युनिकोड
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भारतीय फिल्म रोकविरुद्ध अदालतले जारी गरेको आदेश मान्दिनँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का पक्षमा देखिएका छन्।
दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’मा रामायणकी सीता भारतमा जन्मेकी थिइन् भन्ने आशयको संवाद रहेको दाबी गर्दै मेयर शाहले गत सोमबारदेखि काठमाडौं महानगरभित्रका हलमा सबै भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर सोविरुद्ध नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले बिहीबार मात्र त्यसरी फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन नपाइने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
तर मेयर शाहले यो देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सवाल भएको भन्दै यसविरुद्ध आदेश दिने अदालत पनि नमान्ने र भारतीय फिल्म प्रदर्शन निषेधलाई निरन्तरता दिने अडान लिएका छन्।
जुन विषयमा दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन्। एकथरीले बालेनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अदालत, कानुन नै मान्दिनँ भन्नु संविधानविपरीत काम हो भनी कडा आलोचना गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने घुमाउरो तरिकाले बालेनकै पक्ष लिएका हुन्।
आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका धेरै काम/कारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दैन भन्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। चित्त नबुझे पनि पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ’, संविधानविद् आचार्यले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘तर अदालतले पनि कानुन, संविधान र स्वयं अदालत देशका लागि बनेका हुन्। देश अदालत, कानुन र संविधानका लागि होइन भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। अदालतका धेरै कामकारबाहीहरू आलोच्य छन्।’
प्रतिक्रिया