सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निलम्बित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सोमबार ढाकालाई निलम्बनसहित सांसद पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतले यस मुद्दामा ढाकामाथिको कारबाहीलाई लिएर रास्वपा केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिसँग कारण देखाउन पनि आदेश दिएको छ। यससँगै उनको संसद पद पनि नजाने भएको छ। उनी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद थिए।
सर्वोच्चले विपक्षीसँग ढाकामाथिको कारबाहीबारे कारण देखाउन आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउन पनि भनेको छ।
दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणमा जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाकाको पद गत वैशाख १२ गतेदेखि खाली भएको थियो।
रास्वपाले गरेको परिपत्र अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा श्रेष्ठको सांसद पद खाली भएको सूचना पढेर सुनाएका थिए।
ढाकाको पद गएपछि रास्वपाबाट आदिवासी जनजाति क्लस्टरको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेकी विन्दबासिनी कंसाकार सांसदमा निर्वाचित गरेको थियो।
रास्वपाले त्यसअघि नै ढाकाकुमारलाई पार्टीको साधारण सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णयसहित संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।
रास्वपाको उक्त निर्णयविरुद्ध सांसद श्रेष्ठले पार्टीको पुनरावेदन कमिटीमा अपील गरेका थिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ मा सांसदलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। रास्वपाले यही व्यवस्थालाई टेकेर श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया