युनिकोड
अनलाइन तथा युट्युब च्यानल सिधाकुराले प्रसारण गरेको एक श्रव्य सामग्री विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा चलाएको छ र उक्त मुद्दाको फैसला बिहीबार हुँदै छ। ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर सुनुवाइ भइसकेको यस मुद्दामा स्वतन्त्र न्यायालय, अदालतको अवहेलना र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराका विषयमा विशेषरुपमा बहस भएको थियो। यस क्रममा सिधाकुराका कानुन व्यवसायी डा नारायणदत्त कँडेलले ४४ पृष्ठको बहसनोट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट नेपालखबरले प्राप्त गरेको उक्त बहसनोटका मुख्य बुँदाहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
१. मुद्दाको तथ्य तथा पृष्ठभूमि
मुद्दाको पृष्ठभूमिमा निम्न लिखित घटना तथा तथ्यहरू रहेका छन्-
ख. उल्लिखित समाचार र त्यसपछि प्रसारण भएका यससम्बन्धी सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेबाट प्रतिवेदन उठी अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको मागदाबीसहित युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा २०८१ वैशाख १६ गते निवेदन दर्ता।
ग. उक्त निवेदनका सम्बन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा २०८१ वैशाख १७ मा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी बनाइएका पत्रकारद्वय युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई बयानका लागि बोलाउने, प्रस्तुत मुद्दालाई फौजदारी अभिलेखमा दर्ता गर्ने, समाचार सामग्री हटाउन, डिलिट गर्न लगाउने तथा प्रसारण, पुनः प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाउने, यससम्बन्धी समाचार प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने, तथा श्रव्य सामग्रीको अनुसन्धान गरी अन्य फौजदारी कसुर भए नभएको जाँच गर्न लगाउने आदेश।
घ. यसमा बयानका लागि उपस्थित भएका पत्रकार युवराज कँडेललाई बयानका क्रममा समाचारको स्रोत खुलाउन आदेश भएपछि सिधाकुरालाई अडिओ सामग्री उपलब्ध गराउने स्रोतको रूपमा राजकुमार तिमिल्सिनाको नाम उल्लेख गरेपछि निज तिमिल्सिनालाई समेत प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी करार गरी बयानमा बोलाउन २०८१ वैशाख २० गतेको आदेश।
ङ. युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानाले बयानका क्रममा ‘समाचारमा प्रयोग भएको अडिओ सामग्री भेरिफाइड (पुष्टि भएको, परिचय खुलेको) स्रोतबाट २०८१ वैशाख ५ मा इमेलमार्फत प्राप्त भएको, इमेलमा प्राप्त सामग्रीलाई स्रोतसँग पुनः सोधपुछ गर्दा आधिकारिकताको जिम्मेवारीसहित आफ्नो पहिचान खुलाएकोले समाचार प्रकाशन गरेको, सम्मानित अदालत, न्यायपालिका, न्यायमूर्तिप्रति उच्च सम्मान छ र रहिरहनेछ, अवहेलना गर्ने मनसाय छैन, कदाचित अन्यथा भएको भए क्षमाप्रार्थी छौँ’ भन्ने बयान गरेको।
च. ‘अडिओ सामग्री २०७७ चैत ३० मा अन्नपूर्ण टावरमा भएको गोप्य बैठकमा मैले गोप्य रूपमा रेकर्ड गरेको हो, यो सामग्री म आफैँले सिधाकुरालाई उपलब्ध गराएको हो, यो अडिओ बनाउन अन्य प्रत्यर्थीहरूको संलग्नता छैन, मैले पठाएको अडिओलाई सिधाकुराले प्रसारण गरेको हो’ भन्ने राजकुमार तिमिल्सिनाको बयान।
छ. यस मुद्दाको समग्र पक्ष, मुद्दाको विषयवस्तुको गाम्भीर्य तथा यस अगाडिको (गोविन्द केसीविरुद्धको) मुद्दामा गठन भएको इजलासको संरचनालाई समेत विचार गरी बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासबाट सम्बोधन हुन उपयुक्त देखिएकाले पेसी व्यवस्थापन निर्देशक समितिसमक्ष पेस गर्नू भन्ने २०८१ जेठ ३० गतेको आदेश।
प्रत्यर्थी-पक्षलाई उपलब्ध नगराइएको कागजात
प्रस्तुत मुद्दामा अदालतको आदेशले समाचारमा प्रयोग भएको अडिओको नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट प्राविधिक परीक्षण भएकोमा परीक्षण प्रतिवेदन अदालतलाई प्राप्त भएको कुरा मेरो पक्षले समाचार माध्यमहरू मार्फत जानकारी पाएको हो। अदालतको आदेशका बाबजुद सम्बन्धित फाँटबाट उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध हुन सकेन। यस सम्बन्धमा मेरो पक्षको लिखित बयान यस बहस नोट साथ संलग्न छ।
२. न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने प्रश्न
१. प्रस्तुत मुद्दामा नेपालको प्रचलित कानुन, यस विषयमा कानुन तथा न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मानव अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता स्थापित सिद्धान्त तथा मान्यता अनुसार, प्रत्यर्थीहरूले प्रकाशन गरेको समाचारका कारण अदालतको अवहेलनाको कसुर भयो कि भएन भन्ने मूल प्रश्नमा केन्द्रित भएर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखियो। निरूपण हुनुपर्ने अन्य प्रश्नहरू यही मूल प्रश्नमा अन्तर्निहित भएर आउने हँुदा यहाँ बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
३. समाचार सामग्रीको चारित्रिक विशेषता अवहेलनाजन्य प्रकृतिका छैनन्
क. सिधाकुरा डट कम नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएर समाचार सामग्रीको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने अनुमति प्राप्त अनलाइन समाचार माध्यम हो। प्रत्यर्थीहरू युवराज कँडेल र नवीन ढुंगाना नेपालको कानुनअनुसार आम सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्न नियामक निकायबाट अनुमति प्राप्त समाचार माध्यममा कार्यरत पत्रकार हुनुहुन्छ।
ख. प्रस्तुत पहिलो सामग्री ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संलग्न बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा २०८१ वैशाख १४ गते प्रकाशित समाचारको पहिलो अनुच्छेद को प्रथम वाक्यमा ‘...एक गोप्य स्टिङ अपरेसनको अडिओ सिधाकुरालाई प्राप्त भएको’ भनिएको छ। समाचारको पहिलो अनुच्छेदको प्रथम वाक्यलाई पत्रकारिताको भाषामा इन्ट्रो भनिन्छ। इन्ट्रो सम्पूर्ण समाचार संक्षेपिकरण हो जसमा समाचार सामग्रीका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू समेटिएका हुन्छन्।
बीबीसीको पत्रकारिता शिक्षासम्बन्धी दिइएको जानकारीमा इन्ट्रोलाई News journalists call the first sentence of a story the ‘intro’, or introduction. The first sentence should summarise the story ‘in a nutshell’ and cover key information भनेर अर्थ्याइएको छ।
यस आधारमा भन्दा यो समाचार सामग्री अदालत, न्यायाधीश वा अन्य विषयभन्दा पनि त्यससम्बन्धी एक अडिओ समाचार माध्यमलाई प्राप्त भएको विषयमा बढी केन्द्रित देखिन्छ।
ग. यो समाचारमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दाका सन्दर्भमा केही उल्लेख गरिएको छैन। पहिल्यै फैसला भएको एउटा मुद्दाका सम्बन्धमा अडिओमा उल्लेख भएको कुरा समाचारमा भनिएको मात्र छ।
घ. यो समाचारमा प्रयोग भएको अडिओमा सर्वाेच्च अदालतका सम्माननीय न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको नाम उल्लेख भएको छ। तर नाम उल्लेख भएका न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरू उल्लिखित मुद्दासँग असम्बन्धित हुनुहुन्छ। अतः उहाँहरूको नामले अदालतको वा उल्लिखित मुद्दाको रोहमा इजलासको कुनै पनि प्रकारले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको देखिँदैन। कुनै मुद्दामा जोडिएको न्यायाधीश वा न्यायिक अधिकारीको विरुद्ध टिप्पणी हुनु र त्यस प्रक्रियामा जोडिँदै नजोडिएको व्यक्तिको टिप्पणी हुनु फरक–फरक हो। पछिल्लो अवस्थामा भएको टिप्पणी न्यायिक अधिकारीलाई सोही हैसियतमा नभई व्यक्तिगत हैसियतमा मात्र नाम उल्लेख भएको मान्नुपर्ने देखियो।
ङ. समाचार प्रामाणिक स्रोत समाचार उपलब्ध गराउने स्रोत चिर–परिचित र विभिन्न अदालतमा सरकारी साक्षीको रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन्। उक्त स्रोतबाट प्राप्त सामग्रीमा आधारित छ।
च. स्रोतबाट प्राप्त सामग्रीलाई कुनै तोडमोड गरिएको छैन। अदालतमा बयानको क्रममा अडिओ उपलब्ध गराउने राजकुमार तिमिल्सेनाले अडिओ आफूले उपलब्ध गराएको र उक्त अडिओलाई कहीँकतै तोडमोड गरिएको वा फरक पारिएको छैन भनेर बयान गरेका थिए।
छ. समाचारले कुनै पनि अदालतको कुनै फैसला वा आदेशको विरुद्ध वा त्यस्तो आदेश वा फैसलालाई अवज्ञा गरेको वा अवज्ञाका लागि प्रेरित गरेको वा अदालतको आदेशको अवमूल्यन, बर्खिलाप गरेको देखिँदैन। समाचारमा अदालतको मान–मर्यादा वा अथोरिटी वा न्याय सम्पादनसम्बन्धी सक्षमतामा अविश्वास वा च्यालेन्ज गरिएको छैन।
ज. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रत्यर्थीहरूको सम्मानित अदालतको अवहेलनाको मनसाय यो कृयाकलापमा वा समाचारमा देखिँदैन। बयानको क्रममा समेत यस्तो मनसाय नभएको प्रस्ट पारिएको देखिन्छ।
अतः माथि ‘क’ देखि ‘ज’ सम्म उल्लेख गरिएको जस्तो प्रकृतिको समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्य वा उल्लिखित चारित्रिक विशेषता भएको गतिविधि वा प्रकाशनले अदालतको अवहेलना हुने देखिएन।
यस अलावा प्रत्यर्थीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही गर्न किन नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा न्यायिक अभ्यासद्वारा स्थापित सिद्धान्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणा सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा आधारित थप कारण र तर्कहरू यसप्रकार रहेका छन्।
४. कानुनको अभावमा कारबाही चलाउन मिल्दैन
प्रचलित कानुनको कुनै व्यवस्थाले यी गतिविधिहरूलाई अवहेलनाजन्य कसुर वा अपराध मानेको देखिँदैन। कानुन नबनाई वा विधायिकी कानुनको अभावमा कुनै प्रकारको व्याख्या वा व्याख्याद्वारा स्थापित मान्यताकै आधारमा अदालत वा कुनै न्यायिक निकायले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्न नसकिने स्वतन्त्रताको उच्चतम् सिद्धान्त नेपालको संविधान २०७२ ले अंगीकार गरेको छ। संविधानको धारा १७ को २(क) मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको उच्चतम प्रत्याभूतिका लागि सञ्चारको हकको बन्दोबस्त गरिएको छ। यी अधिकारहरू निरपेक्ष होइनन् तर तिनीहरूको सीमा अन्य अधिकारहरूविरुद्ध जस्तो सोझै अभ्यास गर्न सकिँदैन।
यी अधिकारहरूसँग जोडिएका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू धारा १७ को २ को (क) खण्ड १ र धारा १९ सँग जोडिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई अधिकारमाथि सोझै लगाइएको प्रतिबन्धको रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। यसले मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन विधायिकालाई सीमित अनुमति दिएकोसम्म हो। त्यसका लागि यो प्रतिबन्धात्मक खण्डले मापदण्डमा सीमितता (रिजनेबलनेस र लेजिटिमेट इन्ट्रेस्टस्) निर्धारण गरेको मात्र हो। अर्थात् यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानको धारा १०९ अनुसार कार्य गर्ने सन्दर्भमा विधायिकालाई दिशानिर्देश गरेको मात्र हो।
अतः कानुन अभावमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित प्रयोग वा व्याख्या संविधानको मर्म तथा लोकतान्त्रिक समाजको मूल्यमान्यताविपरीत हुन जान्छ।
इजलासमा उठेका सवाल
कुनै खास विषयमा कानुन नबनिसकेको अवस्थामा व्याख्याद्वारा स्थापित मान्यतालाई कुन रूपमा लिने?
सम्मानित इजलासको प्रस्तुत सवालका सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरालाई परिभाषित गर्ने गरी बनेको ऐन कानुन मात्र यो मुद्दाका सन्दर्भमा व्याख्याका विषय हुन्। तर कुनै ऐन नबनेको वा बने पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कुनै कसुर, उदाहरणका लागि स्क्यान्डलाइजेसन अफ त कोर्ट सम्बन्धमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन हुने गरी व्याख्या हुँदा यस्तो कार्य न्यायिक वा तर्कसंगत नहुन सक्छ।
यदि यस्तो कुनै विषयमा कानुन बनेको छैन वा कुनै खास गतिविधिलाई कानुनले स्पष्टताका साथ अदालतको अवहेलनाको कसुर मानेको छैन भने विधायिकाले यो विषयमा कानुनको आवश्यकता नठानेको वा त्यस्तो गतिविधिलाई कसुर नमानेको ठान्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनको अभावमा वर्तमान मुद्दामा कानुनमा नभएको विषयलाई व्याख्याद्वारा कसुर परिभाषित गरी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेका पत्रकारहरूलाई दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन।
५. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचनका सर्तहरू
कानुनको अभावमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्न नसकिने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन तथा नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ ले स्पष्ट गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचनका त्यस्तो सङ्कुचन गर्ने कार्यको औचित्य पुष्टि (स्ट्रङ जस्टिफिकेसन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त अभिसन्धिको धारा १९ को (२) ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सूचना खोज्ने, पाउने र वितरणको अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ भने यसको उपधारा ३ मा यस्तो अधिकार केही सङ्कुचनको विषय हुन सक्ने तर सङ्कुचन कानुनले तोकेअनुसार मात्र वा तोकेको हदसम्म माग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सङ्कुचन गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा (क) अरूको अधिकार वा प्रतिष्ठाको सम्मानको लागि; (ख) राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक व्यवस्था (जनताको आदेश), वा सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको संरक्षणको लागि भनेर तोकिएको छ।
यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उक्त अभिसन्धि अन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्को सत्रौँ सत्रको अजेन्डा आइटम ३ अन्तर्गत प्रस्तुत विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विशेष रिपोर्टरको प्रतिवेदनमा विशेष रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यस व्याख्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सङ्कुचन गर्ने कार्यको तीनवटा अनिवार्य सर्तहरूको कसीमा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ। जसअनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण वा सङ्कुचन हुने कुनै कार्य (१) कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार मात्र हुनुपर्नेछ (२) अभिसन्धिको धारा १९ उपधारा (३) को (क) र (ख) मा तोकिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र यस्तो सङ्कुचन लगाउन सकिने र (३) यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न अत्यावश्यक प्रमाणित भएको हदमा वा अर्को विकल्पको अभावमा मात्र र एकदमै कम सङ्कुचित हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकिएको पाइन्छ।
६. कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत आवश्यकता र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने
कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत वैधानिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि कानुनले तोकेबमोजिम समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउन सङ्कुचित व्याख्या वा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त विकास भएको पाइन्छ। यसका लागि त्यस्तो सङ्कुचन औचित्यपूर्ण, अत्यावश्यक वा अन्य विकल्पको अभाव भएको कुरा स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्दछ।
‘सन्डे टाइम्स’ विरुद्ध युके भएको एउटा मुद्दामा मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपियन अदालतले ‘सन्डे टाइम्स’को विरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सङ्कुचन ल्याउने युकेको अदालतको कार्यको माथि भनिएको ‘थ्री पार्ट टेस्ट’ लाई मापदण्ड बनाएर परीक्षण गरी खारेज गरिदिएको थियो। यो मुद्दाको पृष्ठभूमिमा थालिडोमाइड नामक गर्भवती महिलाले सेवन गर्ने औषधिसँग सम्बन्धित छ।
बेलायती बजारमा बिक्री गरिएको यो औषधिले जन्मिएको बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखियो। यस्तो असर ठूलो मात्रामा आएपछि बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइयो। तर पीडितहरूले यसबाट भएको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरे। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन अनुसार के कति क्षतिपूर्ति तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको थियो। पत्रिकाले यस घटनालाई लिएर निरन्तर समाचार लेख्न थालेपछि १७ नोभेम्बर १९७२ मा बेलायतको डिभिजन कोर्टको क्वीन्स बेन्चले यस्ता समाचारले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै प्रकाशन नगर्न निषेधाज्ञा जारी ग¥यो।
पत्रिकाविरुद्धको यो कारबाही बेलायतको कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार अदालतको अवहेलना रोक्न कानुनी उद्देश्यका लागि गरिएको थियो। तर पत्रिकाले अदालतमा चलिरहेको थालिडोमाइडसम्बन्धी मुद्दाका विविध पक्षमा समाचार लेखिरहन पाउनका लागि संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) विरुद्ध मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपियन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो।
मुद्दाको विषयवस्तु र बेलायतको प्रचलित कानुनको अध्ययनपछि अदालतले यो मामलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्पेसल प्रतिवेदकको व्याख्याले सिफारिस गरेका तीनै प्रकारका मापदण्डअनुसार परीक्षण गरेर फैसला दियो।
अदालतले पहिलो मापदण्डलाई परीक्षण गर्दा ‘सन्डे टाइम्स’ विरुद्धको कारबाही कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार कानुनले कसुर ठानेको विषयमा कानुनअनुसार कारबाही भएकोले पहिलो सर्तमा पत्रिका विरुद्धको कारबाही उचित देखियो।
दोस्रो, यसमा प्रतिबन्ध लगाएको विषय वैध हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको संरक्षणका लागि अदालतमा हुन सक्ने हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यले यो कारबाही भएकोले यसलाई वैध उद्देश्य मान्दै दोस्रो सर्तमा कारबाही उचित भएको ठहर भयो।
तर तेस्रो मापदण्डतर्फ विचार गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार वैध उद्देश्यका लागि भएको अवस्थामा पनि प्रजातान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यस्तो प्रकारको सङ्कुचन आवश्यक नभएको ठहर गर्यो।
अतः सन्डे टाइम्सले अदालतमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दाका सन्र्दभमा समेत समाचार प्रकाशन गर्न पाउने भयो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कुनै पनि कारबाहीले तीनै प्रकारका मापदण्ड पास गरेको हुनुपर्ने भएको र प्रस्तुत मुद्दामा तेस्रो मापदण्ड अर्थात् अत्यावश्यक भएको अर्को विकल्प नभएको अवस्थामा कमभन्दा कम मात्र सङ्कुचन हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड पूरा नभएकोले अदालतमा चलिरहेको थालिडोमाइडसम्बन्धी मुद्दाको सन्दर्भमा (चलिरहेको मुद्दाका सन्दर्भमा समेत) टिप्पणी गर्ने अधिकार पत्रिकालाई भएको भन्दै यसबाट अदालतको अवहेलना नहुने फैसला गरेको पाइन्छ छ।
अतः यस इजलाससमक्ष आएको यो मुद्दामा पनि सबैभन्दा पहिले उल्लिखित मापदण्डलाई आधार मानेर हेर्नुपर्ने भयो। यसमा मेरो पक्षले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरी समाचार प्रकाशन गर्दा अदालतको अवहेलना भयो भनी कारबाहीको मागदाबीसहित आएको प्रस्तुत मुद्दाको मागदाबीलाई हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार माथि व्याख्या गरिएका तीन मापदण्डको कसीमा परीक्षण गरी हेर्नुपर्ने देखियो।
यसमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार भएको तथा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि गरिने अवहेलनाको कारबाही (लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट) को विषय भएकोमा विवाद भएन। तर अदालतको अवहेलनाका सम्बन्धमा मागदाबी गरिएको विषय कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको विषय हो कि होइन, निवेदकले माग गरेको कारबाही हाम्रो लोकतान्त्रिक समाज र न्याय प्रणालीमा औचित्यपूर्ण छ कि छैन भनेर विश्लेषण गनुपर्ने देखियो।
७. अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुन
क. नेपालको संविधान
कानुन अभावमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध कुनै कारबाही गर्न नसकिने भएपछि नेपालको कानुनले कस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको कसुर मानेको रहेछ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो।
यसरी हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा भएको व्यवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। उपधारा ४ मा “मुद्दा मामलाका रोहमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेशको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ।
यो व्यवस्थाले दुईओटा विषय स्पष्ट पारेको छ।
(१) सर्वोच्च अदालतलाई अदलतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने क्षेत्राधिकार रहेको छ।
(२) न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने कार्य र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्य गरेमा मात्र अदालतको अवहेलनाको कसुर गरेको मानिन्छ। अर्थात् न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने कार्य र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्य बाहेकका अन्य कार्य वा गतिविधिले अदालतको अवहेलना हुन्छ भनेर मान्न मिलेन।
ख. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ दफा १७ (१) मा सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाका अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले पनि न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने कार्य र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्य भएमा मात्र अदालतको अवहेलनाको कसुर हुने भयो।
अर्थात्, न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्ने कार्य र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्नेबाहेकका कार्य वा गतिविधिले अदालतको अवहेलना हुन्छ भनेर नेपालको संविधान र ऐन कानुनले मानेको देखिएन।
ग. सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०७४
सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ ले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने कार्यविधिका विषयमा मात्र बोलेकोले यसले कसुरको सृजना गर्ने वा परिभाषित गर्ने कार्य गरेको देखिएन।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८ को उपधारा ४ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ दफा १७ (१) र सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ नियम ५९ नै विषयगत हिसाबले अदालतको अवहेलनाको कसुर परिभाषित गर्ने सारवान् कानुन हुन्। यसबाहेक अन्य ऐन कानुनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्ने गरेको भए पनि अदालतको अवहेलनाको कसुरको परिभाषा र सजाय तोकेको पाइँदैन।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा १) न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा र २) अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा हुने गरी कुनै कार्य गरे वा नगरेमा मात्र अदालतको अवहेलना हुने भयो।
अवहेलना हुने दुई अवस्थामध्ये अदालतको अवज्ञासम्बन्धी कार्यका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा हुने कार्य अदालतबाट कारबाही किनारा भइसकेको मुद्दाको फैसला वा प्रयुक्त आदेश वा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा आएको आदेशका सन्दर्भमा मात्र लागू हुने भयो।
फैसला भइसकेको मुद्दामा अवहेलना हुने आधार आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्थालाई मात्र मानेको देखियो। यसमा अवज्ञाको कसुर हुनका लागि कसुरमा समावेश हुनुपर्ने तत्वको बारेमा अमेरिकी अभ्यास बढी स्पष्ट देखिन्छ।
अमेरिकी अभ्यासलाई हेर्दा अवज्ञाका तीनओटा सर्तहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। जसअनुसार अवज्ञा १) प्रस्ट रूपमा आदेश वा फैसलाको उल्लंघन वा अवज्ञा भएको हुनुपर्छ, २) अवज्ञा तथा उल्लंघन भएको आदेश खास र स्पष्ट हुनुपर्छ र ३) यस्तो अवज्ञा र उल्लंघन जानाजान, नियतवश गरिएको हुनुपर्छ।
यसरी प्रस्तुत मुद्दामा युवराज कँडेल तथा नवीन ढुंगानाले माथि नं २ मा भनेको जस्तो प्रकृतिको समाचार प्रकाशनले अदालतको कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा, अनादर गरेको अवस्था नभएकोले यस सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नुपरेन।
तर के गर्दा न्याय सम्पादनमा अवरोध हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा भने थप विश्लेषण गर्नुपर्ने देखियो।
८. न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने अवस्था र सर्तहरू (एलिमेन्ट्स)
कुनै कार्यले न्याय सम्पादनमा अवरोध भयो कि भएन भनेर हेर्नका लागि के गर्दा कसरी न्याय सम्पादनमा अवरोध हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अवरोधजन्य गतिविधिको चारित्रिक तत्व वा विशेषता केके हुन्भन्ने समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने भयो। ब्लयाक्स ल अफ डिक्सनरीले परिभाषा गरेअनुसार, न्यायिक अधिकारीहरूलाई गलत जानकारी दिएर वा प्रमाणहरू रोकेर वा हानि पु¥याएर वा धम्की दिएर कानुन र न्यायको सुव्यवस्थित प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेमा न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने भयो।
कमन ल प्रणालीमा न्याय प्रशासनमा कुनै कार्यले न्यायमा अवरोध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जाँच्न त्यस्तो गतिविधिलाई न्यायको सब–जुडिस सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण वा परीक्षण गरिन्छ। यो सिद्धान्तले न्यायालयमा चलिरहेको कुनै विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा त्यसलाई असर पार्ने गरी गरिने टिप्पणी वा कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ। अतः सब–जुडिसको नियमअनुसार विचाराधीन मुद्दामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने कार्य भएमा मात्र न्यायालयको विद्रुपीकरण (स्क्यान्डालाइजेसन अफ द कोर्ट) पनि हुने भयो। तर यो सिद्धान्त केवल न्यायालयमा चलिरहेको विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा मात्र लागू हुने हुँदा अदालतबाट किनारा भइसकेको मुद्दालाई लिएर भएको टिप्पणीले न हुने भएन।
खासगरी निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारको सम्मान वा सुनिश्चितताका लागि न्याय सम्पादनमा अवरोध आउन नदिन अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने गरिएको पाइन्छ। यसका लागि समुचित न्याय सम्पादनका आवश्यक सर्त तथा मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्छ।
यदि कसैको कुनै कृयाकलापले न्याय सम्पादनका आवश्यक सर्त तथा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने स्थिति भएमा मात्र अवरोध भएको मान्न सकिन्छ। यसका लागि न्यायको समुचित सम्पादनका सर्त र मापदण्ड के के हुन्, हेरौँ।
तुलनात्मक विधिशास्त्रको विकासका क्रममा लर्ड डिपलकको भनाई सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तको रूपमा मानिएको छ। उनका अनुसार, न्यायको स्वच्छ र निष्पक्ष सम्पादन हुन तीनवटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ–
पहिलो, सबै नागरिकहरूले आफ्नो कानुनी अधिकार र दायित्वहरूको अनुसार विवादहरूको निरूपणको लागि संवैधानिक रूपमा स्थापित अदालतहरूमा निर्बाध पहुँच भएको हुनुपर्छ।
दोस्रो, कुनै पनि पक्षविरुद्ध पूर्वाग्रहरहित न्यायाधिकरणबाट मध्यस्थता प्राप्त गर्ने, पूर्वाग्रहरहित सक्षम अदालतबाट कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार प्राप्त प्रमाणहरूबाट प्रमाणित भएका तथ्यहरूमा आधारित भएर निर्णय गर्न सक्ने अदालत हुनुपर्छ।
तेस्रो, कानुनद्वारा स्थापित अदालतमा पुगेको कुनै विवादका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने क्रममा अदालतको काममा अन्य कुनै व्यक्तिबाट हस्तक्षेप नभएको हुनुपर्छ।
अर्थात्, कुनै व्यक्तिलाई अदालत जानबाट रोक्ने वा बाधा पु¥याउने, वैधानिक अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्दा स्वच्छ तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा बाधा पुग्ने कुरा डिपलकको भनाइको सार देखियो।
कुनै कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध भयो या भएन भन्ने सवालमा तत् कार्यमा अन्तर्निहित तत्वहरूलाई विचार गर्दा लर्ड डिप्लकका निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा तीनओटा सर्तहरूमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको कार्यले न्याय सम्पादनमा अवरोध भएको मान्न मिलेन। न्याय सम्पादनमा अवरोधको कसुर मानिने कृयाकलापमा के कस्ता तत्वहरू विद्यमान हुनुपर्छ भनेर हेर्दा, नेपाल तथा कमन ल प्रणालीका कानुन तथा न्यायिक अभ्यासको विश्लेषणका अलावा अमेरिकी अवधारणाको विश्लेषण पनि वाञ्छनीय हुन जान्छ।
अवहेलनाजन्य कसुरका सन्दर्भमा नेपाली कानुनी व्यवस्थाजस्तै अवरोध गर्ने कार्य र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई मात्र अदालतको अवहेलना मानेको छ। तर त्यसमा विद्यमान हुनुपर्ने तत्वका सन्दर्भमा अमेरिकी व्याख्या झन् सुस्पष्ट छ। जसअनुसार अवरोध हुनका लागि (१) कुनै दुव्र्यवहार भएको हुनुपर्छ, (२) त्यस्तो दुव्र्यवहार अदालतभित्र वा नजिकै गरिएको हुनुपर्छ, (३) त्यस्तो दुव्र्यवहारले न्याय सम्पादनलाई सोझै अवरोध पुगेको हुनुपर्छ र (४) यस्तो दुव्र्यवहार आवश्यक मात्रामा आपराधिक मनसायले गरिएको हुनुपर्छ।
माथि गरिएको विश्लेषणलाई आधार मानेर हेर्दा न्याय सम्पादनमा अवरोध हुनका लागि चलिरहेको वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लक्षित गरी हुने नकारात्मक गतिविधि भएको अवस्था हुनुपर्ने, न्यायिक अधिकारी मुद्दाका साक्षी तथा पक्षहरू कानुन व्यवसायीहरूलाई क्षति पुर्याउने, रोक्ने, अवरोध गर्ने कार्य, प्रहरी वा अभियोजकलाई धम्क्याएर कुनै मुद्दाको साक्षी वा प्रमाणलाई अदालतसम्म पुग्न नदिने कार्य, चलिरहेको कुनै मुद्दामा सबजुडिस सिद्धान्तका अनुसार बर्जित गरिएको कार्य गरेमा, वैधानिक अदालतसम्मको पहुँचलाई अवरोध गरेमा वा मुद्दाको कारवाही किनारा गर्ने क्रममा हस्तक्षेप गरेमा र यस्ता कार्य पर्याप्त आपराधिक मानसिकतासहित गरि विचाराधीन मुद्दामा प्रष्ट अवरोध भएको देखिएमा मात्र न्याय सम्पादनमा अवरोध भएको मानिने भयो।
यी तत्वहरूको अभावमा कुनै प्रकाशन वा कार्यले न्यायमा अवरोध भएको मान्न सकिएन।
माथि खण्ड ३ देखि खण्ड ७ सम्म विश्लेषण गरी हेर्दा कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने संविधानको व्यवस्था र प्रतिबन्धजन्य कार्यको न्यायिक परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सिफारिस गरेका तिन ओटा मापदण्डको कसीमा हेर्दा नेपालको कानुनमा (१) न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य र (२) अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्य गरेमा मात्र अदालतको अवहेलना हुने व्यवस्था गरेको पाइयो।
न्याय सम्पादनमा अवरोध लगायत अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा हुने स्थितिको परिकल्पना, त्यसमा समावेश हुने तत्वहरू वा सर्तहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका व्याख्याहरूलाई अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दा प्रत्यर्थीहरूले गरेको समाचार प्रकाशन गर्ने कार्यलाई अवहेलनाको कसुर मान्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखियो।
अझै नेपालमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाका अलावा अदालतको अवहेलना वा स्क्यान्डलाइजेसन द कोर्ट वा अन्य अवहेलनाजन्य कसुरमा समावेश हुने सर्तहरूका सम्बन्धमा सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन्। खास गरी समय समयमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको संश्लेषण गरी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रको विकास गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको पाइन्छ।
यसमा न्याय सम्पादनमा अवरोध र अदालतको फैसलाको अवज्ञालाई मात्र अवहेलनाको कसुर मान्नुपर्ने (प्रकरण ७), अन्य कानुनले समेटेका विषयमा सोही कानुन अनुसार गर्नुपर्ने (प्रकरण ८) र अदालतको अवहेलनाको कसुर लगायतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने कुरालाई सतर्कतापूर्वक व्याख्या गरिनुपर्ने (प्रकरण २३) लगायतका कुराहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामार्फत स्थापित गरिसकेको अवस्था छ (डा. गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दा)।
समाचारको अन्य पक्ष, स्रोतले उपलब्ध गराएको श्रव्य (अडिओ) सामग्रीको प्राविधिक पक्ष वा समाचार सङ्कलन, प्रकाशन, प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता लगायत यदि अन्य कानुनको उल्लङ्घन भएको रहेछ भने सोही कानुनले तोकेको कसुर हुन जाने हुँदा वर्तमान मुद्दामा त्यससम्बन्धी छलफल गरिरहनुपरेन।
समाचार प्रकाशनका विषयमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही लोकतान्त्रिक समाजमा कति औचित्यपूर्ण छ भन्ने सन्दर्भमा सन्डे टाइम्स विरुद्ध युके भएको मुद्दामा बेलायतको अदालतले कानुन अनुसार वैध उद्देश्यका लागि उत्प्रेषणको आदेशले प्रकाशन रोकेको अवस्थामा समाचार प्रकाशन गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने कार्यलाई समेत लोकतान्त्रिक समाजमा अनावश्यक भनेको तथ्यका अगाडि एउटा फैसला भइसकेको मुद्दालाई लिएर समाचार प्रसारण गरेको आधारमा अदालतको अवहेलनाजस्तो गम्भीर अभियोग लगाई कारबाही गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण हुने देखिएन।
९. स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्ट अवहेलनाको कसुर होइन
अदालतको अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणीबाट न्याय प्रशासनमा हुन सक्ने अवरोध नहोस् भन्नका लागि यस्तो कसुरको कानुनमा व्यवस्था गरी सजाय गर्ने प्रचलन कमन ल प्रणालीमा धेरै पहिले सुरु भएको हो। खास गरी स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई निर्णयाधार मानिएको सन् १७७५ को एउटा मुद्दालाई विशेष रूपमा लिने गरिन्छ।
क्राउन (आर) विरुद्ध आलमोन भएको मुद्दामा आलमनले हामीजस्तै मान्छेको विचार अदालतमा पुग्दैन भन्दै अदालतविरुद्ध पर्चा प्रकाशन गरी वितरण गरेको आरोप लागेको थियो। आलमनलाई यसै अभियोगमा कारबाही भयो। पछि बेलायत र यसका उपनिवेशहरूमा यससम्बन्धी कारबाही गर्न कानुनको समेत निर्माण हुँदै गएको पाइन्छ।
बिस्तारै स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टको कसुरलाई विचाराधीन मुद्दामा मात्र प्रयोग गर्न थालियो। बिसौँ शताब्दीको पहिलो तीन दशकसम्म विचाराधीन मुद्दामा अदालतविरुद्ध अतिरञ्जनापूर्ण टिप्पणी गरेको कसुरमा सफलतापूर्वक कारबाही चलाइएको पाइन्छ।
सन् १९२८ सम्म पुग्दा आर भर्सेस स्टेटमेन्ट्स भएको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा बर्मिङ्घमबाट प्रकाशित स्टेटमेन्ट्स पत्रिकाले इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका न्यायाधीश एभोरीको धार्मिक विश्वासलाई लिएर टिप्पणी गरेको थियो।
न्यायाधीश क्याथोलिक धर्ममा विश्वास राख्ने हुँदा भ्रूणहत्यालाई पाप ठान्दछन्। अतः जन्म नियन्त्रणसम्बन्धी अभियान चलाउने डा. मेरी स्टोप्सलाई न्याय दिन सक्दैनन् भनेर अभियानै चलाएको थियो। पत्रिकाले अदालतमा मुद्दाको रोहमा प्रस्तुत भएका सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूलका प्रमाणहरू वा बयानहरूलाई प्रकाशित नगर्नु भन्ने अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेको थियो।
यस पत्रिकाविरुद्ध स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टको कसुरमा कारबाही भएको थियो। त्यसपछिका दिनहरूमा यस कसुरमा अदालतमा लगिएका मुद्दाहरूमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ज्यादा महत्त्व दिन थालियो। खासमा भन्दा युके र अमेरिकालगायतको न्याय प्रणालीमा अदालत तथा न्यायिक निकायबाट सन् १९३० पछाडि विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा समेत अदालत वा न्यायाधीशविरुद्ध अतिरञ्जित प्रकाशन गरी स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्ट भएको भन्ने अभियोगमा कसैलाई कारबाही वा सजाय भएको देखिँदैन।
सन् १९३६ मा ट्रिनिदाड टोबागोको एउटा मुद्दामा प्रिभी काउन्सिलमा लर्ड अट्किनले दिएको भनाइले अदालतलाई सार्वजनिक निगरानी गर्न नसकिने वस्तु मान्न नहुने, बरु अदालतले एक सामान्य व्यक्तिको कठोर टीकाटिप्पणीलाई समेत सहनुपर्ने भनेपछि स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई कसुर नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यक्तिको अधिकारभित्रै पर्ने विषयको रूपमा लिन थालियो। अतः न्यायिक र कानुनी क्षेत्रमा अवहेलनाको विधिशास्त्रमा यो कसुर अनावश्यक हुन थाल्यो।
खासगरी सन १९४५ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी धोषणापत्र जारी भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने गरी अदालतको अवहेलनाको फराकिलो व्याख्यालाई निरुत्साहित पारिएको पाइन्छ। यसको एक मात्र अपवाद मरिससको १९९९ को सार्वजनिक अभियोजन विभागविरुद्धको एउटा मुद्दामा भएको फैसला मानिन्छ। उक्त मुद्दामा प्रिभी काउन्सिलले विकसित र सभ्य समाजमा स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई कसुर मान्नु नपर्ने तर कम सभ्य तथा साना टापुहरूमा अझै यसलाई कसुर मान्दा राम्रो हुने भनेर फैसला गरेको छ।
मरिससको माथिल्लो अदालतको फैसलाउपर बेलायतको प्रिभी काउन्सिलको न्यायिक समितिमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ। यो सम्भवतः सन् १९३० पछिको पश्चिमी न्यायिक निकायबाट भएको पहिलो र एक मात्र फैसला हो। यसमा अदालतको अतिरञ्जित टिप्पणीलाई कसुर मान्न नसकिने पनि भनिएको छ। तर अल्पविकसित, सानो टापु वा कम सभ्य वा कम विकसित कानुन प्रणाली आदिका आधारमा यो खास मुद्दामा मरिससको हकमा भने फरक हुने भनिएको छ।
यसबाहेक जहाँजहाँ स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई अवहेलनाको कसुर मान्ने गरी कानुनी व्यवस्था छ, त्यहाँको अदालतले त्यसको विधायिकी मनसायको व्याख्या गर्नु अस्वाभाविक होइन। जस्तो कि भारत जहाँ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी ऐन, १९७१ को दफा २ (सी) १ मा यसलाई अवहेलनाको कसुर मानिएको छ। त्यहाँको अदालतले यसको व्याख्या पनि गर्ला तर अवहेलनासम्बन्धी तुलनात्मक विधिशास्त्रमा स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्ट हराउँदै गएको कसुर हो। कमन ल प्रणालीअन्तर्गत बेलायतबाट १७७५ भन्दा पहिलेबाट सुरु भएको यो अवधारणालाई बेलायतको संसदमा गठित विज्ञहरू सम्मिलित एक कमिसनले औचित्यहीन भनेको छ।
सन् २०१२ को डिसेम्बर १८ मा ल कमिसनले स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टको कसुरलाई कानुनबाट सम्पूर्णरूपमा हटाउनु वा खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सोही अनुसार सिफारिस गरेको थियो। कमिसनको सिफारिस अनुसार द क्राइम एन्ड कोर्ट एक्ट, १९१३ को दफा ३३ खारेज गरिएको छ। जस अनुसार अब स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई अदालतको अवहेलनाको कसुर मानिँदैन।
अझै योभन्दा पहिले सन १९८६ को डिसेम्बरमा हङकङको कानुन सुधार आयोगले स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई अदालतको अवहेलनाको कसुरबाट हटाई अन्य फौजदारी कानुनको विषय मान्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार त्यहाँको कानुनमा सुधार भएको पाइन्छ।
नेपालमा स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई कुनै कानुनले स्पष्ट रूपमा अवहेलनाको कसुर मानेको अवस्था छैन। अदालतले व्याख्या गर्ने सवालमा तुलनात्मक विधिशास्त्रको विकासक्रमलाई सन्दर्भको रूपमा ग्रहण गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलनामा सजायबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवम् मानव अधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसूचित पनि छ भन्ने हेक्का राख्नु वाञ्छनीय हुने भनेको छ। अतः स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई अवहेलनाजन्य कसुर नमान्ने गरी भइरहेको विधिशास्त्रको विकासलाई नजरअन्दाज गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन।
प्रस्तुत मुद्दामा दाबीमा लिइएको स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्ट एक त मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूको पूर्णरूपमा विकास हुनुपूर्व प्रचलनमा रहेको अवधारणा हो। दोस्रो, यसलाई हाम्रो कानुनले अवहेलनाको कसुरको रूपमा लिएको छैन। तेस्रो, विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा समाचार वा टीकाटिप्पणी नभएको अवस्थामा अठाराँै शताब्दीतिरको जस्तो अदालततर्फ संकेत गरी चर्चा परिचर्चासम्म गर्न नपाउने व्याख्या हाम्रा परिष्कृत कानुन प्रणालीमा अटाउने विषय भएन।
यसरी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विकासलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने मान्यता राखेको अवस्थामा विश्वका प्रमुख कानुन प्रमाणीबाट खारेज भइसकेको र नेपालको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नगरिएको स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टसम्बन्धी कसुरको मागदाबीका आधारमा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारका स्थापित मान्यताविरुद्ध हुने हँुदा न्यायिक हुन सक्दैन।
१०. अदालतले सहनशीलता अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त
अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउँदा अदालतले अत्यधिक सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रमा स्थापित मान्यता हो। लर्ड अट्किनको भनाइले अदालत सार्वजनिक निगरानी (पब्लिक स्क्रुटिनी/अडिट) को विषय हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ। अतः यसले आम मानिसहरूका मुखर टिप्पणीलाई समेत सहनु र सम्मान गर्नुपर्ने भयो।
नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले समेत लर्ड अट्किनकै भाषालाई सन्दर्भको रूपमा लिँदै अदालतले आलोचना सुन्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएको छ।
नेत्रबन्धु पौड्यालविरुद्ध डा. गोविन्द केसी समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सहनशीलताको सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘अदालत सार्वजनिक संस्था हो। यसमा चलेका मुद्दाहरूमा मानिसहरूका विचार हुन सक्छन। यी विचारहरू विभिन्न किसिमले व्यक्त पनि हुन सक्छन्। न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ नमिठा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू पनि सुन्नु परिरहेको हुन्छ। ती सबैको पछि लागेर साध्य हुँदैन। यस्ता प्रतिक्रिया वा टिप्पणीहरूले न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर गरेको छैन, वा अदालतको अख्तियारीलाई प्रत्यक्षतः चुनौती दिइएको छैन भने उनीहरूले ती कुराहरूलाई बेवास्ता गरेकै राम्रो हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ।’
डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला (तत्कालीन) प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्ट, माफिया लगायतका शब्दहरूको प्रयोग गर्दै फैसलालाई नमान्ने भन्दै अनशन नै बसेको अवस्थामा समेत अदालतले सहनशील भएको हाम्रो न्यायिक इतिहास देखिन्छ।
वर्तमान मुद्दाका सन्दर्भमा प्रत्यर्थीहरूले अवहेलनाको मनसाय नभएको तर यदि स्वच्छ भावनाले पत्रकारिता गर्दा अदालतको अवहेलना भएको भए क्षमाप्रार्थी छौँ समेत भनेको अवस्थामा अदालतले सहनशीलताको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
११. सार्वजनिक महत्त्वसम्बन्धी तर्क
समाचार प्रकाशनले अदालतको अवहेलना भयो कि भएन भनेर हेर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो कार्यमा अवहेलनाजन्य तत्वहरूको विद्यमानता र अवहेलनाको मनसाय आदिको विश्लेषण गर्न सकिने भयो।
यसरी कुनै प्रकाशनलाई ती अवहेलनाजन्य तत्व, अवहेलनाको मनसाय र विद्यमान कानुनको कसीमा परीक्षण गर्दा अवहेलनाजन्य हो कि भन्ने स्थितिमा समेत समाचारको विषयवस्तुको सार्वजनिक महत्व (पब्लिक इम्पोर्टेन्स)का हिसाबले अवहेलनामा कारबाही नचलाउने वा सफाइ दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको पाइन्छ।
बेलायतमा एटोर्नी जनरल भर्सेस इंग्लिस (डेलि मेल) भएको एउटा मुद्दामा उक्त पत्रिकाले अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी समाचार लेखेकोमा समेत उक्त समाचारको सार्वजनिक महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी पत्रिकालाई अवहेलनाको अभियोगबाट सफाइ दिइएको थियो। उक्त मुद्दामा डा आर्थरविरुद्धको सुनुवाइ चलिरहेकोमा अदालतप्रति स्पष्ट अनास्था प्रकट गर्दै प्रत्यर्थीको पक्षमा समाचार लेखेको थियो। मुद्दाका प्रत्यर्थीले मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए। अदालतले हराउने तर जनताले जिताउने आँकलन गर्दै पत्रिकाले लेख प्रकाशित गरेको थियो। डा. आर्थरले चुनाव हारे। समाचारको आँकलन झुटोसमेत भयो। चलिरहेको विचाराधीन मुद्दामा अदालतको अधिकार वा निष्पक्षतालाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको सन्दर्भमा समेत अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी चर्चाका बीच आएको लेखलाई सार्वजनिक महत्त्वको विषय मानेर अवहेलनाको अभियोगबाट सफाइ दिइएको थियो।
प्रस्तुत मुद्दामा नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचासोका सम्बन्धमा अदालत स्वयम्ले समेत चासो लिएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको, बार एसोसिएसन लगायतका सरोकारवालाले समेत यसलाई भौतिक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गरेको अवस्थामा यो सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन भन्न मिलेन।
यस्तो परिस्थितिमा सरकारी साक्षीको रूपमा दर्जन मुद्दामा झुटो नबोल्ने सपथसहित न्यायिक अधिकारीका अगाडि बयान गरेका एक व्यक्तिले सोही विषयमा उपलब्ध गराएको सामग्रीलाई सार्वजनिक चासोको विषयको रूपमा समाचार बनाउँदा अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा न्यायिक सन्तुलनभित्र पर्दैन।
अतः सार्वजनिक महत्वको विषयलाई अवहेलनामा कारवाही नगर्ने अदालतको नरम नीतिबाट यस मुद्दाका प्रत्यर्थीहरू समेतले लाभान्वित हुन पाउनुपर्ने देखिन्छ।
१२. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हानी नोक्सानीको सिद्धान्तहरू
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवधारणामा आधारित सिद्धान्तहरूले तथा यस्तो स्वतन्त्रतासँग जोडिएर हुने हानी नोक्सानीको सिद्धान्तले कस्तो अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुने, कस्तो अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा कारबाही गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड बनाएको देखिन्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र दायराको मापदण्डका सम्बन्धमा जेएस मिलको हानिको सिद्धान्त (हार्म प्रिन्सिपल) सबैभन्दा प्रभावकारी व्याख्या मानिन्छ।
कस्तो अभिव्यक्ति हानिकारक हो भन्ने सम्बन्धमा मिलको भनाइ अनुसार, तत्काल र स्पष्ट हानी नहुने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्न नपर्ने हुन्छ। र, यो मान्यता स्थापित छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा स्थापित सिद्धान्तहरूमध्ये सत्यको अन्वेषण प्रमुख हो। यसको व्याख्या गर्दै न्यायाधीश होल्म्रसले विरोधाभाषी विचारहरू जतिसुकै आपत्तिजनक भए पनि सत्यको प्राप्ति गर्न तिनीहरूको विशेष भूमिका हुने हुँदा त्यस्ता आपत्तिजनक सामग्रीहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तअन्तर्गत संरक्षणयोग्य हुन्छन् भनेका छन्।
यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विधिशास्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण र निर्णायक विचारको रूपमा स्थापित छ। यस मुद्दाका प्रत्यर्थीहरूले प्रकाशित गरेको समाचारले तत्काल र प्रष्ट रूपमा केही हानी नोक्सानी गरेको छैन।
अतः यो समाचारका सम्वाहक पत्रकारले नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको र यससम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता र सिद्धान्तहरूबाट सृजित नियमहरूका आधारमा पूर्णरूपमा संरक्षित हुने हँुदा यस्ता समाचारजन्य कार्य गरेकै आधारमा कारबाही चलाउनु अन्याय हुने देखियो।
१३. कार्यविधिगत असङ्गतिको अवस्थामा अवहेलनामा कारबाही चलाउन मिल्दैन
अदालतको अवहेलनाको कारबाही अदालतले आफै सुरु गर्न सक्ने वा प्राप्त निवेदनका आधारमा कारबाही चलाउने कार्यविधि छ। तर स्वच्छ न्यायको अधिकारमा हस्तक्षेप नहोस् वा यो अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति होस् भनेर चलाइने अदालतको अवहेलनाको कारबाहीमा पनि त्यस्तो अवहेलनाको कसुरमा आरोपीहरूले समेत निष्पक्ष न्यायको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी कारबाही चलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यस अगाडि यसै सम्मानित अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलामा स्पष्ट रूपमा अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने खालको अभिव्यक्तिलाई अशोभनीय अभिव्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरी उक्त मुद्दाका प्रत्यर्थी गोविन्द केसीको सवालमा उक्त मुद्दाको रोहमा उहाँविरुद्धको कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सही रूपमा अनुसरण गरिएको नदेखिँदा दोषी ठहर्याउन मिलेन भनी स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।
यसले अवहेलनामा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी सही कार्यविधिको अनुसरण गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस्तो प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वका प्रमुख न्याय प्रणालीले अदालतको अवहेलनाका आरोपीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही चलाउँदा स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र कार्यविधिको सही र पूर्ण पालना भएकै हुनुपर्ने मान्यता कायम राखेको पाइन्छ।
भारतमा बाल ठाकरेविरुद्ध हरिश पिपलखुटे समेत भएको मुद्दामा बाल ठाकरे बम्बे हाइकोर्टबाट सार्वजनिक प्रवचनमार्फत अदालतको अख्तियारीमा चुनौती हुने गरी अवहेलना गरेको भनी दोषी ठहर भएका थिए। उक्त फैसलाविरुद्ध भारतीय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका ठाकरेले सर्वोच्च अदालतबाट अदालतको अवहेलनाको कसुरमा सफाइ पाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले बम्बे हाइकोर्टले ठाकरेविरुद्ध अवहेलनामा कारबाही चलाउँदा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पालना नगरेको वा कार्यविधिगत त्रुटि गरेका कारण दोषी ठहर गर्न नसकिने भनी फैसला गरेको छ।
यसरी हेर्दा अहिलेको यो मुद्दाका सन्दर्भमा स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तअनुसार कार्यविधिको पालना भयो कि भएन भनेर हेर्दा स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तको पालनाका सवालमा केही गम्भीर कमजोरीहरू भएको देखिन्छ।
१) अदालतमा चलिरहेको एउटा मुद्दामा किटान गरिएको आरोपका सम्बन्धमा न्यायिक सुनुवाइ गरिरहेको न्यायिक इजलास आफैँले सोही मुद्दामा आफैँ अर्को कसैलाई प्रत्यर्थी करार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
यसमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ ले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने कार्यविधि सुनिश्चित गरेको छ। उक्त नियमको उपनियम १ मा कुनै व्यक्तिले अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन उजुरी दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही नियमको उपनियम ३ मा उपनियम १ को परिपूरकको रूपमा अदालतको कुनै अधिकारीले प्रतिवेदनले समेत अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने समेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
उक्त नियमावलीको उपनियम २ मा यसरी पर्न आएका मुद्दाका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्दा इजलासले केके गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट व्याख्या भएको पाइन्छ। जस अनुसार क) दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा आदेश गर्न, ख) विपक्षीको बयान गराउन ग) अवधि तोकी विपक्षी स्वयम् उपस्थित भई वा कानुन बमोजिम वारिसमार्फत लिखित स्पष्टीकरण वा प्रतिउत्तर पेस गर्न लगाउन सक्ने कुरा उल्लेख छ।
इजलासको कार्यविधिसम्बन्धी यो व्यवस्था र यस नियमावलीअन्र्तगत भएका अन्य व्यवस्थामा कहीँ कतै इजलासले सुनुवाइको क्रममा कसैलाई विपक्षी करार गरी दर्ता भई कारबाही चलिरहेको मुद्दामा विपक्षी थप्न सक्ने कार्यविधि देखिँदैन। मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा वा मुद्दा दर्ताका लागि प्रतिवेदन उठाउँदा प्रतिवादी किटान नै गरिने हुँदा इजलासले वादी दाबीअनुसार मुद्दाको कारबाही किनाराका लागि आवश्यक न्यायिक काम मात्र गर्ने हो। न्यायिक इजलासले आफैँ अभियोजन गर्ने वा प्रतिवादी करार गर्ने कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्दैन।
नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम ५ ले अदालतलाई दिएको अधिकार यस नियमावलीमा व्यवस्था नभएको तर अदालतले आवश्यक ठानेको कार्यविधिका सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ। कसलाई किन प्रतिवादी बनाउने भन्ने कुरा नियम ५ को उपनियम १ र ३ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा इजलासलाई कुनै अर्को पक्षबाट समेत अवहेलना भएको हुन सक्ने लागेमा उपनियम ३ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी अर्को प्रतिवेदन उठाउन आदेश दिनसम्म सक्ने हो तर न्यायिक भूमिकामा रहेको इजलास आफैले तेस्रो कुनै व्यक्ति वा कसैलाई अभियुक्त करार गरेको अवस्थामा सो इजलासबाट स्वच्छ सुनुवाइको पालना भयो भन्ने अवस्था रहँदैन।
अभियुक्त किटान इजलासले गर्ने होइन। नियमानुसार अभियोग लगाइएकोमा अभियुक्तविरुद्ध लगाइएको अभियोगका सम्बन्धमा प्राप्त प्रमाण र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फैसला गर्ने काम इजलासको हो। यस मुद्दामा १६ वैशाख २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेको प्रतिवेदनले सिधाकुरा डट कमका प्रकाशक युवराज कँडेल, र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई प्रत्यर्थी करार गरी निज दुई जनाविरुद्ध मात्र अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। भोलिपल्ट वैशाख १७ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट यी दुई प्रत्यर्थीका सम्बन्धमा मात्र विभिन्न आदेश जारी भएको थियो। तर वैशाख २० गते अर्का व्यक्ति राजकुमार तिमिल्सिनालाई पनि सोही चलिरहेकै मुद्दाको प्रतिवादी करार गरी बयानका लागि झिकाउने आदेश भयो। यसमा इजलासबाट प्रतिवादी बनाइएका निज राजकुमार तिमिल्सिनाको नाम १६ वैशाखमा उठेको प्रतिवेदन अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा कहीँ कतै देखिँदैन।
अतः इजलास आफँैले न्याय सम्पादन गर्नुको सट्टा अभियोजन गर्ने कार्य स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त अनुकूल भयो भन्न मिलेन।
२) यस मुद्दामा १७ वैशाखमा भएको आदेशमा समाचार अनपब्लिस गर्न होइन, हटाउन मेटाउन मात्र होइन, यससम्बन्धी समाचार सामग्रीको प्रकाशन प्रसारणमै पूर्वप्रतिबन्ध लगाइयो। यो आदेशमा समाचार सामग्रीलाई गरिएको हस्तक्षेप सविधानको धारा १७(२)क र धारा १९ को मर्मविपरीत देखियो। यसलाई प्रसारण नगर्न वा अप्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक रूपमा नदेखिने वा सार्वजनिक नहुने बनाउन आदेश दिन सकिन्थ्यो। तर प्रजातान्त्रिक समाजमा अभिव्यक्ति स्वन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको औचित्यलाई चुनौती पुग्ने गरी भयो। यो आदेश लोकतान्त्रिक समाजको आवस्यकताभन्दा अधिक देखियो।
अझ यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित प्रलिबन्ध लगाउने आदेश कुन कानुन वा नियमावली अनुसार भएको हो, स्पष्ट किटानी नगरिएकोले यो अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिविपरीत भयो।
३) यो मुद्दामा १७ वैशाख २०८१ को आदेशले समाचारमा प्रयोग भएको अडिओ सामग्रीको प्राविधिक परीक्षण गर्न नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित विभागमा पठाइएको थियो। उक्त प्राविधिक परीक्षणको प्रतिवेदन अदालतलाई प्राप्त भएको भनिएको छ। यो प्रतिवेदन यस मुद्दाको सन्दर्भमा समेत एउटा महत्त्वपूर्ण कागज हो। यो कागज पटकपटकको प्रयासका बाबजुद पनि अदालतबाट प्राप्त हुन सकेन।
इजलासमा बहस पैरवीका क्रममा निवेदक पक्षले सो प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उल्लेख गर्नुका साथै यसका केही अंश पढेरसमेत सुनाएको थियो। सो डकुमेन्ट मुद्दाका प्रत्यर्थीहरूलाई उपलब्ध नगराइनुले स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तका आवश्यक सर्तहरू पूरा भए भन्न सकिँदैन।
यसमा मेरो पक्षले के कसरी उक्त प्रतिवेदन नपाएको हो? सो कुराको सम्बन्धमा छुट्टै वक्तव्य समेत यसै बहस नोटसँग संलग्न गरिएको छ।
१४. निष्कर्ष
प्रत्यर्थीहरूले २०८१ वैशाख १४ र त्यसपछि लगातार प्रकाशित समाचारले स्क्यान्डालाइलिङ त कोर्ट भएकोले अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने मागदाबीसहित आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीहरूले अदालतमा उपस्थित भई बयानका क्रममा अदालतको अवहेलना गर्ने मनसाय नभएको, सम्मानित अदालत र सम्माननीय न्यायाधीश तथा न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूप्रति उच्च विश्वास तथा सम्मान रहेको बताएको र समाचार सामग्रीको प्रकृति हेर्दा समाचारमा कुनै विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै टीकाटिप्पणी नभएको, अदालतको कुनै आदेश वा फैसलालाई अवज्ञा गर्ने कार्य समेत नगरेको अवस्थामा देखियो।
नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च स्थान दिएको देखिन्छ। जस अनुसार केवल (१) स्पष्ट कानुन बनाएर मात्र, (२) संविधानले स्पष्ट तोकेको विषयमा (३) मनासिब मात्रामा मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको कार्यको उल्लिखित तीन मापदण्डको कसीमा परीक्षण गरी उक्त कार्यको औचित्य अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने, अन्यथा स्वतन्त्रतामा संकुचन पुग्ने कार्य अन्यायपूर्ण हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेका पत्रकारहरूविरुद्ध गरिने अवहेलनाको कारबाहीसमेत सोही मापदण्डको कसीमा परीक्षण गरी अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वच्छ सुनुवाइ र निष्पक्ष न्याय सम्पादनका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउनुलाई विषयगत हिसाबले वैध उद्देश्य मानिन्छ। तर वैध उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कारबाहीका सम्बन्धमा कानुनमा के व्यवस्था छ र त्यस्तो कारबाहीको औचित्य कति छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
नेपालको संविधानको तथा प्रचलित कानुनले (१) न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा र (२) अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेको अवस्थामा मात्र अदालतको अवहेलना हुने स्पष्ट व्वस्था गरेको अवस्थामा, न्याय सम्पादनमा अवरोध हुने अवस्था, त्यसमा समावेश हुनुपर्ने तत्वहरू सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका व्याख्या आदिको विश्लेषण गर्दा प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध वा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको देखिँदैन।
जहाँसम्म यस मुद्दामा दाबी लिइएको स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टको कुरा छ, नेपालको कानुनले यसलाई स्पष्ट रूपमा अवहेलनाको कसुर मानेको अवस्था छैन। प्रत्यर्थीहरूले प्रकाशन गरेको समाचारमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका बारेमा केही नबोलेको तथा समाचारमा नाम आएका न्यायाधीश तथा अन्य व्यक्तिहरू सोही सन्दर्भमा उल्लेख भएको मुद्दासँग असम्बन्धित भएको तथा अनौपचारिक बैठकसम्बन्धी समाचारमा उहाँहरूको नाम लिइएको अवस्थामा उहाँहरूले सिंगो न्यायपालिकालाई प्रतिनिधित्व गरेको भन्न मिलेन।
समाचारमा नाम लिँदा व्यक्तिगत मर्यादामा आँच आउने वा मानहानी हुने सवाल अलग्गै कसुर र कारबाहीको विषय हुन सक्ला तर अदालतको अवहेलनाको कसुर भने होइन।
विश्वका समृद्ध कानुन प्रणालीहरूले आफ्नो कानुनबाट स्क्यान्डालाइजिङ द कोर्टलाई अवहेलनाको कसुर नहुने भन्दै सोसम्बन्धी कानुनी प्रावधान खारेज गरिरहेको तथा यस कसुरमा हालैका वर्षहरूमा कुनै पत्रिका तथा पत्रकारलाई कारबाही नभएको स्थितिमा कानुनविहीन व्याख्या वा अन्य आधारमा कारबाही चलाउनु हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक समाजमा औचित्यविहीन र अन्यायपूर्ण हुन जान्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सिद्धान्तहरूका आधारमा हेर्दा प्रस्तुत समाचारले तत्काल कुनै स्पष्ट क्षति वा हानी पुर्याएको देखिँदैन, सार्वजनिक चासोको विषयमा समाचार वा प्रकट भएको विचार आपत्तिजनक भए पनि सत्य स्थापना गर्न भूमिका हुने हँुदा यस्तो कार्यलाई अवहेलनाको कारवाही चलाउनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनुचित तथा बेमनासिव प्रतिबन्ध तथा अन्यायपूर्ण हुन जान्छ।
प्रस्तुत मुद्दाको उठान तथा कारबाही किनाराका सम्बन्धमा अवहेलना सम्बन्धी विधिशास्त्रअनुसार कानुनले तोकेको कार्यविधिको प्रयोग तथा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको पूर्ण अनुसरण भएको नदेखिँदा कारबाही प्रक्रिया, बेमनासिव, दूषित तथा अन्यायपूर्ण देखिएको छ।
अतः माथि गरिएको विश्लेषण, कानुनी व्यवस्था तथा कानुनी अभ्यासबाट अवहेलनासम्बन्धी विधिशास्त्रमा विकास भएका सिद्धान्त समेतका आधारमा मेरो पक्षले अदालतको अवहेलना हुने कृयाकलाप गरेको नदेखिएकोले यो बहस नोटमा उल्लेख गरिएका तथ्यगत तथा कानुनी आधारमा यस मुद्दामा गरिएको अन्यायपूर्ण मागदाबीलाई खारेज गरी अवहेलनाको कसुरमा मेरो पक्षलाई पूर्ण रूपमा सफाइ प्रदान गरी न्याय प्रदान गर्न सम्मानित इजलाससमक्ष विनम्र निवेदन गर्दछु।
इति संवत् २०८१ साल श्रावण महिनाको ३१ गते रोज ५ शुभम्।
प्रतिक्रिया