युनिकोड
नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने करिव २० अर्ब रुपैयाँ वापतको पहिलो किस्ता मिनाह गरिदिन सञ्चार मन्त्रालय पुगेका नेपाल टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियन ‘नेपाल राष्ट्रिय दुरसञ्चार कर्मचारी संघ’ का पदाधिकारीहरुले सोमबार मन्त्री बास्कोटाको खप्काई खाएका हुन्।
नेपाल टेलिकम फोरजीमा जाँदा ठूलो खर्च भएको, देशभर अप्टिकल फाइवर बिच्छ्याउने काम पनि भइरहेको कारण देखाउँदै नविकरणबापत तिर्नुपर्ने शुल्क मिनाहाका लागि संयोजक लोकबहादुर कटवाल सहितको संघको टोली आइतबार (९ असार) मन्त्रालय पुगेका थिए।
पछिल्लो समय मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमका गाडी, तिनको मर्मत सम्भार र पेट्रोलमा हुने गरेको अनियमितता सम्बन्धमा आन्तरिक छानविन गरिरहेको छ। त्यसक्रममा पेट्रोलमा हुने गरेको अनियमितताबारे मन्त्री बास्कोटाले त्यसअघि नै जानकारी पाएका थिए।
स्रोतका अनुसार, मन्त्री बास्कोटाका लागि गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको झण्डावाल गाडी बाहेक मन्त्रीको सचिवालयका लागि टेलिकमबाट एउटा गाडी लगिएको छ। सचिवालयका लागि लगिएको त्यो गाडीको पेट्रोल, मर्मत सम्भार खर्च सबै नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराउँछ।
मन्त्रीले चढ्ने गाडीका लागि मासिक १ सय ५० लिटरमात्र पाउने गरेका छन्, यही सीमाभित्र रहेर मन्त्री बास्कोटा प्रत्येक हप्ताजसो गृहजिल्ला काभ्रे जाँदा थप पेट्रोल आवस्यक पर्दैन। तर, सचिवालयका लागि उपलब्ध गराइएको गाडीका लागि मासिक ७ सय ५० लिटर पेट्रोल दिइन्छ।
आफ्नो गाडीका लागि मासिक १ सय ५० लिटर भए पुग्ने, तर टेलिकमले उपलब्ध गराएको गाडीका लागि टेलिकमबाटै ७ सय ५० लिटर पेट्रोल दिने गरेको जानकारी पाएका मन्त्री बास्कोटाले नविकरण शुल्क मिनाहाका लागि मन्त्रालय पुगेका कर्मचारी नेताहरुसँग यही प्रश्न उठाए।
‘टेलिकमका गाडीका लागि पानी सरह पेट्रोल उपलब्ध गराइँदो रहेछ, यसमा टेलिकमका भ्रष्ट कर्मचारी र ड्राइभरहरुको मिलेमतो छ भन्ने जानकारी पाएको छु’ कर्मचारी नेताहरुलाई मन्त्री बास्कोटाले सोधे, यसबारेमा तपाईंहरुको दृष्टिकोण के छ?’
नेपाल टेलिकमको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा विजय हासिल गरेको नेपाल राष्ट्रिय दुरसञ्चार कर्मचारी संघ नेकपा सम्बद्ध कर्मचारी संगठन हो। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले आफूहरुसँग त्यहाँ भएका अनियमिताबारे यस्तो प्रश्न सोध्लान् भन्ने अपेक्षा नेताहरुले गरेका थिएनन्।
‘नविकरण शुल्क बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम चाहिँ विभिन्न बहाना देखाएर मिनाहा गरिदिनु पर्यो भन्दै आउनु हुन्छ’ बास्कोटाको प्रश्न थियो, ‘नेपाली जनताको करबाट उठेको रकम डलरको रुपमा तिरेर ल्याएको पेट्रोल चाहिँ पानी बगाएर जसरी गाडीमा बगाउन पाइन्छ?’
टेलिकमका गाडीमा हुने गरेको अनियमिततामाथि मन्त्री बास्कोटा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि एकछिन मुखामुख गरेका उनीहरुले त्यसपछि ‘त्यहाँभित्र हुने अनियमितता छानविनमा सघाउने’ प्रतिबद्दता जनाए।
छानविनमा साँच्चिकै सघाउने हो भने पेट्रोल,मर्मत सम्भार लगायतका शीर्षकमा मासिक कति खर्च हुने गरेको छ, सबै गाडीको दुई महिना यताको लगबुक उपलब्ध गराउन मन्त्री बास्कोटाले टेलिकमका कर्मचारी नेताहरुलाई भनेका छन्।
स्रोतका अनुसार, नेपाल टेलिकमको स्वामित्वमा करिव ३ सय गाडी छन्, जसलाई प्रतिकिलोमिटरका लागि ५ लिटरका दरले पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरिएको छ। मर्मत सम्भारका नाममा पनि निकै ठूलो मात्रामा रकम खर्च हुने गरेको छ।
‘गाडीको कन्डिसन कस्तो छ, कुन प्रयोजनका लागि गाडी प्रयोग गरिएको हो, यो कुराको ख्यालै नगरी मासिक रुपमा प्रत्येक गाडीलाई ७ सय ५० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरिएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘यी सबै काम मिलेमतोमा हुने गरेका छन्।’
मर्मत सम्भार र पेट्रोल खर्चमा हुने गरेको अनियमिताको छानविनका साथै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर अनियमितता नरोक्ने हो भने टेलिकमका गाडीहरु स्थानीय निकायलाई दिने चेतावनी मन्त्री बास्कोटाले दिएका छन्।
‘एक किमी गुड्दा कुनैपनि गाडीले ५ लिटर पेट्रोल खाँदैन, तर के आधारमा यस्तो मापदण्ड बनाएर ५ सय ५० लिटर दिने गरियो?’ बास्कोटाले कर्मचारी नेताहरुसँग सोधेका थिए, ‘जताततै स्थानीय निकायलाई गाडीको अभाव छ, यस्तै गर्दै जाने हो भने टेलिकमका अधिकांस गाडी स्थानीय निकायलाई दिने निर्णय सरकारले गर्छ।’
नविकरणका लागि नेपाल टेलिकमले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ। त्यो रकम चौमासिक रुपमा तिरे हुने व्यवस्था अनुरुप नविकरण शुल्क वापत पहिलो किस्ताका रुपमा ४ अर्ब तिरे हुने सुविधा दिइएको छ।
तर, त्यही रकम पनि मिनाहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरु मन्त्री बास्कोटालाई भेट्न पुगेका हुन्। मन्त्री बास्कोटासँग टेलिकममा हुने अनियमितताको छानविनमा सघाउने बचन कर्मचारी संघका नेताहरुले दिएपनि त्यो बाचा पुरा हुनेमा शंका छ।
आशंका के गरिएको छ भने, पेट्रोल र गाडीको मर्मत सम्भारमा हुँदै आएको अनियमितता साँच्चिकै छानविन हुन थाल्यो भने ड्राइभरहरुलाई उचालेर आन्दोलन गर्ने र छानविनमा अवरोधको प्रयास हुनसक्छ।
‘मर्मत सम्भार र यातायाता शाखाका कर्मचारीको मिलेमतो विना अनियमितता हुन सक्दैन’ नेपाल टेलिकम कर्मचारी संघसँग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, छानविन हुन नदिन ड्राइभरलाई उचाल्ने काम हुनसक्छ। यसप्रति मन्त्रालय सचेत हुन जरुरी छ।’
प्रतिक्रिया