युनिकोड
सरकारले मिटरब्याजपीडितको समस्याबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमबहादुर सुवेदी र डीआईजी गणेशबाबु अर्याल रहेका छन्।
समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मिटरब्याजपीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले गृहमन्त्री र गृह सचिवले गुप्तचर परिचालनका लागि आफूखुसी खर्च देखाउन नपर्ने गरी बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ।
गृहमन्त्री र गृहसचिवले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी बनेको सो कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री शर्माले बताइन्।
प्रतिक्रिया