लघुवित्तलाई ठाउँमा ल्याउँछौँ, ऋण लिनेले तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। १० गतेसम्म सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छौँ। सबै क्षेत्रले आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छौँ। बजेट पनि आइसकेको छ। साथै, पछिल्लो १० महिनाको आर्थिक स्थिति सार्वजनिक भइसकेको छ। अब हामी कस्तो स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भनेर त्यसले पनि केही मार्गनिर्देशन दिएको छ। 

आगामी वर्षमा बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फितिको लक्ष्य राखेको छ। अहिले विश्व नै यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। २०२४ मा मात्र प्रशस्त सुधार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। त्यसको प्रतिबिम्ब हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पाउन सकिनेछ। त्यसभित्र रहेर हामीले पनि गृहकार्य गरिरहेका छौँ। 

कोभिडमा हामी अलि खुला भएका थियौँ। सरकारसँग सीमित स्रोत थियो। कोभिडको प्रभाव कम गर्न खर्बौँ खर्च गर्न सकिने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यमा ठूलो खर्च भयो। जसले गर्दा आर्थिक विन्दुमा लगानी गर्ने अवसर कम थियो। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रबैंकले केही सुविधा दियो। त्यो बेलामा व्यवसायीलाई रि–पेमेन्टको लागि गाह्रो परेको थियो। जसले गर्दा व्यवसाय पुनर्स्थापना गर्न गाह्रो भएको बेलामा राष्ट्र बैंकले कसैलाई रि–स्ट्रक्चरिङ त कसैलाई रि–फाइनान्सको सुविधा दियो। साथै, बैंकहरुलाई थप १० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो। राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था नगरिदिएको भए बैंकहरुले थप सुविधा दिन सक्दैन थिए। 

कोभिडको बेलामा बैंकहरुले यी सुविधा दिँदा सुपरभिजन पुगेन होला, बैंकहरुबाट पनि केही कमजोरी भए होलान्। र, ग्राहकले पनि पैसा पाइन्छ भन्दैमा धेरै ऋण पनि लिए होलान्। त्यसको असर अहिले हामीलाई परिरहेको छ। 

त्यो सुविधा हामीले असजिलो अवस्थामा दिएका हौं। त्यो बेलामा मोबिलिटी थिएन र क्रस बोर्डर जाने अवस्था त के अर्को जिल्ला जान समेत नसकिने अवस्था थियो। 

त्यो बेलामा दिएका सुविधाको अहिले पनि अपेक्षा गरिएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकले नर्मल म्यान्डेट बनाउने हो। केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्ने, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्दै बाह्य क्षेत्रलाई स्थिर राख्ने हो। राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्छ। 

यद्यपि, राष्ट्रबैंकले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि राख्ने हो। राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएका लक्ष्यको आधारमा काम गर्छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको उदेश्य प्राप्ति गर्ने गरी ल्याउँछौँ। राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो। 

आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा आएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतमा मुद्रास्फिति राख्ने लक्ष्य असम्भव छैन। बजेटको सूचकमा रहेर राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको काम गरिरहेको छ। 

पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका देखिएका समस्या र आएको सुझाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छौँ। भोलिको लागि लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो नीति लिने, कुन बाटोमा अघि लैजाने, त्यो प्रतिवेदनले देखाउनेछ। लघुवित्तलाई हामी यत्तिकै छोड्दैनौ। सडकमा हल्लाखल्ला गर्दैमा लघुवित्तले पुर्याएको योगदान बिर्सन्न सकिन्न। केही संस्थाले विकृति गरेका छन् भने ती कारबाहीमा पर्छन्। सिस्टम नै बिगार्ने हुँदैन। लघुवित्तले समाजमा धेरै योगदान पुर्याएका छन्। लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेर ठाउँमा ल्याउँछ। ऋण लिएर कोही पीडित हुँदैन। ऋण लिनेले ऋण तिर्नुपर्छ। तिर्दिनँ भन्न पाउँदैन। 

राष्ट्र बैक सहकारी भित्र छिर्न चाँहदैन। साथै, सहकारी नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामकीय निकाय ल्याउनु पर्छ भनी क्याविनेटले समिति बनाएको छ। समितिले सहकारीको समस्या अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउनेछ। अहिले सहकारी जग्गामा फसेको जस्तो देखिन्छ। कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको विकासमा काम गर्न भनेका छौँ। यसमा केही गर्न सकिएको छैन। साथै डिजिटलाइजेसनलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छौँ। 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)