युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासमेतको फैसलाले गत बिहीबार मात्रै जेल मुक्त भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई फेरि जेल फर्काउने बाटो खुल्ला भएको छ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्यामा दोषी ठहर भएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका कोइराला साढे ११ वर्ष कैद छुट पाउँदै गत बिहीबार जेलमुक्त भएका थिए। उनी छुटेकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्चकाे फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियाे।
यो मुद्दाको पुनरावलोकनसम्बन्धी पूरक निवेदन आइतबार पेशीमा चढ्ने भएपछि पूर्वडीआईजी कोइरालालाई सजाय छुट दिने प्रधानन्यायधीश जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको फैसलाविरुद्ध अर्को फैसला आउने विकल्प खुल्ला भएको हो।
श्रीमतीको हत्यामा संलग्नलाई लामो समयको कैद सजाय छुट दिने न्यायाधीशद्वयको उक्त फैसला विवादमा परेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिएसँगै अब ६ न्यायाधीशले उक्त फैसला बदर गर्दै नयाँ फैसला गर्न सक्ने छन्। अबको प्रक्रियामा प्रधानन्यायधीश जबरा र न्यायधीश केसी भने सहभागी हुन पाउने छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोख्रेलका अनुसार पुनरावोलकनको निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशले निशा दिने/नदिने निर्णय गर्ने छन्। उनीहरुले निशा दिने निर्णय गरेमा उक्त मुद्दाको फाइल पुनः खुल्ला हुनेछ। उनीहरुले फैसला फरक पर्ने देखिएमा मुद्दाको फाइल खुल्ला गर्नेछन् भने फरक पर्ने नदेखेमा यसअघिकै साढे ८ वर्ष मात्रै कैदको फैसला सदर हुनेछ।
फरक पर्ने भनेर निशा दिए भने ती तीन न्यायाधीश पनि अन्तिम फैसलाको प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने छैनन्। उनीहरुले पुनरावलोकनको निवेदनमा देखाइएका आधार र फैसलामा फरक पर्ने देखेमा पुनरावलोकनका लागि दर्ता गर्नेछन्।
त्यसपछि अरु तीन न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्नेछन्। तर, अब यो मुद्दामाथि बहस हुने छैन। सिधै बेन्चबाट फैसला हुन्छ।
यसअघिकै फैसलाले सरकारको माग दाबी पूरा भएपनि न्यायाधीशद्वयको सजाय घटाउने फैसला सही या गलत भन्ने फैसला आउने छ। मुद्दा ब्युँत्याउनका लागि अदालतले अब दुई कारण हेर्नेछ। एउटा, फैसला भइसकेपछि नयाँ प्रमाण भेटिएको र अर्को, यसअघिको नजिर सिद्धान्तकोविपरीत भए/नभएको। पुनरावलोकनमा भने यसअघिको नजिर सिद्धान्तविपरित भएको दाबी गरिएको छ।
पुनरावलोकनको दाबी अनुसार देखिएमा निशा प्रदान गरेर अन्तिम फैसलाका लागि तीन सदस्यीय बेन्चले गर्नेछ। त्यो तीन न्यायाधीशको बेन्चले साढे ८ वर्षमात्रै कैदको फैसलालाई २० वर्षसम्म पु¥याउन सक्छ। अथवा, त्योभन्दा कम र साढे ८ वर्षभन्दा बढी जति पनि गर्न सक्नेछ।
लकडाउनका समयमा पुनरावलोकनका अरु मुद्दा सर्वोच्चले टुंगो लगाइसकेकाले यो मुद्दा चाँडै टुंगो लाग्ने अवस्था छ। तर, यति समयभित्रैमा गरिसक्नु पर्छ भन्ने छैन।
श्रीमती हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई असार १५ गते सर्वोच्च घटाएको थियो।
पूर्वडीआईजी कोइरालाले साढे ८ वर्षअघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर मकवानपुरको जंगलमा पुर्याएर जलाएका थिए।
सोही मुद्दामा जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए।
प्रतिक्रिया