संघीय संसदको एक कार्यकाल पूरा भएको छ। मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएसँगै अब दोस्रो संघीय संसदको कार्यकाल शुरु हुने तरखरमा छ।
मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ। अधिकांश स्थानमा भने मत परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचन परिणामलाई नियाल्दा कुनैपनि एक दलको मात्रै बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति छैन।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यी दुई पार्टीमध्ये कुनै एकको नेतृत्वमा बन्ने सरकार बाँकी दलहरुको सहयोगमा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ।
मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै आम मानिसमा संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु अब के होलान्? भन्ने चासो र चिन्ता छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये केही निष्क्रिय भइसकेको बताए।
केही भने विचाराधीन अवस्थामा उनले जानकारी दिए। धमलाले प्रतिनिधि सभामा उत्पादित भएर प्रक्रियागत रुपमा रहेका र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विधेयकहरु निष्क्रिय भइसकेको बताए।
उनले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन विधेयकहरु अधिवेशन शुरु भएपछि त्यही अवस्थाबाट शुरु हुने बताए।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन विधेयकहरु १२ वटा छन्। सहायक प्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीनबाहेकका विधेयकहरु निष्क्रिय भइसकेको बताए।
उनले यदि सरकारले तिनै विधेयकहरु ल्याउन चाहेमा फरक ढंगले ल्याएर पुनः नयाँ प्रक्रिया (जिरोबाट) शुरु हुने बताए।
‘संघीय संसदको एक कार्यकाल पूरा भएको छ। यो चरणमा संघीय संसदमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये केही निष्क्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा उत्पादित भएर प्रक्रियागत रुपमा रहेका र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरु निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ', उनले भने, 'तर राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन रहेका विधेयकहरु १२ वटा छन्। ति विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामै छन्। अधिवेशन शुरु भएपछि जुन अवस्थामा रहेका छन्, त्यही अवस्थाबाट शुरु हुन्छन्। ती भन्दाबाहेक अरु सबै विधेयक निष्क्रिय भए। यदि सरकारले तिनै विधेयक ल्याउन चाहेमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न ल्याए नयाँ प्रक्रिया शुरु हुन्छ। जिरोबाट शुरु हुन्छ।’
सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयकहरु राष्ट्रिय सभाबाट आए राष्ट्रिय सभाबाट नै अघि बढ्ने र प्रतिनिधि सभाबाट आए प्रतिनिधि सभाबाट नै अघि बढ्ने प्रावधान रहेको पनि बताए।
Shares
प्रतिक्रिया