भारत र चीन दुवैतर्फको भ्रमणमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकता राख्न सकेन

पछिल्लो सात दिनभित्र भारत र चीन दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीहरुले नेपाल भ्रमण गरे। यी भ्रमणबारे अनेक कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। धेरैले यी दुई भ्रमणलाई चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा हेरेका छन्।

मंसिर ११ गते भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला काठमाडौँ आउँदा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै विषय द्विपक्षीय वार्ताको एजेन्डा हुने बताइएको थियो। तर, दुवै देशका सचिवहरुको औपचारिक वार्तामा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन एजेन्डा नै बन्न सकेन। ईपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको दुई वर्ष बितिसक्यो। तर, भारतले अहिलेसम्म बुझ्न मानेको छैन। यो विषयमा छलफल नै भएन। नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्यबारे सुझाव दिन ईपीजी गठन गरिएको थियो।

उच्चस्तरीय भ्रमण भयो या भएन भन्दा पनि भ्रमणमा नेपालले आफ्नो प्राथमिकतालाई राम्रोसँग राख्न सक्यो कि सकेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। ईपिजीको प्रतिवेदन लागू गर्न बाध्यकारी नभएपनि त्यसलाई बुझेर दिइएका सुझावहरुको आधारमा वार्ता र छलफल गर्नु सम्बन्ध सुधारको सुल्टो बाटो हुन्थ्यो। तसर्थ नेपालको प्राथमिकता ईपीजीको प्रतिवेदन हुनुपर्छ।

विदेश सचिव शृंगलाले एउटा खासै नाम नचलेको संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रवचन दिए। आजको भोलि नै विदेश सचिवको प्रवचनको कार्यक्रम पक्कै आयोजना गरिएको होइन। वास्तवमा त्यो एउटा सन्देश दिनका लागि गरिएको हो। तसर्थ उनले त्यहाँ बोलेका कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। विदेश सचिव शृंगलाले प्रवचनमा भुइँचालोदेखि कोभिड १९ महामारीको विषयहरुलाई उल्लेख गरेका छन्। उनको प्रवचनले अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको हित भनेको दक्षिणसँगकै सहकार्यमा छ भन्न खोजेका छन्। 

शृंगलाको भ्रमणको दुई दिनपछि चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङहेको नेपाल भ्रमण भयो। तर, औपचारिक वार्ताका लागि नेपालले जुन टोली गठन गर्‍यो, त्यसमा प्रोटोकल नमिलेको देखियो। उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतका वेईसँग वार्ता गर्न नेपालले प्रधान सेनापतिलाई अघि सार्‍यो। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमा भएकाले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको भनिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले नभ्याउने अवस्था भएको भए अन्य मन्त्रीलाई त्यस विषयको जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो। प्रोटोकल नमिलाउनु गलत हो।

नेपाल र चीनबीचको वार्ताको प्रमुख विषय बेल्ट एन्ड रोट इनिसिएटिभ (बीआरआई) बन्नुपर्ने हो। सुरुमा छानिएका बीआरआईका ३५ वटा परियोजनाबाट ९ वटामा झारिएको छ। तर, ती नौ वटा परियोजनाको अवस्था के छ भन्नेबारे आम मानिसलाई जानकारी दिइएको छ्रैन।

चीनले आफ्नो सुरक्षालाई विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट हेर्छ। अहिले उनीहरुको चासो त्यसैअनुसारको छ। उनीहरुले हरेक पक्षलाई दीर्घकालीन रुपमा हेरिरहेका हुन्छन्। बीआरआईलाई जति नै आर्थिक र कनेक्टिभिटीसँग मात्र सम्बन्धित भनिएपनि त्यसमा सुरक्षाको विषय नभएको होइन। नेपालले चीनबाट आर्थिक सहयोग मात्रै लिने भन्ने हुँदैन। उसको सुरक्षा चासोमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

भारत र चीनबीच अहिले तनावको अवस्था छ। खासगरी चीनमा तेङ स्याओ पिङको उदयपछि भारत–चीनबीच सम्बन्ध सुधारका प्रयासहरु भए। सन् असीको दशकबाट सीमा विवादको कारण आर्थिक सम्बन्धलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन भनेर दुवै देश लागे। तर, लामो समयसम्म पनि यो सीमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

यसबीचमा चीनको आर्थिक र सैन्य शक्ति निकै बढ्यो। विश्वशक्तिको रुपमा उदायो चीन। जसले अमेरिका र चीनबीच तनाव उत्पन्न भएको छ। इतिहासमा पनि भइरहेको शक्तिराष्ट्र तथा उदाउँदो शक्तिराष्ट्रबीच द्वन्द्व भएको भेटिन्छ। अहिले चीन र भारतबीचको तनाव अमेरिका पनि मिसिएको छ। जसका कारण परिस्थिति झनै जटिल बनेको छ।

चीन र अमेरिका अहिले जुन तरिकाले अघि बढिरहेका छन्, त्यसले दोस्रो शीतयुद्धको सुरुवात हुने धेरैको धारणा छ। तर, यो विवाद कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयको निर्धारण भने ठूला देशको राजनीतिज्ञकै हातमा छ। डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग गरेको व्यवहार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले गर्ने छैनन्।

अबको शीतयुद्ध पहिलेको भन्दा अवश्य फरक हुनेछ। भारतले सामारिक स्वायत्तता नीति अपनाएको दाबी गरिरहेपनि ऊ अमेरिकी धुरीमै पुग्ने छ। उसले अहिले विभिन्न नाममा नौसैनिक अभ्यासहरु गरिरहेको छ। पछिल्लो भूराजनीतिक अवस्थाले नेपाल निकै नराम्रोसँग प्रभावित हुने छ। पहिलो शीतयुद्धको समयमा पनि नेपालबाट सीआईएले ‘कोभर्ट अपरेसन’ सञ्चालन गरेको थियो।

भारत र चीन आधुनिक मानव इतिहासमा पहिलो पटक एक साथ विश्वशक्ति बनेका छन्। यसअघि यस्तो अवस्था कहिले पनि थिएन। चीन शक्तिशाली हुँदा भारत कमजोर र भारत शक्तिशाली हुँदा चीन कमजोर भएको अवस्था हुन्थ्यो। दुवै देश शक्तिशाली भएको अवस्थामा बीचमा रहेको नेपाललाई सन्तुलन कायम गर्न झनै चुनौती हुने नै भयो।

अहिले भारत र चीन दुवैले सामारिक सोचअनुसार आफ्नो काम गरिरहेका छन्। तर नेपालको क्रियाकलाप त्यस्तो देखिँदैन। हामी तदर्थवादमा चलेका छौँ। सामरिक धारणाभन्दा पनि कामचलाउ रुपमा अघि बढेको छ नेपाल। हामीले विषयवस्तुलाई प्रक्रियात्मक रुपमा मात्रै व्यक्त गर्ने गरेका छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)को विषयमा पनि त्यस्तै अवस्था रह्यो।

नेपालको अर्को समस्या भनेको विषयवस्तुको उठान गर्ने तर निकास नदिने प्रवृत्ति छ। पहिले बीआरआई चर्चामा आयो। भोलिदेखि नै त्यसमा काम भहाल्छजस्तो गरी हल्ला भयो। सडकदेखि सरकारमा पनि चर्चा भयो। तर, अहिले त्यो परियोजनाको अवस्था कस्तो छ? कार्यान्वयनमा किन आउन सकेन? यसबारे चासै दिएको देखिँदैन। सीमाको विषयको पनि अवस्था त्यस्तै भयो। भोलि नै समाधान गर्ने जस्तोगरी विषयलाई उठाइयो। तर अहिले त्यो कुरा हराएको जस्तो भएको छ।

अहिले देखिएको चुनौतीलाई सामना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र त्योसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरुलाई अझ सशक्तिकरण गरेर लैजान आवश्यक छ। तर हाम्रोमा संस्थागत प्रयास नै हुनसकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि यो विषयमा चासो लिनुपर्ने हो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि केही गरेको देखिँदैन। सत्तारुढ दललाई झगडाबाट फुर्सद नै छैन।

यी चुनौतीलाई बुझेर नेपालको हित के हो भन्ने विषयलाई अघि बढाउन सकिएन भने आगामी दिनमा झनै समस्या पर्ने देखिन्छ।

(प्राध्यापक श्रीधर खत्रीसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)