केही वर्ष अघिसम्म नेपालको विद्युत् भारतले किन्नेमा सन्देह थियो। अहिले थोरै भए पनि नेपालको विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। यो खरिद प्रक्रियाको टुङ्गो कसरी लाग्छ? भारत र बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत् व्यापारको विषयमा के के प्रगति भए? प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत भ्रमण गरेर फर्केका नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग नेपालखबरको संवाद :
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा थियो, उर्जा क्षेत्र। तपाईंले विद्युत् व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ भयो भन्नुभयो। तर, नेपालले चाहेजस्तो उपलब्धि भएन भन्ने पनि छ। यो भ्रमण कत्तिको उपलब्धिपूर्ण रह्यो?
पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उर्जा व्यापारमा ‘ब्रेक थ्रु’ नै हो। नेपालका लागि भारत र बंगलादेशसँगको व्यापार महत्वपूर्ण छ। नेपालमा जलविद्युत् कति विकास हुन्छ भन्ने कुरा नेपालको विद्युत् बजार कति छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ। हाम्रोे पहिल्यैदेखिको प्रयास नेपालको बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चित गर्ने थियो। यसमा पहिलो प्रयास आन्तरिक खपत बढाउने थियो। आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको बिजुली के गर्ने भन्ने थियो। यो पनि यसपटकको भारत भ्रमणले सुनिश्चित बनाएको छ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतले किन्ने भन्ने सम्झौता फाइनल भएको छ। पहिलो सम्झौताको रुपमा नेपाल र भारतका सचिवले प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। अब भारतको मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि फाइनल हस्ताक्षर हुनेछ।
१० हजार मेगावाटको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया के हुन्छ अब?
यसलाई हामीले ‘ब्रेक थ्रु’ भनेका छौँ। अब धेरै योजना गर्नुपर्ने छ। यसलाई निरन्तर फलोअप गरेर कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। समग्रमा ‘अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट’ आउने हो। यसभित्र धेरै कुराहरु हुन्छन्।
तत्काल ५ वर्षको लागि विद्युत् निर्यातको सम्झौता गर्दैछौँ। त्यसपछि २५ वर्षको पनि गर्न लागिरहेका छौँ। यो सम्झौताले अब नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारको लगानी थप गर्ने बाटो खुल्ने छ। निर्यातको बजार सुनिश्चित भएपछि उत्पादनका लागि लगानी थप्ने आत्मविश्वास बढ्ने नै भयो। १० हजार मेगावाट निर्यात गर्छु भन्दा त कम्तीमा २० देखि २५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ। किनकि आन्तरिक खपत मात्रै ५ हजार मेगावाट छ।
हामी आफैँ खपत गछौँ भनेर लगानी त आउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितता भएसँगै विश्व बैंकदेखि अन्य लगानीकर्ताको विश्वास नेपाली जलविद्युतमा बढ्न जान्छ। यो जलविद्युत् निर्यातमा कोसेढुंगा सावित हुन्छ नै।
बिजुली निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक खपत गर्ने उदेश्यले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ नि!
आन्तरिक खपत बर्खा र हिउँदमा उस्तै हुन्छ। अहिले ३ हजार मेगावाटको माग छ। बढेर ५ हजार मेगावाट पुग्यो भने हामीले बर्खामा त्यसको तीन गुणा धेरै अर्थात् १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ। अर्थात् बर्खामा १५ हजार मेगावाट उत्पादन भयो भने मात्रै हिउँदमा ५ हजार मेगावाटको माग पुरा गर्न सकिन्छ।
हामीले बर्खामा विद्युत् भारत निर्यात गर्दा मात्रै हिउँदको आयात सहजै गर्न सकिन्छ। आन्तरिक खपत मात्रै हुनेगरी बर्खायाममा उत्पादन गर्दा हिउँदमा अपुग हुने विद्युत् कहाँबाट ल्याउने?
त्यसैले हामीले बर्खामा विद्युत् निर्यात गरेर हिउँदमा आयात गर्नुपर्छ। यसमा हामीले यसरी विद्युत् व्यापार गर्नुपर्छ, जसले हिउँदको माग पनि धानोस्, बर्खाको खेर गएको बिजुली पनि निर्यात गर्न सकियोस्।
अबको १० वर्षमा हामीकहाँ हिउँदमा ५ देखि ७ हजार मेगावाटको माग हुनेछ। यसका लागि हामीले १५ देखि २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नुपर्छ। यसका लागि २५ देखि ३० हजार मेगावाटको पीपीए गर्नुका साथै त्यही अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। यसकारण आन्तरिक खपत र बाह्य बजार सँगै जानुपर्छ। सन्तुलित भएन भने हामी आफैँ अपठ्यारोमा पर्छौं। बर्खाको खेर गएको बिजुली र हिउँदमा आवश्यक बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्न भारतीय बजार सुनिश्चित नै गर्नुपर्छ। हिउँदमा ५ हजार मेगावाट माग धान्नेगरी बिजुली उत्पादन गर्दा बर्खामा १५ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ। यसो हुँदा कि बर्खामा उत्पादन भएको १० हजार मेगावाट फाल्नुपर्छ कि बर्खामा मात्रै चल्ने उद्योग चलाउनुपर्छ। बर्खामा मात्रै उद्योग चलाउने भन्ने त हुँदैन। मौसम अनुसार विद्युत् मागमा हुने घटबढलाई मिलाउन पनि हामीले भारत र बंगलादेशसँगको व्यापार सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
बिजुलीको उत्पादन उस्तै भए पनि माग भने सेकेन्डमै परिवर्तन भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा थोरै माग हुँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने, धेरै माग हुँदा बिजुलीले नधान्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्न भारत र बंगलादेशको बजार हामीलाई चाहिन्छ।
हाम्रो पहिलो प्रथाामिकता भनेकै विद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गर्ने हो। यसका लागि कानुनी प्रक्रिया मिल्नु पर्यो, नियामक निकायको स्विकृति र ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटी लगायतका कुरा मिल्नु पर्यो। यी सबैका लागि सम्झौता आवश्यक थियो। ‘पावर फ्लो’ हुन्छ भन्ने सम्झौता हुुनुपर्छ भनेरै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको मुख्य एजेन्डाको रुपमा विद्युत् बजारको सुनिश्चितालाई बनाइएको थियो।
भारतसँगको यो पछिल्लो सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा के प्रभाव पार्छ त?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दीर्घकालीन सम्झौता अनुसार १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट आयात गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यही अनुसार सचिवस्तरीय सम्झौता पनि भयो। यसले नेपाली उत्पादकमा ठूलो आत्मविश्वास थपेको छ। सम्झौताले हामीलाई १० हजार निर्यात गर्ने योजना बनाउन उत्साहित मात्रै बनाएको छैन, निर्यातका लागि उत्पादन क्षमता बढाएर १५ देखि २० हजार मेगावाटमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व समेत थपेको छ। अब प्रसारण लाइन कता बनाउने भन्ने योजना बनाउन पनि मद्दत मिल्छ। बुटवलदेखि गोरखपुरका ट्रान्समिसन लाइनपछि तीन वटा ट्रान्समिसन लाइन बन्ने भइसक्यो। अर्को दुई वटा बन्दैछ। यसले १२ देखि १५ हजार क्षमता थपिँदै छ।
बंगलादेशसँग ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सहमति भइसकेको छ। भारत र बंगलादेशबीचको ट्रान्समिसन लाइनमा ४० मेगावाटको क्षमता मात्रै बाँकी थियो। सो लाइन १ हजार १५० मेगावाटको भए पनि हाम्रो लागि ४० मेगावाट मात्रै बाँकी छ। त्यति मात्रै पठाएर कमाउने त होइन तर बंगलादेशको बजारसम्म पुग्ने बाटो खुल्छ भनेरै हामी यो बर्खामा बंगलादेश ४० मेगावाट भए पनि निर्यात गर्ने तयारीमा छौँ।
यसपछि कानुनी प्रक्रिया र नियमनको समस्या केही सुल्झिन्छ र अर्को पटक हामीले बंगलादेशमा निर्यात गर्दा सजिलो हुन्छ। त्यसपछि हामी अर्को १० हजार मेगावाटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले भारत–बंगलादेशबीच ७ सय ६५ केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछन्। यसले बंगलादेश र भारतीय बजारसम्म नेपालको पहुँचलाई थप सहयोग पुर्याउनेछ।
बंगलादेश आफैँले पनि नेपालबाट हामीलाई विद्युत् आयात गर्न देऊ भनेर भारतलाई बारम्बार भनिरहेको छ। यता नेपालले पनि निर्यात गर्न भारतसँग आग्रह गरिरहेको छ। यदि भारतले सहमति दियो भने त हाम्रो निर्यात सम्भव भयो। हो यो सहमतिको पहिलो ‘ब्रेक थ्रु’ को रुपमा ४० मेगावाट निर्यातलाई मान्न सकिन्छ। अझ भारतले पनि लामो र छोटो दुवै समयका लागि विद्युत् किन्छु भनेर सम्झौता गरेको छ। यसलाई बजार सुनिश्चितताको बाटो खुलेको मान्न सकियो।
भ्रमणमा बंगलादेशसँग छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणको कुरै उठेन नि? किन?
डेडिकेटेड लाइन मात्रै हाम्रो निर्यातको समाधान होइन। प्रसारण लाइन जसले बनाए पनि हाम्रो विद्युत् भारतीय भूमिबाटै जानुपर्छ। यो लाइन कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हाम्रो ध्यान हो।
हामीले पनि भारतले उपयोग गर्दै आएको प्रसारण लाइनमा भाडा बापतको शुल्क तिरेर विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ। क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन भारत र बंगलादेश, भारत र नेपालको बीचमा बन्छ। र व्यापार पनि त्यही प्रसारण लाइनबाटै गर्छौँ। बंगलादेश र नेपाल दुवैले डेडिकेटेड लाइनको पनि माग गरेका छौँ तर तत्कालका लागि उहाँहरुले नै निर्माण गर्नुभएको प्रसारण लाइनलाई नै किन विकल्प नमान्ने? त्यसैले अहिले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण लाइनबाटै विद्युत् व्यापार गर्ने निचोडमा पुगेका छौँ।
आयातनिर्यात गर्दा हरेक दिन आवेदन दिनुपर्ने समस्या यो सम्झौताले हट्छ?
अहिले हामीले गरेको सम्झौता अनुसार लङ, मिडियम र सर्ट टर्म गरि तीनथरीकै पीपीए हुन्छ र दैनिक व्यापार पनि हुन्छ। यो पूर्णतः बजारको मागमा आधारित हुन्छ।
हामीले हाम्रो उर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? लङ टर्ममा हामी ७० प्रतिशत, मिडियम टर्ममा २० र सर्ट टर्म वा दैनिक बिडिङमा १० प्रतिशतमा जान सक्छौँ। वा यो ठिक उल्टो पनि हुन सक्छ। कुनै बेला दैनिक बिडिङबाटै महंगोमा बिजुली बेच्न सक्छौँ त कुनैबेला सस्तो पनि हुन सक्छ। यो व्यापार नै जोखिमपूर्ण व्यापार हो। यसमा हाइ प्रोफिट र हाइ लस दुवै छ। त्यही भएर हामीले लङ र मिडियम टर्मलाई मिश्रण गर्छौँ।
यससँगै हामी रियल टाइममा पनि जाँदै छौँ। भारतमा ड्याम मार्केट, जीड्याम मार्केट लगायतका फरक प्रकृतिका बजारहरु छन्। यसमा नेपालको पनि पहुँच पुर्याउन क्षेत्रीय बजारको कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तोः भारत, बंगलादेश र नेपालको त्रिपक्षीय व्यापार हुन्छ, जसमा तीन देशले एकैपटक बिडिङ गर्न सक्छन्। युरोप लगायतका देशहरुमा पनि यस्तो रियल टाइम मार्केटहरु छन्। यो त्रिपक्षीय व्यापारमा नेपालले माग हुँदा सजिलै विद्युत् आयात गर्न सक्छ भने उत्पादन अधिक हुँदा सजिलै एकै पटक दुवै देशलाई बेच्न सक्छ। त्यस्तै, नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान लगायतका देशहरुको विद्युतको एक प्लाटफर्म बनाउने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ। यो बजारबाट कुनै पनि देशले आफूलाई धेरै भयो भने बजारमा विद्युत् फाल्ने र आफूलाई कम भयो भने तत्काल लिनसक्ने व्यवस्था हुन्छ।
धेरै आयोजना विकासको लागि भारतीय कम्पनी भित्र्याइएपछि भारत विद्युत् किन्न सहमत भएको हो?
यसपटकको भ्रमणबाट पनि दुई ठूला आयोजना भारतलाई २५ वर्षका लागि दिने निणर्य गरिएको छ। यो नेपालका लागि फाइदा नै हो। तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनाले उत्पादन गर्ने २२ प्रतिशत उत्पादन त हामीलाई निशुल्क आउँछ। प्रसारण लाइन निर्माण महंगो छ। हामी आफैँले निर्माण गर्न सम्भव नभएपछि भारतीय कम्पनीले नै सञ्चालन गरे पनि हामीलाई त्यसको २२ प्रतिशत उर्जा त आयो। यसले हामीलाई नै फाइदा छ। अझ २५ वर्षपछि त्यो नेपालकै हुन्छ।
खोला मात्रै हेरेर बस्ने हो भने हिउँदमा नेपाली माग धान्न ठूलो मात्रामा विद्युत् आयात गनुपर्ने हुन्थ्यो। यसले हाम्रो व्यापारिक क्षमता झन् कमजोर बनाउँछ। तसर्थ आत्मनिर्भर हुनलाई पनि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन, बजार सुनिश्चित गर्न पनि उत्पादन त बढाउनुपर्यो।
यसका लागि उर्जामा राष्ट्रलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई भित्रिन दिनुपर्छ। हामी आफैँले बनाउन नसक्ने भएपछि विदेशी लगानी लिन सक्नु पर्छ।
उर्जामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छ। ठुल्ठूला प्रोजेक्टहरु आइरहेका छन्, यसका लागि खुला नीति आवश्यक पर्छ।
आयोजना विकास मात्रै नभई विद्युत् निर्यात तथा आन्तरिक खपतको लागि प्रसारण लाइन पनि मुख्य होला नि?
अब पनि प्रसारण लाइन बनाएनौँ भने हामीलाई थप व्ययभार पर्न जान्छ। आन्तरिक होस् वा क्रस बोर्डर, दुवै महत्वपूर्ण छन्। आन्तरिककै कुरा गर्ने हो भने ४ सय केभीको एक किलोमिटरको सबस्टेस बनाउन नै ५ अर्ब पैसा लाग्छ। काठमाडौँमा मात्रै हिउँदमा विद्युतको माग ५ सय मेगावाटको छ तर त्यो बढेर ३ हजार मेगावाटमा पुग्यो भने विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिँदैन। उपलब्ध गराउनै ६० अर्ब लगानी गर्नुपर्छ। यो लगानी कसले गर्ने?
यो बाहेक देशभरि १७ वटा सहरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ। यसका लागि ८ खर्ब लगानी आवश्यक छ। वार्षिक १ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ। यो लगानी कहाँबाट ल्याउने? यसका लागि हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनै पर्छ। तसर्थ भारतलाई आयोजना दिनु गलत होइन। यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारत र बंगलादेशमा नेपालको विद्युत् बजार सुनिश्चित गरेको छ। यो जलविद्युत् क्षेत्रको लागी महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
यो वर्ष नेपालबाट निर्यातको लक्ष्य चाहिँ कति छ?
यसपालि हामीले १ हजारदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। तर यसपालि हामीलाई ठूलो घाटा पनि भएको छ। यसपालि हिउँदमा उत्पादन ३० प्रतिशतले घट्यो। गतसाल यो समयमा २१ सय मेगावाटको जडित क्षमता थियो। यसपालि यस्तो क्षमता २७ सयको भयो तर उत्पादन गत वर्षभन्दा कम भयो। यसले विद्युत् प्राधिकरणको नाफामा पनि ३० प्रतिशतले कमी आयो। गत वर्ष हामीले जेठ १६ बाट निर्यात सुरु गरेको थियौँ। यो वर्ष एक दिन मात्रै हामीले निर्यात गर्न पायौँ। विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा माग आए पनि निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ।
अहिले तराईमा मात्रै २ हजार मेगावाटको माग बढेको छ। तर उत्पादन नै हुन नसक्दा आन्तरिक बजारलाई नै व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेको छ। उत्पादन बढ्न हामीले जुन १५ सम्म पर्खिनुपर्छ। त्यसपछिको तीन महिनामा १ हजार देखि १२ सय मेगावाटको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ।
सम्झौता त कम छ होइन? कसरी १२ सय मेगावाट निर्यात गर्नुहुन्छ?
अहिले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यातको लागि सम्झौता छ। बाँकीको लागि सम्झौताको चरणमा छौँ। त्यसकारणले यो वर्ष हामीलाई १ हजारदेखि १२ सय मेगावाट निर्यात गर्न अफ्ठ्यारो पर्दैन।
Shares
प्रतिक्रिया