युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। सत्तापक्षीय सांसदकै असन्तुष्टिकाबीच चालु आर्थिक वर्षको बजेट आइतबार पारित भएको हो।
योसँगै होलिडेमा गएका दुई महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षकोा बजेट पाएको छ। १ असारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट सत्ता समिकरण उलटफेरले पारित भएको थिएन। त्यसपछि प्रदेश सरकार बजेट होलिडेमा गएको थियो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यको सहमतिपछि २० साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त कांग्रेसका कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार एक महिना भन्दा बढी समय खर्चेर प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सफल भएको थियो।
३१ भदौमा प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पेस गरेको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरकोे बजेट आइतबार प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो। तर बजेटमाथिको शनिबारको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसद नै रुष्ट सुनिएका थिए।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट कसरी बजेट गयो भन्ने थाहा पाउन नसकिएको बताए।
‘मलाई मेरो पार्टीको जिल्ला कमिटिले निर्णय गर्दै योजना पार्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको पत्र पठाएको छ’, धामीले भने, ‘जनताले बजेट ल्याउने भूमिका सांसदको हो भन्ने बुझेका छन्। तर आफ्नै जिल्लामा कहाँबाट र कसरी योजना गए? थाहा पाउन सकेको छैन।’
सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सरकार आफ्नै प्रतिवद्धतामा चुकेको बताउँदै जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेट नआएको टिप्पणी गरे।
सरकार आफैंले निर्धारण गरेको चार बुँदे र २५ बुँदे मापदण्डअनुसार बजेट नल्याएर प्रतिवद्धतामा चुकेको उनको भनाइ थियो।
‘विचौलियाका हवाला दिएर विचौलियाका नाममा जनतालाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरामा विमति छ’, मल्लले भने, ‘विचौलिया कहाँ छ ? राष्ट्र सेवक, संसद र सरकारभित्रै छ। बजेट हामी बनाउने योजना हामी बनाउने चौतारामा विचौलिया खोज्ने के हो?’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बजेटको चर्को विरोधमा छन्। बजेटको मतविभाजनमा पनि उनीहरु विरुद्धमा उभिए।
३१ भदौमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन उनीहरुले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए। एकै आर्थिक वर्षमा दुई पटक बजेट ल्याएर सरकारले असंवैधानिक कदम चालेको उनीहरुको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया