युनिकोड
बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र हनन् गरेर ऐन निर्माण गरेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका धाउन परेको बताएका छन्।
बागमती प्रदेशको अधिकारमा रहेको उपत्यकाको तीन जिल्लाको राजश्वमा संघीय सरकारले हुक लगाउने गरी ल्याएको विधेयक विरुद्ध प्रदेश सरकारले रिट दायर गरेको छ।
यातायात व्यवस्थापन क्षेत्रको जिम्मा यसअघि प्रदेश सरकारकै रहेको बताउँदै उनले भने,‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यतायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ ले प्रदेश सरकारको अधिकार खोसिएको छ। संघीय सरकारले अधिकार भन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउँदा असहजता पैदा भयो।’
संघीय संसदबाट जारी भएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यतायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ खारेजीको माग गर्दै रिट दायर भएको हो।
प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा निकायविरुद्ध आइतबार रिट दायर गरेका हुन्। मन्त्री लम्सालका अनुसार मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया