युनिकोड
संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयको नागरिकता तथा राहदानी विवादसम्बन्धी रिट दरपीठको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सदर गरिदिएको छ।
यससँगै महासचिव पाण्डेयलाई राहत मिलेको छ। पाण्डेयको नागरिकता र राहदानी विवादबारेको रिटलाई इजालसले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेसँगै पाण्डेयमाथि उठेको कानुनी प्रश्नको अन्त्य भएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए। दरपीठविरुद्ध इजलासमा दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेसीमा चढ्दा न्यायाधीश फुयालले पाण्डेयको पक्षमा आदेश दिएका हुन्।
इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएमा पाण्डेयको उमेर विवाद र योग्यताको परीक्षण अदालतबाट हुने थियो। तर दरपीठ सदर भएसँगै अब पाण्डेयको नागरिकता र राहदानीबारेको विवाद पनि सकिएको छ।
महासचिव पाण्डेयले पहिलोपटक पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ०४६ असार २८ मा नागरिकता (नम्बर ३५) लिएका छन्।
त्यस नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म ०२६ असोज १५ लेखिएको छ। त्यही नागरिकतामा कायम गरिएको जन्म मितिका आधारमा शैक्षिक प्रमाण पत्र जारी भई २०४६ देखि २ वर्षसम्म गृहजिल्ला पाल्पाको शारदा निमावि, ख्याहामा शिक्षकका रूपमा काम गरेको पाइन्छ।
०६६ भदौ ८ मा नागरिकता हराएको भनी दोस्रो नागरिकता लिँदा ६ वर्ष उमेर घटाएको आरोप उनलाई छ।
त्यसबखत उनको जन्म मिति ०३२ पुस २६ कायम गरेको र त्यसको एक वर्ष नबित्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवस्तरको सहन्यायाधिवक्ता बनेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो।
दुवै नागरिकता प्रयोग गरेर भिन्नाभिन्नै राहदानीसमेत लिएको देखिएकाले उनी संसद्को महासचिवजस्तो पदका लागि योग्य नरहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको थियो। तर निवेदकको उक्त मागमा सुनुवाइ अघि बढाउन सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको हो।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पाण्डेयलाई ०८० माघ २३ गते संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव पदमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रतिक्रिया