युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले १२ वर्षपछि हुन लागेको नेपाल स्काउटको अधिवेशन नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशन रोक्न दिएको लिखित निर्देशनविरुद्ध अधिवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै स्काउटको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आएको हो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले गत माघ ८ गते तय गरेर यही माघ २२ र २३ गतेका लागि तोकिएको अधिवेशन निर्धारित समयमै गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले स्काउटको अधिवेशन गराउने गरी गत माघ ८ गते निर्णय गराएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि स्काउटको अधिवेशन अनिश्चित भएको थियो।
देशभरका प्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा अधिवेशन अनिश्चित भएको थियो। यस्तोमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रलाई यथावस्थामा राख्न भनेको छ।
'अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्षको सहभागितामा हुने छलफलबाट निर्णय नभएसम्मको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्र र विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू', सर्वोच्चले भनेको, 'निर्वाचन समितिको माघ ८ मा निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिमका कार्यक्रम नरोक्नु नरोकाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।'
नेपाल स्काउटमा सोमबार र मंगलबारका लागि अधिवेशन मिति तय भएको थियो। नेपाल स्काउटमा निर्वाचनका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले पहल गरेका थिए।
खेलकुदमन्त्रीको पहलमा नेपाल स्काउटमा १२ नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुने भएको हो। नेपाल स्काउट ऐन २०५० बमोजिम युवा तथा खेलकुदमन्त्री नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट र राष्ट्रिय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
राजनीतिबाट अलग हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता बोकेको स्काउट अभियान कुनै समय नेपालका सबै विद्यालयमा पुगेको थियो। तर गणतन्त्र स्थापनापछि स्काउट राजनीतिक खिचातानिको चंगुलमा फस्न पुग्यो।
२०६८ सालमा निर्वाचित समितिले २०७० मा राजीनामा दिएपछि नेपाल स्काउट विभिन्न सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिबाट चल्दै आएको छ।
मन्त्री लिम्बुले गत पुस २३ गते राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएर स्काउटका तीनै तहको निर्वाचन तोकेका थिए।
भर्खरै मात्र एक लाख सदस्य संख्या पुर्याएको नेपाल स्काउट अब निर्वाचनपछि सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया