युनिकोड
सांसदहरुले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमाथि निर्णय हुन नसक्दा संघीयता असफल बन्ने खतरा बढेको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा नपु-याए संघीयता असफल बन्ने बताएका हुन्। सांसदहरुले संघीयता असफल पार्ने गरी विधेयकलाई रोकेर बस्न नहुने बताएका छन्। उनीहरुले संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो छलफल गरी टुंगोमा पु-याउन माग गरेका हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद जनार्दन शर्माले कानून नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए। मूल कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको कारण संघीयता नै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे।
सांसद पम्फा भुसालले प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रले पठाउने, प्रदेशका अन्य सचिवहरु प्रदेशले नै नियुक्त गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले पठाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। यसरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी रुपमा कायम हुनजाने उनले बताइन्।
सांसद लालबाबु पण्डितले भने संघीय सरकार र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तोड्ने गरी विधेयकलाई परिवर्तन गरिएकोले आफूलाई मान्य नहुने बताए। उनले तीन तहको संघीयताको मर्म विपरित विधेयक निर्माण गर्न खोजिएकोले आफ्नो आपत्ति रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले बैठकमा आउनुभन्दा अघि आफूले विधेयकको प्रतिवेदन नपाएकाले पुरा प्रतिवेदन नपढीकन यस अघि सहमति भएको भएपनि आफूले नमान्ने बताए।उनले ६ महिनामा एकपटक बैठक बस्ने र टुक्रा टुक्रा निर्णय गर्ने प्रवृतिले समस्या आएको बताए। उनले समितिलाई पार्टीको निर्देशन मान्ने थलो नबनाउन समेत आग्रह गरे।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजामति कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन एक सातामा दुई दिन एक घण्टा छिटो कार्यालय पुगेर कर्मचारीहरुबीच छलफल हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयक प्रस्तुत भएपछि मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रीको दृष्टिकोण समेत परिवर्तन हुने भएकाले विधेयकमाथि सुरुदेखि नै छलफल गर्न माग गरे।
सांसदहरुले निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई यहि अधिवेसनबाट पारित गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाउन सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रतिक्रिया