अनलाइन शिक्षा : पढाउन पाइने, शुल्क लिन नपाइने!

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेभएको छ।

बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ।

शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उनको भनाई थियो। ‘अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको छ,’ उनले भने।

अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताए।

अनलाइनको माध्यमबाट बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरमा बसेका विद्यार्थीलाई सिकाइ गतिविधि गर्नबाट रोक नलगाइएको र यो अवस्थामा अभिभावकमाथि शुल्कको बोझ नहोस् भन्ने मात्रै सरकारी मान्यता रहेको उनले बताए।

अनलाइन, एफएम रेडियो र टेलिभिजनबाट पढाउँदा पनि धेरै विद्यार्थी यसको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले अनलाइनलाई कक्षाको विकल्प मान्न नसकिने निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका हुन्।

यसअघि गत वैशाख २४ गते सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको बैठकले बन्दाबन्दीको बेला विद्यालयले गरेको पठनपाठनलाई औपचारिक रूपमा गणना नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

निजी विद्यालयका सञ्चालकले अनलाइन कक्षालाई आफूहरूले नियमित कक्षाको विकल्पका रूपमा नलिएको तर अनलाइनबाट पढाउन भने सुरु गरिएको जनाएका छन्। अनलाइन शिक्षालाई नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवातका रूपमा बुभ्mन नहुने सम्बद्ध व्यक्तिले बताएका छन्।