युनिकोड
यसै पनि प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेकै छ। त्यसमाथि प्रदेश सरकारहरूले सञ्चित कोषमा भार पर्ने गरी प्रशासनिक खर्च उच्च दरमा बढाएका छन्।
बागमती प्रदेशले तालिम, गेष्ठी वा बैठकहरूमा हुने खर्च संघीय सरकारको भन्दा साढे ४ सय प्रतिशतसम्म बढाएको पाइएको छ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्य सञ्चालन मापदण्डअनुसार सरकारी निकायले कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्दा प्रतिसहभागी खाजामा दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन्।
संघीय सरकारको कार्यक्रममा दुई सय रुपैयाँको खाजाको व्यवस्था गरे पुग्ने भए पनि प्रदेशले दोब्बर बढाएर प्रतिव्यक्ति चार सय पुर्याएको छ।
यस्तै संघीय सरकारका कार्यक्रममा स्टेसनरीमा प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँसम्म खर्च गर्न मिल्ने भए पनि प्रदेशले तेब्बर बढाएर त्यस्तै कार्यक्रम गर्दा तीन सय रुपैयाँ बनाएको छ।
कार्यक्रम प्रतिवेदन तयारी शीर्षकको पारिश्रमिकमा त संघको तुलनामा प्रदेशले साढे चार सय प्रतिशत बढाएको छ। संघ सरकारका कार्यक्रममा प्रतिइभेन्ट एक हजार रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेकोमा बागमती प्रदेश सरकारले चा हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
बागमती सरकारले प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७८ फागुनमा जारी गरेको थियो। त्यतिखेर मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमकट्टेल। तिनै जमकट्टेल अहिले मुख्यमन्त्री छन्।
राजस्व संकलन अपेक्षित नभएर राज्यकोषमा दबाब परिरहेका बेला यस्ता अनुत्पादक शीर्षकमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुको साटो बागमती प्रदेश सरकारले उल्टो बाटो समाएको देखिन्छ। पाण्डेको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन समयमा जारी गरेको प्रदेश खर्च मापदण्डमा मितव्ययी नीति लिएको भन्ने नयाँ सरकारले पनि पुनरवलोकन नगरी यथावत् राखेको छ।
समान भूगोल र समान प्रकृतिको कार्यक्रममा समेत खर्चको भिन्नता हुनु कानुनी, राजनीतिक र वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले अमिल्दो रहेको देखिन्छ। यस्तो मापदण्डले राजधानी हेटौँडामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुई सयको खाजा खाने तर सँगै जोडिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले चार सयको खाजा खाने स्थिति बनेको छ।
हेर्नुहोस् संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरिएको कार्य सञ्चालन निर्देशिका
प्रतिक्रिया