युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै विद्युत् लाइन काटिदिने बताए पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ। मन्त्रालयले उद्योगसँग विवाद समाधानको पहल भइरहेको भन्दै प्राधिकरणलाई शिवम् सिमेन्टको विद्युत् काट्नबाट रोकेको हो।
बक्यौता नतिरेको भन्दै सात दिनको म्यादसहित अन्तिम पत्र काटेको विद्युत प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई पठाएको पत्रको म्याद मंगलबार सकिएको छ। सात दिनभित्र बिजुलीको बिल तिर्न प्राधिकरणले अन्तिम पत्र काटेको थियो। प्राधिकरणले उक्त उद्योगले बक्यौता महसुल, जरिवाना समेत गरी १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो। उक्त रकम नआएपछि प्राधिकरण उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने तयारीमा रहिरहँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो।
मन्त्रालयले उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिएर बन्द हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै हाललाई लाइन काट्न विद्युत प्राधिकरणलाई रोक्नुपरेको जनाएको छ। सरकारले लिनुपर्ने राजस्व पनि उठाउनुपर्ने र उद्योग बन्द पनि गराउन नहुने परिस्थितिको मध्यस्थकर्ताको रुपमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योग राज्यमन्त्री मोति दुगडले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै दुई दिनसम्म प्राधिकरण र उद्योगका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल भइरहेको बताए। उनले प्राधिकरणले काटेको बिलमा केही कमी गराएर बक्यौता उठाउने गरी छलफल भइरहेको जनाकारी दिए।
उनले भने, ‘दुई तर्फबाट विन विन पोजिसनको रिजल्ट आउने गरी छलफल भइरहेको छ। उद्योगलाई पनि डुबाउने गरी सरकारले काम गर्नु नहुने बाध्यता छ।’ उनले सरकार आफैँको राजस्व पनि गुम्न नहुने अवस्था रहेको बताउँदै अहिले त्यसको मधयस्थता गरिरहेको बताए। मन्त्री दुगडका अनुसार प्राधिकरणले बक्यौता घटाउने र उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने कुरामा सकारात्मक छलफल भएको छ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका हटियास्थित शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्ककसहितको महसुल प्राधिकरणले उठाउनलागेको हो।
गत वर्ष विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको प्रिमियम शुल्क उठाउने भन्दै बिल काटेपछि उद्योग अदालत गएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको २० कात्तिक २०७५ को संयुक्त इजलासले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल शिवम् सिमेन्टबाट असुल गर्नु गराउनु भनी प्राधिकरणलाई परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि एक हप्ताको म्याद दिएर प्राधिकरणले पत्र पठाएको थियो।
शिवम् सिमेन्टले २०७२ पुसबाट अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट लिइरहेको विद्युत्को प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल एक अर्ब २१ करोड र त्यसमा २७ करोड १७ लाख जरिवानासहित वक्यौता एक अर्ब ६० करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
आयोगको २९ पुस २०७२ को बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकका लागि प्रिमियम शुल्कसहितको महसुल स्वीकृत गरेको थियो। आयोगले निर्धारण गरेको महसुल असुलउपर गर्न गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
प्रतिक्रिया