युनिकोड
मारवाडी समाजले भोग चलन गर्दै आएको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रस्थित धर्मशालाको जग्गाको सम्झौता संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले भंग गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्झौता एक पक्षीय रुपमा भंग गर्दै नयाँ प्रक्रियाबाट सम्झौताका लागि १५ दिनभित्र आउन मारवाडी समाजलाई भनेको छ।
पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले उक्त धर्मशालासहितको जग्गामा भइरहेको भोगचलनबारेमा प्रश्न उठेपछि सम्झौता भंग गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिएको बताएका छन्।
बुधबार बिहान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रलयमा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मारवाडी सेवा समाजले २०६० जेठ ९ गतेबाट क्षेत्र विकास कोषको गौसलास्थित ९ रोपनी जग्गा वार्षिक ५१ हजारमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो।
कौडीको भाउमा प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समाजले धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
धर्मशालको नाममा शुल्कसमेत लिँदै आएकाले जनस्तरमा यसको चर्को विरोध भइरहेको बेला क्षेत्र विकास कोषले भाडा पुनर्नमूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्न १५ दिनको म्याद दिने निर्णय गरेको हो।
‘सम्बन्धित संस्था (मारवडी) समाजले गरेको समाजसेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको फैसलको आधारमा समय सापेक्षेति सम्झौता र स्थायी समाधानका लागि आजसम्मको सम्झौता भंग गरिएको छ। १५ दिनभित्र पुन: सम्झौता गर्न आउन अनुरोध छ’, मन्त्रालयले भनेको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन र सर्वोच्च अदालतले समेत भाडा पुन: नवीकरणको निर्णयमा जान भनेका थिए। तथापि विभिन्न बहानामा मारवाडी सेवा समाजले उक्त निर्णय कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको थियो।
प्रतिक्रिया