युनिकोड
अल्पमतमा परिसकेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अध्यादेश जारी गरेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार खापुङले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश-२०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश-२०८० जारी गरेका छन्।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा गएरातिबाटै संसद् अधिवेशन पनि अन्त्य गरिएको छ।
विपक्षी दलहरुले चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु वैधानिक नहुने भनेर विरोध गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो।
अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन्।
त्यसअघि संसद् बैठकमै प्रदेश प्रमुखले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए।
अल्पमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे पनि पारित हुने अवस्था छैन।
सदनबाट पारित नहुने भएपछि अध्यादेशबाट सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कोशी प्रदेशसभा अहिले ९३ सदस्यीय छ। जहाँ सत्तारूढ एमालेका ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सहित सरकारको समर्थनमा ४६ सांसद छन्।
कोशीमा बहुमतका लागि ४७ जना सांसद चाहिन्छ। प्रतिपक्षमा पनि नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एकसहित ४६ जना छन्।
सभामुख बाबुराम गौतम पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन्। यस्तोमा विपक्षीलाई सरकार बनाउन सभामुखको मत आवश्यक पर्छ।
उता एमालेले भने मधेश प्रदेशको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रदेश १ मा जसपालाई तान्ने रणनीति बनाएको छ। मधेशमा जसपाका नेता सरोज यादव मुख्मन्त्री छन्।
प्रतिक्रिया