काठमाडौँ महानगरसहित प्रदेश र संघ सरकारलाई सर्वोच्चको यस्तो आदेश

सर्वोच्च अदालतले आगामी १५ दिनभित्र सडक व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो। 

काठमाडौँ महानगर, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समन्वय गरी सडक व्यवसायबारे कार्ययोजना निर्माण गर्न आदेशमा भनिएको छ। 

आदेशमा भनिएको छ, ‘सडक व्यवसायको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायहरू सहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारका मुख्यसचिवले लिई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र प्रात्यर्थी नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत सहभागी गराई १५ दिन भित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्नू।’

रिटकर्ता प्रज्वलता कार्कीले २०७९ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन्।