महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विश्वका महिलाले पुरुषहरूको तुलनामा उच्च गरिबी अनुभव गरेको बताएकी छन्।
गरिबी लैङ्गिक समानताको लागि ठूलो बाधक रहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले कोभिड–१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन, खाद्यान्न, इन्धन र मल लगायतको सङ्कट र चुनौती पुरुषलेभन्दा बढी महिलाले भोग्नु परेको उल्लेख गरिन्।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी युएन वुमनको सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री चौधरीले महिलाले विश्वको आधा जनसंख्याको आधा सम्भावना बोकेको भए पनि विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न चुनौती रहेको बताइन्।
‘सेक्युरिटी जनरलको रिपोर्टले काम गर्ने समय, रोजगारी, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय स्रोतमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षामा महिला र पुरुषबीचको ठूलो अन्तर देखाउँछ। सामाजिक सुरक्षा, समावेशी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको छ’, उनले भनिन्।
नेपालले महिला र युवतीहरूको अधिकार र मुद्दालाई सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको चौधरीले बताइन्।
नेपालको संविधानले महिला र युवतीहरूको पारिवारिक मामिला र सम्पत्तिको हक लगायत मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको पनि मन्त्री चौधरीले बताइन्।
नेपालमा महिला र युवतीहरू संघीय र प्रादेशिक संसदको ३३ प्रतिशत, स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत सिटको ग्यारेन्टी गरेको उनले उल्लेख गरिन्।
‘हामीले हाम्रो विकास प्रयासमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा लैङ्गिक जवाफदेही शासन प्रणालीलाई समावेश गर्न प्रतिबद्ध छौँ’, उनले भनिन्।
मन्त्री चौधरीले जमिन र सम्पत्तिमा एकहाइ महिलाको स्वामित्व रहेको बताउँदै लघु, साना र मझौला उद्यममा महिलाको सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गरिन्।
करिब ४५ प्रतिशत साना घरेलु उद्योगहरू महिलाद्वारा सञ्चालित रहेको पनि उनले सुनाइन्।
‘करिब ४५ प्रतिशत लघु, साना र मझौला उद्योग महिलाद्वारा सञ्चालित छन्। सहकारीमा ५६ प्रतिशत महिला छन्। यसले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन योगदान गरेको छ’, उनले थपिन्।
केही प्रगति भए पनि गरिबी घटाउने अभियानलाई सम्बोधन गर्न श्रोतसाधनको अभाव भएकाले असमानता हटिनसकेको उनको तर्क छ।
Shares
प्रतिक्रिया