युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिएका छन्।
मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिएका थिए। भोलि शुक्रबार चरण चरणमा प्रदेश नं २, वागमति प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको नीजि सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुसँग पनि क्रमवद्धरुपमा सुझाव माग्ने बताइएको छ।
आजको छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए। विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो। सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैँले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो।
सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदुरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए। चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताए। नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ।’
आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो।
प्रतिक्रिया