सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल फोन दर्ता गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारेकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ तथा सट्ठचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्वीकारेकी हुन्।
‘एमडीएमएस प्रणाली देशका लागि आवश्यक छ भनेर क्याबिनेटबाट स्वीकृत भयो। महँगा मोबाइलहरुबाट यो सुरुवात भयो’, उनले भनिन्, ‘हामीले जुन सिस्टम जडान गरेका थियौँ, त्यसमै प्रश्न उठ्यो। किन हामी म्यानुअल्ली गयौँ भनेर मन्त्रालयमा छलफल भयो। अहिले पनि त्यो निर्णयको प्रक्रियामा छ।’
उनले एमडीएमएसमा कानुन बमोजिमबाहेक भुक्तानी नगर्नु भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको बताइन्।
‘एमडीएमएस प्रणालीमा प्रश्न उठेका छन्। सफ्टवेयर डिभाइस पनि उल्लेख नभएको छ’, उनले भनिन्, ‘केही प्राविधिक कारण प्रभावकारी हुन नसकेकै हो।’
मन्त्री शर्माले टेरामक्सबारे पनि जवाफ दिँदै तत्काल लागू नगर्नु भन्ने निर्देशन रहेको बताइन्।
‘गोपनीयताको हकमा अदालतले कार्यविधि बनाएर मात्र लागू गर्नु भनेको छ। संसदीय समितिले पनि कानुन बनाएर मात्र जानुपर्छ भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘टेक्निसियनहरूले पनि अहिले गर्न नहुने भनेको अवस्था छ। यसमा छानबिन भइरहेको छ।’
मन्त्री शर्माले एनसेल खरिदबिक्रीबारे बोल्दै सरकारलाई छलिएको बताइन्।
‘एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी नगराई बेचेको रहेछ। राजस्व र वैदेशिक लगानीबारे पनि प्रश्न उठ्यो’, उनले भनिन्, ‘छानबिन समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन नबनाएकाले अहिले माघ १५ गतेसम्मलाई समय थप भएको छ। यो अध्ययन र छानबिन प्रक्रियामा छ।’
शर्माले एनसेल खरिदबिक्रीबारे उठेका प्रश्नहरूमा छानबिन गरेर मात्रै विस्तृतमा भन्न सकिने बताइन्। ‘माघ १२/१४ गतेसम्म प्रतिवेदन प्राप्त हुन्छ। छानबिन तीव्रताका साथ भइरहेको छ’, उनले भनिन्।
Shares
प्रतिक्रिया