युनिकोड
माओवादी केन्द्रसम्बद्ध युवा संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का कोषाध्यक्ष सन्तोष पनेरु सोमबार (२० चैत) बिहानै उदास देखिए। वाईसीएल नेता पनेरुको उदासीको कारण थियो– १० वैशाख (२०८०) मा प्रतिनिधि सभाका तीन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचन।
‘आज मनोनयन रै’छ। बिहानको साढे ६ भयो। म त २–४ जना चिनेको चिनिएको कार्यकर्ता, आजको मनोनयनमा आफ्नो पार्टीकै उम्मेदवारको पनि मनोनयन हुन्छ कि, अर्कै कुनै पार्टीको झण्डा सापटी माग्नुपर्ने, त्यो पनि पत्तो छैन,’ एकाबिहानै फेसबुकमा आफ्नो उदासी प्रकट गर्दै उनले लेखे, ‘हाय जिन्दगी!’
‘हामी माओवादीलाई हाइसञ्चै छ,’ पनेरुले थप लेखेका छन्, ‘सबैलाई उपनिर्वाचन लाग्या छ, हाम्रो त न कतै उम्मेदवार छ, न कतै जितको गुन्जायस नै।’
हुनपनि विसं २०८० को दशकको सुरुवातमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा तीन वटै क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छैन। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो र अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो पटक बाहिरिएको यही निर्वाचन हो।
‘राष्ट्रिय दल’ को बेइज्जती
आम निर्वाचन–२०७९ मा सात राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरे। ११ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ मत प्राप्त गरेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ १२.७३ प्रतिशत अर्थात् १४ सिट प्राप्त गरेको थियो।
समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो बनेको सो निर्वाचनमा लोकप्रिय मतको हिसाबले माओवादी तेस्रो ठूलो दल बनेको थियो। माओवादीपछि क्रमशः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी चौथो, पाचौँ, छैटौँ र सातौँ स्थानका साथ राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भए।
१० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनमा सबै राष्ट्रिय दलले कुनै न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसमध्ये एमाले, रास्वपा, राप्रपाले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन्। राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा छ।
सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र जसपा पनि निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली कांग्रेसले तनहुँ–१ र चितवन–३ गरी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने जसपा बारा–२ मा प्रतिस्पर्धामा छ, जहाँ सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
तर, तेस्रो ठूलो दल भए पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा छैनन्। यसमध्ये बारा–२ मा गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थिए। यसपटक माओवादीले उम्मेदवार नबनाउने छनक पाएपछि उनी जनमत पार्टी प्रवेश गरेर त्यही क्षेत्रको उम्मेदवार बनिसकेका छन्।
गत आम निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले चितवन–२ र तनहुँ–१ नेपाली कांग्रेसलाई छाडेको थियो। यसपटक पनि ‘सत्ता गठबन्धनभित्र एकता’ को नाममा माओवादीले यी दुई क्षेत्र नेपाली कांग्रेसलाई छाडेको हो। बारा–२ चाहिँ उसले जसपालाई छाडिदिएको छ।
समानुपातिक मत परिणामका दृष्टिले बारा–२ कमजोर देखिए पनि चितवन–२ र तनहुँ–१ मा भने माओवादीले सम्मानजनक मत प्राप्त गरेको थियो। यसमध्ये तनहुँ– १ मा उसले ७ हजार ३ सय २६ मत प्राप्त गरेको थियो। यहाँ नेपाली कांग्रेसले २० हजार १ सय ५८, एमालेले १६ हजार ६ सय ८३, रास्वपाले १२ हजार ७ सय ७३ मत प्राप्त गरेका थिए।
कांग्रेस र माओवादीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत हेर्दा के प्रष्ट हुन्छ भने आम निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको विजयमा माओवादीको मत निर्णायक थियो। पौडेल यहाँ २५ हजार ३ सय ६१ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका एकबहादुर रानालाई १९ हजार ९ सय ८१ मत प्राप्त भएको थियो। यदि माओवादीको समर्थन नभएको भए पौडेल विजयी हुने रहेनछन् भन्ने कुरा माओवादीले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतले देखाउँछ।
रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले विजय हासिल गरेको चितवन–२ मा पनि समानुपातिकतर्फ माओवादी त्यति कमजोर देखिँदैन। यहाँ समानुपातिकतर्फ ३५ हजार ९ सय ४५ मतसहित रास्वपा पहिलो दल हुँदा १६ हजार ७ सय ८४ मतसहित एमाले दोस्रो, १२ हजार १ सय ३२ मतसहित कांग्रेस तेस्रो र ८ हजार ४ सय ७ मतसहित माओवादी चौथो स्थानमा थियो।
चितवन–२ र तनहुँ–१ मा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतको आधारमा यीमध्ये एउटा सिट दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा माओवादी थियो। यसमध्ये तनहुँ–१ मा पर्ने आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीले कब्जा जमाएको छ भने ०७४ मा विजय हासिल गरेको माओवादी २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा बन्दीपुर गाउँपालिकामा झिनो मतले मात्र पराजित भएको थियो।
आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिकामा माओवादी बलियो रहेको, रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन उसकै भूमिका निर्णायक रहेकाले पनि चितवन–२ वा तनहुँ–१ दाबी गर्न सक्ने स्थितिमा माओवादी थियो। तर, दाबी नगरी दुवै क्षेत्र नेपाली कांग्रेसलाई छाडिदियो।
माओवादीलाई उपनिर्वाचन कहर
पार्टी विभाजन र २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा शर्मनाक पराजययता कांग्रेस वा एमालेजस्ता ठूला दलसँग गठबन्धन नगरी चुनाव लड्न नसक्ने स्थितिमा माओवादी छ। उसँग २०६५ बाहेक अन्य उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेको एउटा रेकर्ड पनि छैन।
२०६४ मा विजय हासिल गरेका कास्की–२ र रोल्पा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा उसले आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको थियो। त्यसबाहेक शेरबहादुर देउवा विजयी भएको कञ्चनपुर–४ मा समेत माओवादी विजयी भएको थियो।
तर, २०७० यता भएका कुनै पनि उपनिर्वाचनमा उसले आम निर्वाचनमा पाएको मतसमेत जोगाउन सकेको छैन।
२०७१ चैत अन्तिम साता बाग्लुङ–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णबहादुर केसीले जमानतसमेत गुमाएका थिए।
यसैगरी एमालेका माधव नेपालले छाडेको काठमाडौँ–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा पनि आम निर्वाचनमा पाएको मत जोगाउन माओवादी उम्मेदवार असमर्थ भए। नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालाले छाडेपछि चितवन–३ को उपनिर्वाचनमा समेत माओवादी उम्मेदवारले आम निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत जोगाउन सकेनन्।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई ‘नेकपा’ बनेपछि प्रदेश सभाका लागि भक्तपुर १ (क) मा २०७६ मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि पूर्वमाओवादीका उम्मेदवार डीपी ढकाल पराजित भएका थिए, जबकि सो सिटमा २०७४ को आम निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार हरिशरण लामिछाने निर्वाचित भएका थिए।
लामिछानेको निधन भएपछि सो सिटमा नेकपाले डीपी ढकाललाई उम्मेदवार बनाएको थियो। ढकाल २०७० को निर्वाचनमा भक्तपुर–२ बाट एमाओवादी उम्मेदवार बनेका थिए।
२०६५ यता संसदका लागि भएको कुनै पनि उपनिर्वाचनमा विजयको रेकर्ड बनाउन नसकेको माओवादीले यसपटक त कुनै पनि क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने आँटसमेत गर्न सकेन। जबकि डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत बारा–२ का अलावा चितवन–२ र तनहुँ–२ मा समेत उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ।
प्रतिक्रिया