राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले नागरिकता अध्यादेश २०७८ सदनमा पेश गरेको भन्दै नियमापत्ति गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले अध्यादेश पेश गर्न मन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई बोलाएपछि उनले अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अध्यादेश पेश गर्न नहुने भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए।
'सर्वोच्चको आदेश सबैले मान्नु पर्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या अदालतले गर्छ। सदनलाई पनि अपहेलना मुद्दा लाग्छ', उनले भने, 'सदनमा पनि अदालतलाई हेप्ने काम गरिएको छ। यो अध्यादेश पेश नगरौं।'
सर्वोच्च अदालतले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थाहा छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरे। 'यतिसम्म थाहा नपाउने मान्छे कसरी मन्त्री भए', उनले भने।
उक्त अध्यादेश पेश गर्ने अनुमति दिएर गल्ती गर्न उनले आग्रह गरे।
अध्यादेश जारी भएपछि बैठकमा पेश गर्ने भनिएको ले पेश गर्न अनुमति दिइएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताए। उक्त विषय नोटिसमा राख्ने मात्र भएकोले नियमापत्ति नलागेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया