युनिकोड
राष्ट्रिय योजना आयोगले माघ मसान्तसम्ममा बजेटको पूर्वअनुमान गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकले पूर्वअनुमानको समयसीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार माघ मसान्तसम्म मन्त्रालय, आयोग तथा निकायमा माघ मसान्तसम्म बजेटको सीमा दिनुपर्ने व्यवस्था फागुन ७ गतेभित्र पुर्याइएको छ।
‘योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही ३ वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता उल्लेख गरी फागुन ७ गतेभित्र पठाउनुपर्नेछ’, ऐन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै संसदमा बजेट पेस हुनु १५ दिनअघि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त पेस गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ महिनाअगावै हुनुपर्ने व्यवस्था गराउन खोजिएको छ। अर्थात् अब फागुन १५ गतेसम्म सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
‘संसदले सैद्धान्तिक छलफल गरी समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने विषय चैत महिनाको १५ गतेभित्र सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ’, प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ।
स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमअन्तगर्तको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ।
बजेट कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अब रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया