युनिकोड
विशेष अदालतले आइतबार एउटा रोचक र नौलो फैसला गर्यो। फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन्, विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठ।
सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, उनकी श्रीमती सृजना शाक्य तामाङ, सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठसहित ६ जनाविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले यो फैसला गरेको हो।
तामाङ परिवारले तिर्नुपर्छ साढे ५ अर्ब
फैसलाअनुसार, उनीहरू सबैको गैरकानुनी ठहरिएको सम्पत्ति जफत हुनेछ। जसअनुसार, इच्छाराज तामाङको १ अर्ब ७२ करोड ४४ लाख ५९० रुपैयाँ जफत हुनेछ।
तामाङकी श्रीमती सृजना शाक्यको १ अर्ब ३ करोड ५४ लाख ४३ हजार ४७८ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने भनिएको छ। साथै, उनीहरूबाट यही बिगोबराबरको जरिवाना पनि असुल गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।
उनीहरू दुवै जनालाई कैद सजाय पनि तोकिएको छ। इच्छाराज ३ वर्ष र सृजना डेढ वर्ष कैद बस्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको छ। यस्तै, तामाङ दम्पतीकै दुई छोरीहरू प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत हुने विशेषको फैसला छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रतीक्षाका नाममा घरजग्गा र विभिन्न कम्पनीको सेयरसमेत गरी ६ करोड ४७ लाख ४६ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको दाबी गरेको थियो। त्यस्तै प्रतिष्ठाका नाममा १ करोड ८९ लाख १८ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति विभागको तत्कालीन मूल्यांकनले देखाएको थियो।
तर, छोरीहरूको जफत हुने बिगो बुवा इच्छाराजकै बिगोभित्र गाभिएकाले फैसलामा बेग्लै अंक नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। छोरीहरूलाई जरिवाना पनि गरिएको छैन। यस हिसाबले हेर्दा बिगो र जरिवाना गरी ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तामाङ परिवारले बुझाउनुपर्ने भएको छ।
यही मुद्दामा इच्छाराजकै आफन्त पर्ने केशवलाल श्रेष्ठबाट २५ करोड ६५ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुनेछ भने यति नै जरिवाना पनि तिर्नुपर्नेछ। उनलाई पनि डेढ वर्ष कैद हुनेछ। उनकी श्रीमती मीनाकुमारी श्रेष्ठले भने सफाइ पाइन्।
मीनाले सफाइ पाउँदा सृजनाले किन पाइनन्?
केशवकी श्रीमतीले सफाइ पाउँदा इच्छाराजकी श्रीमतीलाई किन कैद र जरिवाना भयो त?
किनभने, इच्छाराजकी श्रीमती सृजना सहकारीको लेखा समितिमा बसेकाले जानीजानी गैरकानुनी सम्पत्ति धारण गरेको देखिएको छ। त्यसैले उनीबाट सम्पत्ति जफत गर्नुका साथै जरिवाना र कैद सजाय पनि तोकिएको विशेषले जनाएको छ।
केशवलालकी श्रीमती मीनाकुमारीका नाममा सम्पत्ति भए पनि सहकारीको सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै भूमिकामा नदेखिएकाले कसुर कायम गरिएको छैन। केशवलालले कमाएको गैरकानुनी सम्पत्ति मीनाकुमारीले अन्जानवश आफ्नो नाममा राखेको अदालतले अनुमान गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि मीनाकुमारीलाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तामाङ र श्रेष्ठ परिवारका ६ जनासँग ४ अर्ब ९७ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको दाबीसहित अभियोगपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो।
पुरानो कानुनले सहुलियत
इच्छाराजपत्नी सृजना कसुरदार ठहर भए पनि सजायमा भने सहुलियत नै पाएकी छन्। ठहर भएको कसुर र बिगोको मात्रा हेरी सृजनासँगै इच्छाराज र केशवलालले पाएको कैद सजाय मौजुदा कानुनको तुलनामा कम हो।
यसको कारण हो, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुरुवाती कानुनको व्यवस्था। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० (१) (क) मा १ देखि ४ वर्षसम्म कैद हुने सुरूवाती व्यवस्था। त्यसमा पनि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै एक वा दुवैथरी सजाय हुन सक्ने त्यसबेलाको प्रावधान थियो।
विशेष अदालतले त्यही पुरानो कानुनमा टेकेर यो सजाय सुनाएको हो। नयाँ कानुनअनुसार सजाय भए इच्छाराजकी पत्नी सृजना र अध्यक्ष केशवाललाई न्यूनतम सजाय गर्दा नै २ वर्ष कैद हुन जान्थ्यो। किनभने, हालको कानुनमा २ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै इच्छाराजको पनि ३ वर्षभन्दा माथि हुन सक्थ्यो। किनभने, यस प्रकरणका प्रमुख अभियुक्त र धेरै बिगो भएका प्रतिवादी इच्छाराज नै हुन्।
सामान्यतः फौजदारी कसुरमा पछि आएको कानुनले पहिलाको अपराधमा सजाय गर्न सक्दैन। सिभिल सहकारी २०५७ सालमा स्थापना भएको हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन २०६४ मा मात्र आएको हो। यो मुद्दा २०७९ मा दर्ता भएको हो।
‘कानुन आउनुअघि नै अपराध सुरु भए पनि त्यो २०७९ सम्मै निरन्तर देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर ठहर्ने तर्क न्यायाधीशहरूले गरेको देखिन्छ।
सहकारीपीडितले रकम पाउलान्?
यस मुद्दामा सर्वाधिक चासोको विषय हो, सहकारीपीडितले आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाउँछन् पाउँदैनन्? पाउँछन् भने कसरी पाउँछन्? मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको भए पनि विशेष अदालतका इजलासमा धेरै समय बहस भने यी प्रश्नमा भएको थियो।
अदालतले यो प्रश्नको पनि सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यस फैसलाको यो नौलो पक्ष पनि हो। फैसलाअनुसार, तामाङ र श्रेष्ठ परिवारबाट जफत भएको सबै सम्पत्ति राज्यले राख्न पाउने छैन। बिगो कायम भएको यो सम्पत्ति राज्यले राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने यिनै प्रतिवादीहरूविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दाको फैसलामा निर्भर गर्नेछ।
आइतबार भएको फैसलाको संक्षिप्त रायमा भनिएको छ, ‘यिनै प्रतिवादीहरूउपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भरिभराउ गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने।’
यहाँनिर अदालतले अपराधका पीडितको हितलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ। हुन पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण स्वतन्त्र अपराध होइन। यो अन्य अपराधबाट सिर्जित कसुर मात्र हो। यसै प्रकरणमा पनि सहकारीमार्फत् ठगी गरेको रकम अन्यत्र परिचालन गरेको पाइएको हो। यस्तो अपराधलाई सम्बद्ध कसुर पनि भन्ने गरिन्छ।
मूल अपराध ‘ठगी’ भएकाले पहिलो प्राथमिकता उक्त अपराधका पीडितले पाउनुपर्ने मान्यता अदालतले राखेको देखिएको छ। त्यसैले ठगीको कसुरमा पनि उनीहरू दोषी ठहर भएमा पहिला पीडितको रकम भराइनेछ। त्यसबाट बच्यो भने मात्र जफत भएको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने अदालतले भनेको छ।
यद्यपि, यस फैसलाको पूर्ण पाठठ अदालतले दिइसकेको छैन। इजलासमा भएको बहस र फैसला सुनाउँदा भनिएका कुराका आधारमा यो सामग्री तयार गरिएको हो।
के छ ठगी मुद्दामा?
इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा विचाराधीन छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ मंसिरमा यो मुद्दा दायर गरेको थियो।
१ हजार ५ सय ३ जना सहकारी सदस्य एवं बचतकर्ताको ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी ठगेको उनीहरूमाथिको मुख्य आरोप छ। सहकारीको रकम विभिन्न १८ वटा कम्पनीमार्फत् अपचलन गरेको र त्यसैमार्फत् उनीहरूले घरजग्गा कारोबार समेत गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको थियो।
सुन्धारास्थित ६ रोपनीमा बनेको ११ तलाको सिभिल मलदेखि विभिन्न ठाउँमा आवास विकासका आयोजनामा उनीहरूले बचतकर्ताको रकम परिचालन गरेको पाइएको थियो। सहकारीमा जम्मा गरेको आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताहरू विभिन्न निकाय गुहार्न पुगेका थिए।
विशेष अदालतको यस फैसलाबाट जिल्ला अदालतको निर्णय पनि प्रभावित हुन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया