युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतले ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत चैत २१ गते जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ भने भर्खर सार्वजनिक भएको हो।
एनआरएनएका नाममा हाल अस्तित्वमा रहेका संगठनका कार्यसमितिहरू अवैध घोषणा गर्दै सहमतिबाट नयाँ एकीकृत कार्यसमिति चयन गर्न सर्वोच्चले ८ बुँदे मार्गचित्र दिएको हो।
२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो। एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो। तर, त्यसयता तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो। उक्त संगठनले गत वर्ष अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्चले यी कुनै पनि समितिले वैधता नपाउने घोषणा गरी २०७८ को अवस्थामा फर्काइदिएको छ र विवाद मिलाउने अधिकार पूर्वअध्यक्षहरूको एउटा संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइदिएको छ।
सर्वोच्चले संघको २०७८ माघ १ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले विवाद समाधानका लागि गठन गरेको पूर्वअध्यक्ष शेष घले, उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हीराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको उच्चस्तरीय समिति ब्युँताइदिएको छ। जुन बिन्दुसम्म उनीहरू मिलेर काम गरेका थिए, त्यही ठाउँमा फर्किएर समाधान खोज्नुपर्ने गरी सर्वोच्चले निर्णय दिएको हो।
८ बुँदामा यसप्रकार छन्-
क. संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति (शेष घले नेतृत्वको) लाई यथावत कायम राख्ने,
ख. उक्त समितिमा विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ तथा कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्ने,
ग. उक्त समितिले यो आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउने, समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावलीमध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्ति अर्थात् उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति अर्थात् जीवा लामिछाने र एवम् रीतले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने गराउने,
घ. समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने,
ङ. अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने,
च. यो समितिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्ने कुरामा यो इजलासले विश्वास लिएको छ।
छ. संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने।
ज. परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लिखित कार्यका लागि आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया