युनिकोड
संसद विघटनको मुद्दामा बिहीबार पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्।
बहसका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने र संसद् विघटन गर्ने निर्णयको बचाउ गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलालले राष्ट्रपतिले पार्टी नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नमिल्ने बताए।
उनलाई प्रधानन्यायाधीशले ‘पार्टी फुट्न त संसद् नै छैन, अनि कसरी फुट्छ संसद चाहिँदैन?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
अधिवक्ता दुलालले केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधारमा फुट्नसक्ने जवाफ दिए।
‘कसरी फुट्छ, व्यवस्था छ र त्यो?’, प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे।
‘संविधानमा नभए पनि मिल्छ। संसद् नहुँदा एउटा भए पनि पुगिहाल्छ नि!’, दुलालले भने।
सांसद यताउता भएकैले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको बताउँदै उनले रिट खारेज गर्न माग गरे।
यस्तै अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका दाबीकर्ताहरुले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नदेखिएकै कारण फेरि संसद् विघटन गर्नुपरेको बताए।
‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएको अवस्थामा संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि हैन र?’, प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एक पटक विघटन गर्नुभयो अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर ग¥यो। यसरी बदर गर्दा संविधानको दायित्व र अरु समेत भन्यो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मात्र सरकार बनाउनुपर्ने थियो र? अरुलाई बनाउने दायित्वबाट उहाँ किन विमुख हुनुभयो?’
जो पार्टी इलेक्टेड हो, उसले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको कोइरालाले बताए।
अधिवक्ता सुवास आचार्य ७६(५) ले दलको समर्थन नै खोेज्ने जिकिर गरे।
संविधानको शासकीय स्वरूप, प्रस्तावना र मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि यही भन्ने बताउँदै संविधानले सेट गरेको शासकीय स्वरूप निर्दलीय सरकार नभएको बताए।
निर्दलीय व्यवस्थामा जान नदिनकै लागि ७६(५)मा (२) बमोजिम भनेर राखिएको उनको तर्क छ।
७६(५) मा सांसदहरुलाई दलको लिमिटमा राखेर जसले पनि दाबी गर्न सक्ला, ३० दिनसम्म जो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ला भनेर नै विश्वासको मतको आधार राखेको उनको जिकिर छ।
भोलि के परिणाम ल्याउँछ भनेर राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने बताउँदै उनले निवेदकले भनेजस्तो ७६(५) निर्दलीय नभएको बताए।
‘रिट निवेदन ल्याउने कांग्रेसको विधान र घोषणापत्रमै बहुदलीय छ। निर्दलीय लेखेको छैन। रिट निवेदक आफैँले लेख्न नसकेको, नलेखेको विषय कसरी अदालतले भन्न मिल्छ?’, आचार्यले इजलासमा प्रश्न गरे।
संविधानको बहुदलीय संरचना निर्दलीय भनेर परिवर्तन हुन नसक्ने र यसमा अदालतले पनि ‘इन्टरफेयर’ गर्न नमिल्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले आफ्नो दलभन्दा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गरेर गठन भएको सरकार धेरै दिन चल्न नसक्ने बताए।
विपक्षीलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई ह्विप लाग्ने र कारबाही हुने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले सांसदलाई ह्विप लगाइएन भने कुनै पनि पार्टी नरहने बताए।
त्यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सुरेन्द्र महतोले बहस गरेका थिए।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको समय अब डेढ घण्टा बाँकी छ।
शुक्रबार उनीहरुको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। सभामुखका कानुन व्यवसायीका लागि एक घण्टा समय छुट्याइएको छ।
तर अपुग भए समय थप गर्ने इजलासको तयारी छ।
सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। उनीहरुको जवाफपछि एमिकस क्युरीले दुई घण्टा राय दिनेछन्।
उनीहरुको रायपछि १४६ सांसदको रिटमा फैसला आउनेछ।
प्रतिक्रिया