युनिकोड
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनाहिना प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीलाई छाड्ने आदेश दिने न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु पठाउने प्रधानन्यायाधीशको निर्णय आलोचित बनेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आइतबार न्यायाधीश आचार्यलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटकाज सरुवा गरी मुगु जिल्ला अदालत पठाउने निर्णय गरेका थिए।
यस निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि संघीय संसदमा समेत प्रधानन्यायाधीशको आलोचना भइरहेको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले सोमबारको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अरुण चौधरीलाई अनुसन्धान नसकिए पनि २ दिनभित्र छोड्न आदेश दिएको भन्दै भ्रष्टाचारी र अपराधीको पक्षपोषणमा लागेको आरोप लगाए।
चौधरीलाई छाड्ने न्यायाधीश आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीशले पठाए मुगु
विवादित न्यायाधीश मुगु सरुवा गरिएकोप्रति उनले सदनमा चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरे। मुगु पनि नेपाल नै भएकाले त्यहाँ कारबाही गरेर पठाइने ठाउँको रूपमा प्रधानन्यायाधीशले चित्रण गर्न खोजेको उनको टिप्पणी थियो।
सरुवा आफैमा कारबाही नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘अनैतिक काम गर्नेलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्छ, अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्छ।’
उनले भने, ‘मैले आज न्युज सुनेँ । अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्रै छोड्ने न्यायाधीश मुगु सरुवा भयो रे । कारबाहीस्वरूप । मुगु भनेको नेपालमै हो। मुगुमै किन सरुवा गर्नुपर्यो । त्यो अनैतिक हो, भ्रष्टाचारी हो भने त न्यायपरिषद्ले दण्ड दिनुपर्दथ्यो । सरुवा गरेर त त्यहाँ पनि त त्यस्तै गर्ला उसले। त्यसैले यो विडम्बनाको कुरा हो।’
सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर सुशासन कायम गर्न खोजेको तर त्यसमा न्यायालय बाधक बनेको सांसद विष्टको टिप्पणी थियो। उनले भने, ‘ न्यायालयले २ दिनमै छोड्ने प्रवृत्ति जुन छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरूलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन न्यायपालिकामा अवस्था छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले टिप्पणी गरेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अपमान गर्न बन्द गर। नालायकहरूलाई थन्क्याउने ठाउँ होइनन् यी प्रदेश। जनताले कडा प्रतिरोध गर्नुपर्छ।’
स्मरणीय के छ भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ कर्णालीपारि सुदूरपश्चिममै हो। उनी डोटीमा जन्मिएका हुन्।
तिनै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कर्णालीबासी नेपालका नागरिक नै होइनन् जसरी व्यवहार गरेको भनेर धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखका छन्।
अधिवक्ता अमृत खरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले सही काम गरेको भए एकाएक मुगु सरुवा किन गरियो? गलत गरेको हो भने सरुवा मात्र किन गरियो? निलम्बन र बर्खास्तगीको कारबाही किन अघि बढाइएन?’
त्यसैमा अधिवक्ता राम बुढाले टिप्पणी गरेका छन्, ‘कर्णाली भनेको खुला जेल होइन, जहाँ अक्षम र भ्रष्ट कर्मचारी तथा न्यायाधीशलाई सजायस्वरूप पठाउन पाइन्छ। यस्तो गलत निर्णयको हामी कर्णालीबासी घोर भर्त्सना गर्दछौं।’
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डा सलाहुद्दिन अख्तर सिद्धिकी लेख्छन्, ‘सरूवा मात्र गरेर सुधार हुन्छ कि यो ढाकछोप गर्ने बाटो हो?’
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले माघ २२ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को हिरासतमा रहेका चौधरीसहित ३ जनालाई २ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न वा थुनामुक्त गराउन आदेश दिएका थिए।
यस आदेशलाई लिएर न्यायालयको चर्को आलोचना भएको थियो। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
सीआईबीले माघ १८ गते चौधरीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो।
६० वर्षीय चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। हालको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका उनले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरू सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।
यही प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण थापा पनि चौधरीसँगै पक्राउ परेर थुनामुक्त भएका थिए।
थापा तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।
२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।
जग्गा सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।
सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।
२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।
कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।
प्रतिक्रिया