प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्रसमेत रहेको गोरखा पठाइएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हाजिर गर्नै नपाइ सरुवा बदर भएको छ।
गृहमन्त्रालयले बनाएको आफ्नै कार्यविधि मिच्दै ती प्रजिअले हाजिर गर्नै नपाइ सरुवा बदर गरेको हो।
गृहले माघ ६ गते गोरखासहित देशभरका प्रमुख र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो।
त्यसक्रममा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई कपिलवस्तु पठाएर त्यहाँ सिराहाका लालबाबु कवारीलाई सरुवा गरिएको थियो।
गोरखाबाट सरुवा भएका प्रजिअ आचार्य कपिलवस्तु पुगेर काम थालिसकेका छन्। तर गोरखा पठाइएका कवारीलाई गृह मन्त्रालयले बुधवार पत्र दिएर नजान भनेको छ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले तत्काललाई गोरखामा अर्को प्रजिअ पठाउने निर्णय भइनसकेको बताए।
'अहिलेलाई गोरखा पठाइएका प्रजिअलाई नजान भनिएको छ', उनले भने, 'अर्को प्रजिअ पठाउने निर्णय भइसकेको छैन।'
कवारीले आफू गोरखा जान तयार भइरहेका बेला नजान भनेर पत्र आएको बताएका छन्। तर किन नजान भनिएको कारणबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। कवारी अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहमै छन्।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि उनले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी योग्यता र क्षमताको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्न कार्यविधि ल्याएको बताएका थिए। तर उनैले आफ्नो कार्यविधि मिचेर कवारीलाई गोरखा जानबाट रोकेका छन्।
मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय चार दिन नबित्दै उल्ट्याएपछि गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिवद्धतामा पनि प्रश्न उठेको छ।
उनले माघ ४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा र कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धनी कार्यविधि नै जारी गरेका थिए।
उनले त्यसबेला कर्मचारीहरुको सरुवा नियमसंगत हुने बताएका थिए। गृहकै निर्णयमा गोरखामा सरुवा भएका प्रजिअ कवारीको राजनीतिक दबाबले नै सरुवा रोकिएको अनुमान गोरखामा गरिएको छ।
गर्हमन्त्री लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिमा गोरखा ‘ख’ श्रेणीको जिल्ला उल्लेख छ। तराई-मधेशको भए पनि सिराहा ‘ख’ श्रेणीमै छ। यी दुवै जिल्लामा एकै तहका प्रजिअ हुन्थे।
गोरखा अहिले प्रजिअविहीन छ। त्यहाँबाट सहायक प्रजिअ चित्राङ्गत बरालको पनि पर्वत सरुवा भएको छ। अब आउने भनिएका सहायक प्रजिअमा पुष्कर राना पनि आइसकेका छैनन्।
अहिले सिडिओ र सहायक सिडिओ दुवै खाली भएपछि जिल्ला कारागार कार्यालयका प्रमुख गणेश भट्टराई निमित्त सिडिओको भूमिकामा छन्।
गोरखाको सिडिओ सरुवामा गृहमन्त्री लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच समन्वय अभाव देखिउको चर्चा चलेको छ।
सिडिओ सरूवामा समस्या आएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा पनि यसबरे बोलेका छन्।
यही मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले जिल्लामा आफ्ना मान्छे पठाउने सिफारिस र दबाब नदिन भनेका थिए। नेताहरुले सिफारिस गर्न छाडे मात्रै गृहको आधा काम सहज हुने तर्क उनले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि गरेका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया