लकडाउनको मौका छोपेर वन्यजन्तुको चोरी तस्करी बढेको छ। बाजुरा जिल्लाको बडीमालिकाको मार्तडी क्षेत्र, गौमूला गाउँपालिकाको दहकोट, मानाकोट, त्रिवेणी नगरपालिकाको तोली, छतारा, कैलाशमाडौं, खप्तड छेडेदहको काँडा, जयबागेश्वरी, डोगडी, हिमालीको रुगिनलगायतका दर्जनौँ गाउँमा वन्यजन्तुको चोरी तस्करी बढेको छ।
जिल्लाका धेरैजसो जंगल क्षेत्रतिरका गाउँका स्थानीय सिकार खेल्न बन्दुक, भाला, खुकुरी लिएर जंगल जाने गरको स्थानीय स्तरबाटै गुनासो आउन थालको छ। यही जेठ २७ गतेमात्र त्रिवेणी नगरपालिकाको मौरेमा एक मृगलाई गाउँलेले घेरा हालेर मारेका थिए। मृगलाई कसले मारेको हो, को को संलग्न थिए, उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलले बताए।
अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँका जंगलमा खुलेआम चोरी–सिकारी भइरहेको हिमाली गाउँपालिका–३ बौडीका स्थानीयवासी धनमल विकले बताए। उनले जंगलमा गएर दुर्लभ तथा नेपालको राष्ट्रिय जनावर डाँफे, कालिज, बँदेल, कस्तुरीमृग, घोरललगायतको सिकार हुने गरेको जानकारी दिए।
सिकार खेल्न स्थानीयवासीको समूह एक–दुई हप्तासम्म जङ्गलमा नै बस्ने गर्छन्। जंगलमा गएर भरुवा बन्दुकको प्रयोग तथा अन्य पासोको समेत प्रयोग गरेर जनावर मार्ने गरेको बताइएको छ। कसैले त कुकुरहरु प्रयोग गरेर मृगको सिकार गर्ने गरेका छन्।
जिल्लाका घनाजंगल भएका ठाउँ बडिमालिका, बूढीनन्दा र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नजीक बढी चोरी सिकारी हुने गरेको पाइएको छ। वन्यजन्तुको सिकार गरी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय हाटबजार र गाउँमा समेत बिक्री गर्ने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। सदरमुकाम मार्तडीमा समेत डाँफे र मुनालको प्रतिकेजी एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार तथा कालिज एक हजारभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ।
त्यस्तै बँदेल, घोरलको प्रतिकेजी पाँच सयमा कस्तुरी मृगको मासु प्रतिकेजी एक हजारमा बिक्री हुने गरेको मार्तडीमा मृगको मासु बेच्दै एकजना सिकारीले बताएका छन्। चिसोयाममा जंगली वन्यजन्तुको मासुको मूल्य बढी पाउने गरेको बताइन्छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाजुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक टंकप्रसाद भट्टराईले भने चोरी सिकारी बढ्ने सम्भावना भएकाले सबै ठाउँमा रहेका प्रहरीलाई जानकारी गरिसकेको र जंगलतिर पनि ‘सर्च अभियान’ गरिरहेको बताए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार संरक्षित पक्षी तथा वन्यजन्तुको सिकार गर्नेलाई पाँचदेखि १५ वर्षसम्म कैद र नगद रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ। रासस
प्रतिक्रिया