युनिकोड
विशेष अदालतले निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त अर्याललाई विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको हो।
उनीसँग ५० हजार रूपैयाँ धरौटी माग गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले मुख्य आरोप लगाएको छ।
प्रतिक्रिया