युनिकोड
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सयवटा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्न फेरि साझा यातायातलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ।
यसअघि विद्युतीय बस खरिदको लागि साझालाई दिएको ३ अर्ब फिर्ता मागेको सरकारले १ वर्षपछि फेरि साझालाई नै बस किन्नदिने तयारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले साझा यातायातलाई २०७६ असारमा ३ सय विद्युतीय बस खरिदको लागि भन्दै ३ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
तर तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले २०७६ असोज १ गते विद्युतीय बस खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न साझालाई पत्र पठाए। त्यसपछि विद्युतीय बस खरिदबारे अन्योल भएको थियो।
२०७६ कै माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय उल्ट्याउँदै ३ अर्ब फिर्ता माग गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको थियो।
भौतिक मन्त्रालयले जिम्मेवारी पाएसँगै समिति बनाएर बसको ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारिसकेको थियो। केही समयअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले केही समयमै टेन्डरमा जाने नेपालखबरलाई बताएका थिए।
तर फेरि अहिले साझालाई नै जिम्मेवारी सुम्पिने गरी मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
सरकारसँग बस सञ्चालनको लागि कुनै पनि निकाय नभएकाले कसलाई कसरी सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनसकेको छैन। केही समयअघि मन्त्रालयले विद्युतीय बस कम्पनीसँग बसको स्पेसिफिकेसन माग गरेको थियो। जसमा भारत, चीन, युरोपलगायतका ४ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आफ्ना बसको स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयमा बुझाएका थिए।
मन्त्रालयले बनाएको समितिले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेर ग्रस कस्ट कन्ट्राक्ट (जीसीसी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने समेत विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।
यो मोडालिटीमा टेन्डर पाउने कम्पनीले विद्युतीय बस खरिद गरी निश्चित समयावधिसम्म सञ्चालन र मर्मतको काम गर्नुपर्छ।
मन्त्रालयले विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरे पनि पछि अप्ठ्यारो हुनसक्ने भन्दै साझालाई सञ्चालन गर्न दिने विषयमा फेरि तयारी थालेको हो।
विद्युतीय बस सञ्चालनको विषयमा साझालाई दिनेबारे छलफल भइरहेको भौतिक मन्त्रालयका सीडीई शंकरसिंह धामीले बताए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सरकारसँग बस सञ्चालन गर्ने कुनै निकाय नभएकाले फेरि साझालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो। निर्णय भने भएको छैन।’
गत माघमा सरकारले साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म फिर्ता ल्याएको छैन। सरकारले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो सेयर स्वामित्वको रुपमा दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि साझा यातायातले विद्युतीय बस खरिद गर्नको लागि सरकारी विज्ञसहितको टोली बनाएको थियो।
उक्त टोलीलाई कस्तो बस किन्ने ‘स्पेसिफिकेसन’सहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको अवस्थामा एकाएक पैसा फिर्ता मागिएको थियो।
‘सरकारले दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक खातामा रहेको छ’, साझा यातायातका बोर्ड सदस्य भूषण तुलाधरले भने, ‘सरकारले फेरि साझालाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मा दिए हामी तयार छौँ।’
उनले भौतिक मन्त्रालयले फेरि विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मा साझालाई दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी पाएको बताए।
‘मैले पनि साझालाई दिने विषयमा छलफल भएको सुनेको हुँ। निर्णय नहुँदासम्म केही भन्न सकिँदैन’, तुलाधरले भने, ‘जसले चलाए पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गरौँ भन्ने हो। साझा त जहिले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न तयार छ।’
सरकारले साझामा ३ अर्ब लगानी गर्दा ९९ प्रतिशत सेयर संघीय सरकारको हुनेछ।
सरकारले साझाबाट रकम फिर्ता माग गरेसँगै सरकार विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नबाट हात झिकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। हाल सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा मात्रै विद्युतीय बस सञ्चालन गरिरहेको छ।
मयुर यातायात लगायतले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने छलफल गरे पनि विद्युतीय गाडीको पूर्वाधार निर्माण नभएको भन्दै तत्कालको लागि पछि हटेका छन्।
प्रतिक्रिया