युनिकोड
शनिबार बिहानै काठमाडौं महानपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)ले देशको प्रमुख प्रशासनिक अखडा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरे। यति मात्रै होइन, उनले देश सफा गर्न त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति पनि दिए।
यो बालेनको आक्रोश मात्रै नभएर, साँच्चै नै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने तयारी गरिएको महानगर स्रोतले बताएको छ।
केन्द्र सरकारविरुद्ध महानगर यसरी एकाएक आक्रोशित भएको भने होइन। यसको पछाडि चार महिनादेखि महानगरले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा भएका विविध गतिविधि र शुक्रबार तीनकुनेस्थित गैरीगाउँ क्षेत्रको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा भएको तनावपूर्ण घटना जोडिन्छ।
000
गत मंसिर दोस्रो साता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन डोजरसहित नगरप्रहरी लिएर थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती उठाउन पुगे।
महानगरले वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना उठ्ठीबास लगाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले प्रतिकार गरेपछि थापाथली दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। स्थानीय ढुंगामुढा प्रहार गरे। हातहतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिए स्थानीय। महानगर प्रहरी प्रमुखसहित १८ जना ढुंगा प्रहारबाट घाइते पनि भए।
वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनै सुकुम्बासी बस्ती उठाउन खोजेको भन्दै बालेनको उक्त कदमको चौतर्फी आलोचना पनि भयो।
दिनभरको तनावपछि साँझ बालेन बालुवाटार पुगेर निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आग्रह गरे। सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर वचन दिए पनि देउवा सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन उनलाई सहयोग भने गरेन।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि महानगरको साथमा उभिएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महानगरको एक्सनविरुद्ध 'सुकुम्बासी गरिब भए भनेर गोद्ने/ठोक्ने ठीक होइन' भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बालेनले जवाफ फर्काए, 'सकेको सहयोग गर्नुहोला। तर कसैका विरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला।
जस्तो तनाव र प्रतिरोध भए पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाइ छाड्ने योजना महानगरले बनायो। थापाथलीमा तीन दिनपछि पुन: बस्ती उठाउन जाने योजना बनाएको महानगरले योजनावद्ध रूपमा नदीकिनारका अनधिकृत संरचना हटाइछाड्ने रणनीतिमा महानगर लाग्यो।
बालेन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी अनुसन्धान विभागमा पुगेर सहयोगका लागि अपिल गरे।
मंसिर १६ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्काल भूमिहीन सकुम्बासीलाई नहटाउन सूचना जारी गर्यो। तर महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेभन्दै दौडधूप जारी राख्यो।
पुस १३ गते थापाथलिस्थित बागमती नदी किनारमा अनधिकृतरूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन माग गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बालेनले पत्र लेखे।
'बागमती किनारामा अव्यवस्थित तथा अनधिकृत रुपमार हेको संरचना हटाइ सो क्षेत्रको संरक्षण एंव सौन्दर्यीकरण गर्ने काय तत्काल अघि बढाउन सफल हुनसकेको अवस्था छैन। थापाथलीको संरचना हटाई सौन्दर्यीकरणको कार्य तत्काल शुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले आवश्यक सहयोग एंव समन्वयका लागि अनुरोध छ,’ पत्रमा लेखिएको थियो।
तर रविले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरलाई तत्कालकै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दियो। महानगरले हालकै अवस्थामा सहयोग नगर्ने भन्दै कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी, सरोकारवाला सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गरी पर्याप्त पूर्वतयारीसहित महानगरले काम अघि बढाए मात्रै सहयोग गर्न सक्ने जवाफ गृहले दिएको थियो।
माघ १६ गते बालेन संघको सहयोग चाहियो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग गर्न उनले अपिल गरे।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर सम्बन्धित नियकासँग पनि जानकारी लिने जवाफ दिए।
यसरी केन्द्रबाट निरन्तर असहयोग र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सुझावको बाबजुद महानगर भने बागमती किनारका सुकुम्बस्ती हटाइ छाड्ने अडानबाट पछि हटेन।
चैत ११ गते महानगरले पुन: सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सूचना जारी गर्यो। सात दिनभित्र नदीकिनारका बस्ती हटाउन अन्यथा हटाउन लागेको खर्च पनि उनीहरूबाटै असुल्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो। उक्त सार्वजनिक सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेपछि न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न चैत ११ गते अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। अदालतले चैत २६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
तर अदालतको आदेशविपरीत शुक्रबार महानगर डोजर लिएर गैरिगाउँ क्षेत्रको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो।
महानगरले सुरक्षाको माग गर्दै उक्त जानकारी गृह मन्त्रालयलाई पनि गराएको थियो।
नगर प्रहरीसहित बालेन सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेपछि त्यहाँ बसेका स्थानीयले अवरोध गरे। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पनि त्यहाँ पुगेको थियो।
बाक्लो सङ्ख्यामा पुगेका सुरक्षाकर्मीलाई सुकुम्बासी बस्ती छिर्ने बाटोमा नै अवरोध, नाराबाजी र बाटोमा टायर बालेर महानगरविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको थियो।
विरोध हुँदाहुँदै मेयर बालेनले बस्ती हटाउन सहयोग गर्न भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरे। तर प्रहरी बस्ती हटाउन प्रहरी मुभ नै नभएको महानगर स्रोतले जनाएको छ। 'स्थानीयले दुई सय पेट्रोल बम तयार गरेका थिए, बस्ती हटाउन सहयोग नगरे, सुकुम्बासी बस्तीभित्र २ सय पेट्रोल बम स्थानीय बनाएका छन्, त्यो निकालिदिन आग्रह महानगरले गरेको थियो, तर सहयोग भएन,' महानगरले स्रोतले भन्यो।
लामो समयदेखि मेयर बालेनले केन्द्र सरकारसँग सहयोग मागिरहेका थिए। 'पछिल्लो समय हालै मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सहयोगको आग्रह गर्नुभएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'सहयोग गर्ने आश्वासन पनि प्राप्त भयो, तर सधैँ केन्द्रबाट असहयोग मात्रै भइरह्यो।' त्यसैको प्रतिकारस्वरुप अब महानगरले पनि केन्द्र सरकारलाई सहयोग नगर्ने नीति लिएको उनले बताए।
'सधैँ केन्द्र सरकारले मात्रै स्थानीयलाई सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। केन्द्र सरकारलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकारको पनि उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ। केन्द्रबाट सहयोग नै नभएपछि स्थानीयले पनि केन्द्रलाई सहयोग नगर्नेगरी तत्काल सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने तयारी गरेको छ,' स्रोतले भन्यो।
बालेनको उक्त आक्रोशपूर्ण स्टाटसपछाडि महानगरले गर्न खोजेका काममा केन्द्रबाट भइरहेका असहयोग नै मुख्य कारण भएको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया