युनिकोड
संसदबाट पारित भइसकेका विधेयकहरु संसद् अधिवेशनपछि पनि शून्यमा नजाने र निष्क्रिय नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए।
उक्त प्रमाणीकरण अवैधानिक रहेको भन्दै त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गर्न माग गर्दै डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले रिट दायर गरेका थिए।
जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। तर बिहीबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्राई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको हो।
उक्त आदेशसँगै सरकारले ल्याएको संशोधित नागरिकता ऐन अनुसार नागरिकता दिने बाटो खुल्ला भएको छ।
नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (१) बमोजिम २०७९ साउन १२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्।
तर सरकारले पुनः जस्ताको तस्तै २०७९ भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पेस गरेको थियो। यसरी पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको जिकिर बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका वकिलले गरेका थिए।
विधेयकको अन्तिममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नाम उल्लेख थियो। तर प्रमाणीकरण गर्दा रामचन्द्र पौडेलको नाम त्यो भन्दा तल राख्दै दस्तखत गरिएको थियो। मितिसहित गरिएको दस्तखतलाई अदालतले अन्यथा लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा १० अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको, संविधानको धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन आवश्यक भएबाट नै संसदबाट दुईदुई पटक उक्त संशोधन विधेयक पारित भएको रहेछ भनि बुझ्नु पर्ने हुन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ।
संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई निष्कृय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न नमिल्ने आदेशमा भनिएको छ।
‘नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसदको कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसदबाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ।
संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्य रहेको राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा भने संवैधानिक शून्यता वा जटिलता आउन सक्ने समेत अवस्था आदतलले उल्लेख गरेको छ। धेरै नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकताविहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस र संविधानका व्यवस्थालाई समेत राष्ट्रपतिले मध्यनजर गरेको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ।
यस स्थितिमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रमाणीकरणलाई अवैधानिक भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रतिक्रिया