युनिकोड
१३ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा भाग पुर्याउन मुख्यमन्त्रीसहित १४ मन्त्री नियुक्त गरिए।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा महिला भने २ जना मात्रै मन्त्री बनाइए।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ८ र एमालेले ६ मन्त्री बनाउँदा १/१ जना मात्रै महिलालाई अवसर दिएका हुन्।
संविधानमा राज्य र राजनीतिक पार्टीमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर दलहरूले आफैँले बनाएको संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने हिचकिचाइरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण बागमती प्रदेश सरकार पनि हो।
बागमती मन्त्रिपरिषद्मा ३३ प्रतिशतको ठाउँमा महिलाको सहभागिता मुस्किलले १५ प्रतिशत मात्र भएको छ।
कांग्रेसबाट हरिप्रभा खड्गी सामाजिक विकास मन्त्री बनेकी छन्। पहिलो र दोस्रो सूचीमा नअटाइएकी खड्गी बल्ल-बल्ल तेस्रोचोटिमा अटाएकी हुन्।
यही साउन ९ गते बुधबार मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र ९ मन्त्रीलाई शपथ खुवाइएको थियो।
त्यस दिन कांग्रेसबाट खड्गी पनि मन्त्रीको शपथ खान कार्यक्रममा उपस्थित थिइन्।
तर शपथका लागि बोलाउने क्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव कृष्णबहादुर राजलवटले कांग्रेसबाट मधुकुमार श्रेष्ठ, कुन्दनराज काफ्ले र श्यामबहादुर खड्काको मात्रै नाम पढे।
स्रोतका अनुसार खड्गीलाई पनि त्यस दिन मन्त्री पदको शपथ खान आउनू भन्ने खबर कांग्रेस बागमती संसदीय दलबाटै गएको थियो।
त्यसो त उनीसँगै कांग्रेसकै अर्की महिला सांसद सुना परियार पनि शपथ खान तयार भएर बसेकी थिइन्।
सरकारमा दलित समुदायको पनि सहभागिता गराउने सम्भावना भएको भन्दै उनलाई पनि तयार भएर आउन भनिएको थियो।
तर त्यो दिन मन्त्रीको सूचीमा दुवै महिला परेनन्।
तर कांग्रेसको कोटा बाँकी नै रहेकाले अर्को दिन आफूहरूलाई मन्त्री बनाइनेमा उनीहरू आशावादी नै थिए।
पहिलो दिन बुधबारको शपथ कार्यक्रम सकिएपछि मुख्यमन्त्री लामाले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार आइतबार मात्रै हुने भनी सबै सांसदलाई हेटौँडाबाट बिदा गरिदिए।
तर त्यसको भोलिपल्टै बिहीबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा कांग्रेसबाट थपिने मन्त्रीको सूची पुग्यो।
त्यसमा पनि न खड्गीको नाम थियो न परियारको।
बरु कांग्रेसभित्र पुरुष नेताबीच नै भागबन्डाको विवाद हुँदा त्यस दिन शपथका लागि तयार भइसकेको कार्यक्रमै रद्द गर्नुपर्यो।
अर्को दिन शनिबार कांग्रेसले बाँकी कोटा ३ को ठाउँमा ४ जना मन्त्रीको नाम प्रदेश प्रमुखकहाँ पठायो। बल्ल त्यस दिनको सूचीमा भने खड्गीको नाम पर्यो। तर परियारलाई समेटिएन।
शनिबार खड्गीले सामाजिक विकास मन्त्रीका रूपमा शपथ खाइन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी पूर्वउपमेयरसमेत रहेकी खड्गी प्रदेश सभामा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र ६ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
एमाले उम्मेदवार निरेशलालसिंह महर्जनलाई हराउँदै प्रदेश सांसद बन्न सफल खड्गी मन्त्री बन्न भने निकै सकस परेको बताउँछिन्।
नेकपा एमालेबाट प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी सुकमाया तामाङ भने मन्त्री बन्न त्यति कठिन नभएको बताउँछिन्। सिन्धुलीवासी तामाङ समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन्।
यसरी बागमती प्रदेशको १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २ जना मात्रै महिला भएका छन्।
११० सदस्यीय प्रदेश सभामा ४० महिला सांसद छन्। जसमा ५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्।
कांग्रेसबाट मसिना खड्का र हरिप्रभा खड्गी, माओवादी केन्द्रबाट कुमारी मोक्तान र राधिका तामाङ तथा एकीकृत समाजवादीबाट रमा आलेमगर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
एमालेका २७ सांसदमध्ये ९ जना महिला छन् भने कांग्रेसका कूल ३७ सांसदमा १३ महिला छन्।
तर मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता किन ३३ प्रतिशत पुर्याइएन?
नेपालखबरको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले महिला सहभागीता कम भएको स्वीकार गरे।
भूगोल मिलाउँदै जाँदा को महिला, को पुरुष भन्ने नहुने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाउने भन्ने मापदण्ड राखेका थियौँ। हाम्रो पार्टी (कांग्रेस) मा दुई जना महिला मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहन्छ। यसअघि मसिना खड्काजी मन्त्री बनिसक्नुभएको थियो। त्यसैले यो पटक एकजना मात्रैलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकियो।’
उता एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया पनि मन्त्री महिला-पुरुषभन्दा पनि आवश्यकता हेरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको तर्क गर्छन्।
प्रतिक्रिया