कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नामकरण ‘कोशी’ कसैको विपक्षमा नभएको दाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘समयक्रममा भविष्यमा जनताको दुई तिहाइ मत प्राप्त भएमा संविधान एवं कानूनअनुसार प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेर जान सकिने छ।’
उनले प्रदेश सरकार स्थानीय तहसँग विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको अभिवृद्धि, सौन्दर्य अभिवृद्धि र राजस्वको वृद्धि यी सबै पक्षलाई जोडेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विगत १५ वर्षमा नभएका विकास प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि जनताले अनुभूति प्राप्त गरेको जिकिर गरे। उनले विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आठ सय किलोमिटर कालोपत्र सडक, एक सय पक्की पुल, दुई सय झोलुङ्गे पुल र दुई सय भौतिक संचरना निर्माण गरेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले गरेका गल्तीको आलोचनालाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रण गर्दै राम्रो कार्यको प्रशंसा गर्नसमेत आग्रह गरे।
प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले आचारसंहिताको पालन गरी उच्च मूल्य र मान्यता कायम राख्न अधिवक्ताहरूलाई आग्रह गरे।
वरिष्ठ अधिवक्त विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले फुटेर होइन जुटेर स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम राख्न आग्रह गरे।
बार एकाइका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, पूर्वप्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्य, पूर्वअध्यक्ष रमेश कोइराला, सुनसरी बार सचिव, पार्षद प्रेमप्रसाद पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद गौतम, अनिल खड्का र भवन निर्माण संयोजक सुरेशलाल श्रेष्ठले कानून व्यवसायीहरूबीच विवाद, समाधान र एकता कायम राखी नागरिकलाई न्यायालयप्रति आस्था एवं विश्वास कायम गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सरकारको रु ४० लाख सहयोगमा बारको माथिल्लो तलाको सभा हलसहित भवन निर्माण गरिएको हो।
Shares
प्रतिक्रिया