मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित नेपाल सरकारका केही उच्च पदस्थहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
विशेष अदालतमा अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालयसहित अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ३८ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्र अनुसार, रितेश शाक्य, टंक पाण्डेय, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउन विभागले ६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिएको कागजातले देखाएको छ। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफूले नछाडी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको थियो।
केन्द्रकै छापाखाना, उपकरण, जनशक्ति, पानी, बिजुली प्रयोग गरेर निजी क्षेत्र पोस्ने गरी यो काम जिम्मा दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यति मात्र होइन, छपाइको दरमा पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले ३४ पैसा प्रतिस्टिकरका दरले छाप्न सक्नेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरूमा ९१ पैसा र पछि ८९ पैसामा सम्झौता गरेको देखिएको छ।
को हुन् प्रतिवादीहरूः
बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
रितेश शाक्य, महानिर्देशक आन्तरिक राजश्व विभाग
टंक पाण्डे, उपमहानिर्देश, आन्तरिक राजश्व विभाग
गणेशविक्रम शाही, निर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग
रवीन्द्रप्रसाद पौडेल–शाखा अधिकृत
विकल पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
सफल श्रेष्ठ, निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र
हरिबल्लब घिमिरे, शाखा अधिकृत
विष्णुप्रसाद गौतम
शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ (परामर्शदाता)
केशव शर्मा
Shares
प्रतिक्रिया