सरकारले लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
पछिल्लो समय ऋणीले लघुवित्त संस्था विरुद्ध गुनोसो गर्न थालेका थिए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लघुवित्तको समस्यालाई निराकरण गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्था गरिने जनाएको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आव २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
18
Shares
प्रतिक्रिया