युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेको प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी छलफलमा उनले त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेको भनेर प्रचार गरिएको भन्दै त्यो प्रसंगमा प्रस्टीकरण दिएका थिए।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालै सम्पन्न सिनेट बैठकमा तत्काल जरुरी भएका ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरूसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको बताए।
विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सिनेटको अर्को बैठक पदाधिकारीहरूकै सहमतिमा चाँडै बस्नेसमेत तय भएकोमा कुलपतिले हस्तक्षेप भएको भन्ने प्रचार गरिएको उनको भनाइ थियो।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला, सचिवद्वय डा दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनीलगायत सहभागी थिए।
आगामी शैक्षिक सत्रको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न गत साउन १५ गते विश्वविद्यालय सभा बसेको थियो। विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुन्छन्।
सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने भन्दै सभालाई यी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि उपकुलपति केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन्। रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको थियो।
सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न रोकिएपछि उपकुलपति बरालले असन्तोष प्रकट गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रममा पनि सहमति दिइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया