युनिकोड
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले ‘प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता गरेका छन्।
बागमती प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइएको विधेयक फेरि पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता गरिएको हो।
प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रमाणीकरणका लागि गएका विधेयक मध्य पहिलो पटक यो विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
उक्त विधेयक गत वैशाख १२ गते प्रदेश सभाबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष लगिएको थियो। नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले बताए।
संघीय सरकारको चिठ्ठा ऐन २०२५ सँग बाझिएको, अवैध सम्पति सुद्धीकरण गर्नका लागि मद्दत पुग्ने, संघ र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा पर्ने लगायतका कारणले प्रदेश प्रमुखले यो विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता गर्न परेको बताइएको छ।
प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता गरिएको विधेयक मंगलबार (भोलि) बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख भुवन कुमार पाठकले सुनाउनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया