युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक नक्सा झिकाउन आदेश दिएको छ। भारतले जारी गरेको नयाँ राजनैतिक नक्सामा सीमाक्षेत्रका नेपाली भूभागसमेत त्यसमा समेटिएको भन्दै परेको मुद्दामा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीलगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। सोही मुद्दामा सर्वोच्चले ६ बुँदे आदेश दिँदै सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति, तत्कालीन (सन् १८६०)को तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको सीमा सन्धि तथा इस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशन गरेको नक्सा झिकाउन भनेको हो।
आदेशमा नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरी नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराइएको छ। आदेशअनुसार सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ।
सर्वोच्चले यसअघि अदालतमा दायर भई विचाराधीन मुद्दालाई साथै राखी सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आदेशमा भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेस गर्न भनिएको छ। त्यस्तै सन् १९५५मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि,नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पनि पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
सरकारले संविधानमा राखेको नक्सासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्चाउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अधिवक्ताहरुले अन्तरिम आदेश माग गरेपछि नेपालसँग भएका प्रमाण पेस गर्न आदेश दिइएको हो।
यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे आदेश
प्रतिक्रिया