युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट दायाँबायाँ हुन नहुने अडान लिएको छ।
सोमबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेले उक्त अडान लिएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरेसहित बसेको उक्त बैठकमा संसदका बाँकी विषयलाई टुंग्याउनेबारे छलफल गरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए।
'दलहरुबीचमा समझदारी गरेर सहमतिका साथ अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक केन्द्रित भयो। गठबन्धनले १५ महिनादेखि न्यायपालिका प्रमुखविहीन बनाएको छ। हामीले तत्काल प्रधानन्यायाधीश तत्काल निुक्त गरौँ भनेका छौँ', सचेतक बर्तौलाले भने, 'प्रधानन्यायाधिश नियुक्ति अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन माग गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाउने तयार रहेको बताउनु भएको छ।'
एमालेले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गठबन्धन नेतृत्वको कार्यपालिकाले अन्य अंगमा आक्रमण बढाएको पनि बताएको थियो।
'कार्यपालिकाले न्यायपालिका प्रमुखविहीन बनाएको धेरै महिना भइसकेको छ। सत्ता सञ्चालक र सत्ता पक्षले यसमा ध्यान देओस् भनेका छौँ', उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाइयोस् भनेका छौँ।'
उनले टीआरसीसहितका विषयमा तत्काल समहति बनाउन पनि सत्ता पक्षलाई भनेको बताए।
'सरकार निर्माणको प्रक्रिया फरक हो। संसद चाहिँ सबैको हो। विषयगत समितिहरु पनि टुंग्याउन जरुरी छ', उनले भने, 'यो विषय सकारात्मक रुपमा अघि बढ्नेछ। यदि प्रतिपक्षीलाई कर्णरमा लैजानुपर्छ भन्ने लाइनबाट सत्तारुढ दलहरु बाहिर आउँछन् भने हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ।'
उनले टीआरसीमा एमालेले नमाने भन्दा पनि छिटो गर्नुपर्छ भनेको बताए। 'कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसप्रतिकूल हामी कानुन बनाउन सक्दैनौँ। सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध पनि हामी जान सक्दैनौँ', उनले भने, 'संक्रणमकालीन न्याय निरुपणबारे हामी मापदण्डबाहिर जान सक्दैनौँ।'
उनले टीआरसीको सवालमा पीडितलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। 'टीआरसीको सवालमा पहिलो सवाल पीडितहरु हुन्। उनीहरुले न्याय पाउनुपर्छ। सत्यको अन्वेषण हुनु पर्छ। पीडकलाई पनि सजायको व्यवस्था हुनु पर्छ', उनले भने, 'अबअर्को द्वन्द्व नहोस् भन्नेमा ख्याल गर्नुपर्छ। टीआरसीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न नउठाओस् भन्ने हो।'
एमालेले संसदको मूल हाउसमा प्रवेश गरिसकेको टीआरसीलाई समितिमा लगेर व्यापक छलफल गर्नुपर्ने अडान पनि लिएको छ।
'२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर १६ वर्ष बित्यो', बर्तौलाले भने, 'यसबारेमा बरु एक महिना लम्बियोस् तर विषयगत समिति बनाएर ब्यापक छलफल हुनुपर्छ।'
प्रतिक्रिया