सर्वोच्चको आदेशपछि राेकियाे चितवनबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया

चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर चितवनले मिति २०७९ वैशाख २ प्रकाशित  गरेको ‘परामर्श सेवाको प्रस्ताव आव्हानसम्बन्धी सूचना’ र सोही कार्यालयको यही असार १६ गतेको ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना’का विरुद्धमा सो प्रालिले यही असार १९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो। 

सो कार्यालयले बिहीबार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने ‘सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र’ निर्धारण गर्नेसम्बन्धी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ। 

कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षा स्थल उपलब्ध गराउने परामर्श सेवाको प्रस्ताव आह्वान गर्दा राजमार्ग र विद्यालयबाट कम्तीमा २०० मिटर टाढा हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखेर सूचना जारी गरेको थियो । 

सोही शर्तले गर्दा कार्यालयमा सर्वप्रथम दर्ता भएको र सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिले सो प्रक्रियामा भाग लिन नै नपाएको जनाइएको छ। 

सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनोट तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ को प्रस्तावमा  ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिइने सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल छनौट तथा सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्दै परीक्षा प्रणालीलाई नवीनतम प्रविधिसँग आबद्धता गरी गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धी व्यवस्थित, मर्यादित र सेवाग्राही मैत्री बनाउने’ भनिएको छ।

सोही कार्यविधिको बुँदा  न १० मा 'प्रयोगात्मक परीक्षा स्थलको  दूरी र समय, सम्बन्धित कार्यालय र प्रयोगात्मक परीक्षास्थलबीचको दूरी र समय सन्दर्भमा कार्यालयले सूचना प्रकाशन गर्दा तोकिएबमोजिम हुनेछ', भन्ने उल्लेख छ । 

चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिका सञ्चालकले भने, 'कार्यालयबाट प्रयोगात्मक परीक्षास्थलको दूरी तोक्नुपर्ने कार्यविधिको बुँदा नं १० मा व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि कार्यविधि विपरीत कुनै  शिक्षण संस्थाबाट २०० मिटर तोकी हामीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट नै बञ्चित गरियो। प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाऔँ भनी पटकपटक सम्बन्धित कार्यालय, मन्त्रालय र प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर अदालत जानुपरेको हो।'

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरले ऐन, नियम र निर्देशिका र कार्यविधि विपरीतका बुँदा समावेश गरी सरकारी मापदण्ड पुगेका ड्राइभिङ स्कुलहरुलाई भाग नै लिन नपाउने गरी सूचना प्रकाशन गरेको प्रालिले आरोपसमेत लगाएको छ।

ती शर्त सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका २०७४ र सार्वजानिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत समेत भएको जनाइएको छ।  सोही निर्देशिका अनुसार नै कार्यालयले मिति २०७९ वैशाख १४ गते चितवन ड्राइभिङ स्कुल प्रालिलाई सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति पत्र प्रदान गरेको थियो।