बजेट कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या, सराेकारवालाहरु भन्छन्: समयमै काम गर्ने संस्कार बसाउनुपर्याे

समयमै काम सुरु नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या आउने गरेको सरोकारावालाले बताएका छन्।

बजेट जेठ १५ मा आउने तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायले माघ/फागुनमा मात्रै टेन्डर गर्दा कार्यान्वयन हुन समस्या भइरहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय नियमनले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभावबारेकाे छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले परिणाम नदेखिनुको मुख्य कारण समयमा काम नहुनु रहेको बताए।

‘सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनसके मात्रै बजेट सुशासन कामय गर्न सकिन्छ’, निरौलाले भने, ‘बजेट जेठ १५ मै आइसक्दा साउन वा भदौमा टेन्डर आह्वान गर्न सक्यो भने मात्रै प्रगति गर्न सकिन्छ।’

उनले बजेटलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा बढी स्रोतको दुरुपयोग भएको बताए।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तह बलियो हुँदै गएको अवस्थामा उनीहरुले बजेटले कसरी उपयोगिता दिएको छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ, नभए पछि ठूलो समस्या देखिनसक्छ’, उनले भने।

नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले पहिलाको केन्द्रीकृत बजेटभन्दा अहिले स्थानीयको सहभागितामा बनेका बजेट कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए।

‘आयोजना स्थानीयको सहभागितामा छानिने क्रम बढेकाले बजेट कार्यान्वयनमन पहिलेभन्दा सहज हुँदै जाने अवस्था रहेको छ’, अधिकारीले भने, ‘विगतमा भएका कमजोरीबाट सिक्दै बजेट सुशासनमा अघि बढ्दै गएको देखिन्छ।’

उनले सार्वजनिक क्षेत्रका सेवा पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार सक्षम छन् भन्ने भावना कर्मचारीमा विकास भए बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नहुने बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बजेट कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई बढी आवश्यक रहेको बताए।

उनले संघले ल्याएको बजेटको २५ प्रतिशत बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा समन्वय बढी आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले बजेट कार्यान्वयन नहुनुको अर्को पाटो पूर्वाधार क्षेत्रमा छुट्याइएको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसक्नु रहेको बताए।

‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब ३० प्रतिशत बजेट छुट्याइने गरिएको छ’, उनले भने, 'पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ।’

उनले कोभिड १९ को कारण बाहिरबाट करिब २० लाख जनशक्ति फर्किनसक्ने भन्दै बजेट खर्च नगरी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने बताए।

कृषिमा लगानी गर्न बैंक तयार
कृषि बैंकका अध्यक्ष निरौलाले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कृषकले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

‘मूल्य निश्चित हुँदा बैंकले आफ्नो ऋण नडुब्ने विश्वासमा लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युतमा जस्तै कृषिको लागि छुट्टै नीतिगत सहजीकरण आवश्यक छ।’

नेपाल बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुने बताए।

‘सरकारले कृषिमा जोड दिएको र स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक पठाउन थालेकाले कृषिको विकासमा बैंकहरुले अब लगानी गर्नसक्ने मनस्थितिमा रहेका छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तह वा सरकारी निकायसँग सहजीकरण गरी सावाँ र ब्याज आउने निश्चित भए लगानी गर्न तयार रहेका छन्।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले कृषिमा कर्जामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको बताए। कृषिको लागि भनेर लगेको ऋण कृषिमै लगानी हुने निश्चित हुनुपर्ने उनले बताए।

ठप्प व्यवसायलाई चलायमान बनाउने माैद्रिक नीति
यसैबीच, सराेकारवाला व्यक्तिहरुले ठप्प व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरि माैद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्। कृषि बैंकका अध्यक्ष निरौलाले सरकारले बजेटमा ल्याएको आर्थिक प्याकेजलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको हातमा रहेको बताए।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

‘सबैलाई आर्थिक सहयोग गर्न सकिँदैन तर नीतिगत व्यवस्था गरी अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ,’ निरौलाले भने।

नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएका कतिपय प्रावधान समयमै निर्देशन जारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले कोभिड १९ को कारण लकडाउनको अवस्थामा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने हिसाबले केही सहजीकरण गरिसकेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन आउन नदिई व्यवसायलाई चलायमान बनाउने गरी राष्ट्र मौद्रिक नीतिमा आउने बताए।

समस्यामा परेका क्षेत्रलाई वित्तीय साधनमार्फत सहजीकरण गरिने उनलेे बताए।