युनिकोड
आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि स्थानीय निकायहरुलाई आफूले रोजेको एउटा विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा राख्न पाउने भएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुलाई त्यहाँको आवश्यकता र महत्वहेरि यस्ता विषयहरु छनौट गर्ने अधिकार दिएको हो। शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकी उपसचिव रेणुका पाण्डेका अनुसार स्थानीय निकायहरुले कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म यस्तो विषय समावेश गर्न पाउनेछन्।
स्थानीय निकायहरुलाई पाठ्यक्रम विकास गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिइन्। केही स्थानीय तहहरुले यसअघि नै त्यहाँको आवश्यकताहेरि मातृभाषामा कक्षाहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यसैगरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा अध्यापन गरिँदै आएको अनिवार्य विज्ञान विषयमा अब प्रविधि पनि थप गरेको छ।
प्रविधि थपिएपछि अहिले पठनपाठन हुँदै आएको विज्ञान विषय विज्ञान तथा प्रविधि हुने भएको छ। विश्वमा विकास हुँदै गएको प्रविधिबारे विद्यार्थीलाई सिकाउने उद्देश्यले प्रविधि विषय थप गरिएको हो।
सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाई विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउने उदेश्यले प्रविधि विषय थप गरिएएको पाण्डेले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार कक्षा ४ देखि १० सम्म विज्ञान तथा प्रविधि विषयको अध्यापन गरिने छ। कक्षा चारदेखि आठसम्म सामाजिक अध्ययनसँग मानवीय मूल्य शिक्षा भन्ने विषय थप भएको छ नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १–३ मा नेपाली, अंंग्रेजी, मेरो सेरोफेरो र गणित विषयलाई एकीकृत पाठ्यक्रम बनाइएको छ।
हाल कक्षा ६ देखि ८ कक्षसम्म अध्यापन हुँदै आएको पेसा, व्यवसाय र प्रविधि विषयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमबाट हटाइएको छ। कक्षा ९–१० मा अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विषय हटाइएको छ। अब कक्षा ९ र १० मा ७ वटा मात्रै विषय रहनेछन्। कक्षा ११ र १२ दुवैमा अनिवार्य नेपाली विषय थप गरिएको छ।
नयाँ पाठ्यक्रमको वारेमा प्रशिक्षण आगामी शैक्षिक शत्र २०७७ देखि लागू हुने नयाँ पाठ्यक्रमकबारे पोखरामा आयोजना भएको प्रमुख प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो। नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको ब्यबस्थापनमा उक्त तालिम आयोजना गरिएको थियो।
उक्त तालिममा गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ का ११ जिल्लाका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुख ,नगर शिक्षा अधिकारी ,प्रधानाध्यापक दलगायत सहभागि थिए।
प्रतिक्रिया