गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ गृहले २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्ने गरी स्थानीय प्रशासनको काम–कारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
निर्देशनमा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत समेटिएको छ।
लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए-नभएको मूल्यांकन गर्न उच्च अधिकारीहरूलाई आग्रह पनि गरिसकेका छन्।
Shares
प्रतिक्रिया