युनिकोड
उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ऋषि राम दवाडीको एकल इजलासले आदेश जारी गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ जना सांसदहरूले निर्वाचन अयोागविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गराएका थिए।
संघीय सांसदहरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगविरुद्ध आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त देखिएकाले आगामी साउन २२ गतेका लागि बोलाएको छ।
रिट निवेदकसमेत रहेकी सांसद गौतम आफैंले बहस गरेकी छिन्।
‘साथै सो अवधिसम्मका लागि सुविधा र सन्तुलन समेतको दृष्टिबाट यी निवेदकहरुका हकमा निवेदनमा उल्लेखित विपक्षी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति २०६०/०४/०९ को प्रेस विज्ञप्ति कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश गर्न उपयुक्त हुने देखिन आएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया